हमारी जमीन नहीं देंगे, किसानों का जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार आंदोलन दैनिक नवप्रभात @ अनमोल मेश्राम भंडारा। समृद्धि महामार्ग तथा प्रस्तावित शीघ्रसंचार द्रुतगति महामार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया और चंद्रपुर जिलों के प्रभावित किसानों ने सोमवार, 24 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार धरना आंदोलन किया. शीघ्र संचार द्रुतगति महामार्ग किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान और नागरिक शामिल हुए. सांसद प्रशांत पडोले ने भी आंदोलन में सहभागी होकर किसानों की मांगों का समर्थन किया. आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि विकास परियोजनाओं के नाम पर प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में प्रभावित किसानों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है. किसानों का कहना है कि पिछले कई महीनों से शासन और प्रशासन को ज्ञापन सौंपने, बैठक करने तथा लगातार निवेदन और पाठपुरावा करने के बावजूद उनकी समस्याओं का संतोषजनक समाधान नहीं निकाला गया. इसके चलते किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है. किसानों ने स्पष्ट किया कि कृषि भूमि ही उनके परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है. उपजाऊ जमीन चली जाने पर न केवल वर्तमान पीढ़ी की रोजी-रोटी प्रभावित होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी गंभीर असर पड़ेगा. इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपनी उपजाऊ कृषि भूमि देने के लिए किसान तैयार नहीं है. आंदोलन के माध्यम से किसानों ने मांग की कि उनकी सहमति और आपत्तियों का निराकरण किए बिना भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए. किसानों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करते हुए किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जाए. प्रभावित किसानों की सभी मांगों और आपत्तियों का समाधान होने तक प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की आगे की प्रक्रिया स्थगित रखने की मांग भी की गई. आंदोलनकारियों ने कहा कि समृद्धि महामार्ग के विस्तार तथा शीघ्र संचार द्रुतगति महामार्ग के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का मुद्दा केवल मुआवजे तक सीमित नहीं है. यह किसानों की आजीविका, कृषि व्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है. विकास परियोजनाओं को लागू करते समय किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें विश्वास में लेना आवश्यक है. किसान संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि शासन ने उनकी मांगों की अनदेखी की तो आंदोलन को और व्यापक एवं तीव्र किया जाएगा. किसानों ने लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी भी दी. धरना आंदोलन के बाद किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा. इस अवसर पर शीघ्र संचार द्रुतगति महामार्ग किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष उमेश राऊत, उपाध्यक्ष दादाराव ठवकर, सचिव पौर्णिमा जिगनकर, अनिल हजारे, मंगेश जमणे, दादाजी एकटे, अध्यक्ष प्रकार मावारकर और अरुण हटवार सहित भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया तथा चंद्रपुर जिलों के बड़ी संख्या में प्रभावित किसान और नागरिक उपस्थित थे. आंदोलन के दौरान किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की. किसानों ने शासन से भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर तत्काल संवाद शुरू कर उनकी आपत्तियों और मांगों का समाधान करने की मांग की. अब शासन और प्रशासन इस मामले में क्या भूमिका अपनाता है, इस पर प्रभावित किसानों की नजरें टिकी है.

Anmol Meshram

Local News Reporter भंडारा, भंडारा, महाराष्ट्र•

1 day ago

हमारी जमीन नहीं देंगे, किसानों का जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार आंदोलन दैनिक नवप्रभात @ अनमोल मेश्राम भंडारा। समृद्धि महामार्ग तथा प्रस्तावित शीघ्रसंचार द्रुतगति महामार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया और चंद्रपुर जिलों के प्रभावित किसानों ने सोमवार, 24 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार धरना आंदोलन किया. शीघ्र संचार द्रुतगति महामार्ग किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान और नागरिक शामिल हुए. सांसद प्रशांत पडोले ने भी आंदोलन में सहभागी होकर किसानों की मांगों का समर्थन किया. आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि विकास परियोजनाओं के नाम पर प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में प्रभावित किसानों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है. किसानों का कहना है कि पिछले कई महीनों से शासन और प्रशासन को ज्ञापन सौंपने, बैठक करने तथा लगातार निवेदन और पाठपुरावा करने के बावजूद उनकी समस्याओं का संतोषजनक समाधान नहीं निकाला गया. इसके चलते किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है. किसानों ने स्पष्ट किया कि कृषि भूमि ही उनके परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है. उपजाऊ जमीन चली जाने पर न केवल वर्तमान पीढ़ी की रोजी-रोटी प्रभावित होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी गंभीर असर पड़ेगा. इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपनी उपजाऊ कृषि भूमि देने के लिए किसान तैयार नहीं है. आंदोलन के माध्यम से किसानों ने मांग की कि उनकी सहमति और आपत्तियों का निराकरण किए बिना भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए. किसानों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करते हुए किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जाए. प्रभावित किसानों की सभी मांगों और आपत्तियों का समाधान होने तक प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की आगे की प्रक्रिया स्थगित रखने की मांग भी की गई. आंदोलनकारियों ने कहा कि समृद्धि महामार्ग के विस्तार तथा शीघ्र संचार द्रुतगति महामार्ग के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का मुद्दा केवल मुआवजे तक सीमित नहीं है. यह किसानों की आजीविका, कृषि व्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है. विकास परियोजनाओं को लागू करते समय किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें विश्वास में लेना आवश्यक है. किसान संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि शासन ने उनकी मांगों की अनदेखी की तो आंदोलन को और व्यापक एवं तीव्र किया जाएगा. किसानों ने लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी भी दी. धरना आंदोलन के बाद किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा. इस अवसर पर शीघ्र संचार द्रुतगति महामार्ग किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष उमेश राऊत, उपाध्यक्ष दादाराव ठवकर, सचिव पौर्णिमा जिगनकर, अनिल हजारे, मंगेश जमणे, दादाजी एकटे, अध्यक्ष प्रकार मावारकर और अरुण हटवार सहित भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया तथा चंद्रपुर जिलों के बड़ी संख्या में प्रभावित किसान और नागरिक उपस्थित थे. आंदोलन के दौरान किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की. किसानों ने शासन से भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर तत्काल संवाद शुरू कर उनकी आपत्तियों और मांगों का समाधान करने की मांग की. अब शासन और प्रशासन इस मामले में क्या भूमिका अपनाता है, इस पर प्रभावित किसानों की नजरें टिकी है.