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नर्सिंग भर्तीः नियुक्ति की मांग, विधानसभा घेराव की चेतावनी जयपुर: नर्सिंग भर्ती 2023 में नर्सिंग ऑफिसर पद पर अंतरिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्ति की मांग को लेकर राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शिफू) के बाहर 30 दिन से धरना दिया जा रहा है। धरना स्थल पर अनशन भी किया गया। लेकिन 30 दिन से अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि उनकी मांग को जल्द सुना जाए वरना विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
Isha sharma
नर्सिंग भर्तीः नियुक्ति की मांग, विधानसभा घेराव की चेतावनी जयपुर: नर्सिंग भर्ती 2023 में नर्सिंग ऑफिसर पद पर अंतरिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्ति की मांग को लेकर राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शिफू) के बाहर 30 दिन से धरना दिया जा रहा है। धरना स्थल पर अनशन भी किया गया। लेकिन 30 दिन से अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि उनकी मांग को जल्द सुना जाए वरना विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
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- जयपुर। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर अर्बन गिग वर्कर्स ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। धरने में शामिल महिलाओं ने आरोप लगाया कि पार्लर सर्विस से जुड़ी जॉब के नाम पर अर्बन कंपनी उनके साथ लगातार गलत व्यवहार कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कंपनी द्वारा साप्ताहिक अवकाश को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है और काम न करने या सवाल उठाने पर आईडी बंद करने की धमकी दी जाती है। वर्कर्स का कहना है कि कंपनी की ओर से किसी भी तरह की सहायता या सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती। गिग वर्कर्स ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी से जुड़ने के लिए पहले 25 हजार रुपये लिए जाते थे, जिन्हें अब और बढ़ा दिया गया है। महिलाओं ने कहा कि फील्ड में काम करने के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, जिससे वे खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। धरने के दौरान वर्कर्स ने सरकार और प्रशासन से मांग की कि गिग वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा की जाए और अर्बन कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।1
- केंद्र की मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2026-27 बजट पेश किया। इस बजट को लेकर भाजपा ने ऐतिहासिक बताया तो वहीं विपक्ष ने निराशाजनक बताया,वही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा परिसर में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बजट को लेकर लोगों को उम्मीदें थी,बेरोजगारों को रोजगार की उम्मीद थी महिलाओं को उम्मीद थी कि उन पर हो रहे अत्याचारों में कमी आएगी,राजस्थान के लोग सो रहे थे डबल इंजन की सरकार है लेकिन अफसोस की बात है राजस्थान को कुछ नहीं मिला,बजट किसी के भी समझ में नहीं आया।1
- जयपुर के कालवाड रोड पर हरि सेवा आश्रम में दिवयागो को भोजन कराकर करनी सेना के राष्ट्रीय उपाघक्ष घमेनद सिंह राठौड़ साजू ने जन्म दिवस मनाया गयाईस अवसर पर शहर के क ई गणमान्य लोग ने शिकरत की4
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- जयपुर बिजली व्यापार संघ रजिस्टर्ड के 2026_/ 29 के लिए चुनाव 8 फरवरी को होना तय किया गया था जिसमें श्रीमान एमएल शर्मा जी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसमें 31 जनवरी तक नमांकन आना था, जिसमे 34 उम्मीदवार ने नमांकन भरे,1 फरवरी को योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई, जिसमे 27 उम्मीदवार योग्य घोषित किए गए और सात उम्मीदवार के फार्म निरस्त कर दिए थे 2 तारीख तक नाम वापसी का था ,नाम वापसी किसी ने नही करा,3 तारीख फॉर्म बच्चे थे आवेदन करता बच्चे थे 2 तारीख को नाम वापसी की वापसी करना था किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया , चुनाव अधिकरी ने 1 गुट जो पहले से ही पधाधिकारी पदो पर आसीन थे उनके प्रेशर मे उन्हें योग्य घोषित कर दिया गया , जिसके विरोध जयपुर बिजली व्यापार संघ के व्यापारियों ने रजिस्टार और चुनाव पदाधिकारी को अनियमित तरीका से अयोग्य उम्मीद्वार को योग्य घोषित किए जाने का विरोध दर्ज कर निष्पक्ष चुनाव की मांग की है,2
- विधानसभा में पीपल्दा विधायक चेतन पटेल ने सरकार पर लोगो की आस्था से खिलवाड़ करने के आरोप लगाए । पटेल द्वारा विधानसभा में तारांकित प्रश्न लगाया था कि सरकार ने अभी तक गत कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृत पीपल्दा समेल में शिव मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु 248 लाख रुपये व दीपरि चम्बल में ठाकुर जी मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु 383 लाख के विकास कार्य वित्त स्वीकृति निकलने के बाद भी अभी तक क्यों शुरू नही किये ।जिस पर सरकार ने जवाब देते हुए बताया कि वित्त विभाग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता होने के कारण इन कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश जारी कर रखे हैं जिसकी पालना में कार्यों पर रोक लगा रखी है ,जिस पर सदन में हंगामा हो गया और विपक्ष ने आरोप लगाया कि जब राजस्थान विधानसभा चुनाव को हुए 2 साल से ज्यादा हो गया तो अभी तक इस आदेश की पालन करना कहां तक उचित है , सरकार तुरंत प्रभाव से इस आदेश को निरस्त करें । पटेल के प्रश्न पर देवस्थान विभाग ने यह भी बताया की RTICF (Rajasthan tourism infrastructure capacity building fund ) में ऋण लिया जाना प्रक्रिया है और राशि उपलब्ध होने पर ही कार्य प्रारंभ होगा , जिस पर पटेल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि ऋण की जरूरत पढ़नी ही नहीं चाहिए जब कार्य की वित्त स्वीकृति जारी हो चुकी है इस दौरान पटेल ने आरोप लगाया कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे है ,सरकार इन विकास कार्य को नहीं करवा कर मंदिरों पर भी राजनीति कर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है । देवस्थान मंत्री जब तक पटेल के प्रश्न का पूर्ण जवाब देते प्रश्न कल का समय पूरा हो गया और मंत्री जवाब नहीं दे सके। इस दौरान पटेल मंत्री के जवाब से अंसन्तुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि हमारी गत कांग्रेस सरकार ने इन प्राचीन मंदिरों को आस्था का प्रतीक मानते हुए इनके जीर्णोद्धार हेतु करोड़ों रुपए स्वीकृत किये मगर सत्ता के अहंकार में वर्तमान सरकार अब मंदिरों पर भी राजनीति का लोगों के आस्था से खिलवाड़ कर रही है, प्राचीन मंदिरों की वर्तमान स्थिति अतिचिंतित है जिसको लेकर सरकार के इस कृत्य पर लोगों में आक्रोश है। विधायक ने इन प्राचीन मंदिरों के उत्थान हेतु निरंतर प्रयास करने का क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलवाया।1
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