पांढुर्णा में ई-विकास प्रणाली का प्रशिक्षण संपन्न कलेक्टर ने दिए बिना ई-टोकन खाद बेचने पर कार्रवाई के निर्देश पांढुर्णा में ई-विकास प्रणाली का प्रशिक्षण संपन्न कलेक्टर ने दिए बिना ई-टोकन खाद बेचने पर कार्रवाई के निर्देश, अटल प्रगति जिला ब्युरो चिफ पांढुर्णा निलेश कलसकर/8966053452 पांढुर्णा। किसान कल्याण वर्ष के तहत कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ के मार्गदर्शन में स्थानीय स्तर पर ई-विकास प्रणाली का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाद वितरण की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि 1 अप्रैल 2026 से बिना ई-टोकन के खाद बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई निजी विक्रेता या सरकारी समिति बिना टोकन खाद बेचते पाई गई तो उस पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी सहकारी समितियों को निर्देश दिए कि वे किसानों के ई-टोकन बुक कर उन्हें समय से खाद उपलब्ध कराएं ताकि सीजन के दौरान भीड़ और अव्यवस्था न हो। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी सहकारिता विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई है। प्रशिक्षण के दौरान कृषि उप संचालक जितेंद्र कुमार सिंह ने उपस्थित कर्मचारियों और किसानों को सिस्टम चलाने की जानकारी दी। मौके पर लाइव डेमो देकर दिखाया गया कि कैसे हेक्टेयर और एकड़ के हिसाब से खाद की मात्रा तय कर टोकन बुक किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि इस नई व्यवस्था से खाद की कालाबाजारी रुकेगी और किसानों का समय बचेगा। अब केवल वही किसान खाद ले सकेंगे जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री, संयुक्त कलेक्टर नेहा सोनी, एसडीएम अलका एक्का सहित कृषि विभाग और समितियों के प्रबंधक व ऑपरेटर मौजूद रहे।

NILESH KALASKAR

Farmer पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

पांढुर्णा में ई-विकास प्रणाली का प्रशिक्षण संपन्न कलेक्टर ने दिए बिना ई-टोकन खाद बेचने पर कार्रवाई के निर्देश पांढुर्णा में ई-विकास प्रणाली का प्रशिक्षण संपन्न कलेक्टर ने दिए बिना ई-टोकन खाद बेचने पर कार्रवाई के निर्देश, अटल प्रगति जिला ब्युरो चिफ पांढुर्णा निलेश कलसकर/8966053452 पांढुर्णा। किसान कल्याण वर्ष के तहत कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ के मार्गदर्शन में स्थानीय स्तर पर ई-विकास प्रणाली का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम

का मुख्य उद्देश्य खाद वितरण की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि 1 अप्रैल 2026 से बिना ई-टोकन के खाद बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई निजी विक्रेता या सरकारी समिति बिना टोकन खाद बेचते पाई गई तो उस पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी सहकारी समितियों को निर्देश दिए कि वे किसानों के ई-टोकन

बुक कर उन्हें समय से खाद उपलब्ध कराएं ताकि सीजन के दौरान भीड़ और अव्यवस्था न हो। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी सहकारिता विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई है। प्रशिक्षण के दौरान कृषि उप संचालक जितेंद्र कुमार सिंह ने उपस्थित कर्मचारियों और किसानों को सिस्टम चलाने की जानकारी दी। मौके पर लाइव डेमो देकर दिखाया गया कि कैसे हेक्टेयर और एकड़ के हिसाब से खाद

की मात्रा तय कर टोकन बुक किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि इस नई व्यवस्था से खाद की कालाबाजारी रुकेगी और किसानों का समय बचेगा। अब केवल वही किसान खाद ले सकेंगे जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री, संयुक्त कलेक्टर नेहा सोनी, एसडीएम अलका एक्का सहित कृषि विभाग और समितियों के प्रबंधक व ऑपरेटर मौजूद रहे।