12 लाख की लागत से बना पशु चिकित्सालय 5 साल में ही जर्जर, जिम्मेदारों पर उठे सवाल।* बसवा(दौसा)रामरतन मीणा। बसवा उपखंड कोलान पशु स्वास्थ्य केंद्र का भवन सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। करीब 12 लाख रुपये की लागत से वर्ष 2019 में निर्मित यह भवन महज पांच साल में ही जर्जर हालत में पहुंच गया है। भवन की छत से प्लास्टर गिरने लगा है, कई जगहों पर सरिये बाहर दिखाई देने लगे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण के समय ही घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग की खबरें सामने आई थीं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध ली। शिकायतों को नजरअंदाज कर भुगतान कर दिया गया और अब उसका खामियाजा पशुपालकों व कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। भवन पर लगे शिलालेख के अनुसार निर्माण कार्य पर 12 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, जबकि 10.89 लाख रुपये का कार्यादेश जारी किया गया था। निर्माण कार्य 10 मार्च 2019 को शुरू होकर 9 जनवरी 2020 को पूरा होना दर्शाया गया है, लेकिन भवन की मौजूदा स्थिति निर्माण गुणवत्ता की पोल खोल रही है। अब सवाल यह है कि क्या घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदार और उस पर मुहर लगाने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर हर बार की तरह मामला फाइलों में ही दफन हो जाएगा। तीखा सवाल "जब 12 लाख की सरकारी इमारत 5 साल भी नहीं टिक पाई, तो आखिर जिम्मेदार कौन ठेकेदार, अधिकारी या पूरा सिस्टम।

Ram Ratan meena

Local News Reporter Alwar, Rajasthan•

2 hrs ago

12 लाख की लागत से बना पशु चिकित्सालय 5 साल में ही जर्जर, जिम्मेदारों पर उठे सवाल।* बसवा(दौसा)रामरतन मीणा। बसवा उपखंड कोलान पशु स्वास्थ्य केंद्र का भवन सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। करीब 12 लाख रुपये की लागत से वर्ष 2019 में निर्मित यह भवन महज पांच साल में ही जर्जर हालत में पहुंच गया है। भवन की छत से प्लास्टर गिरने लगा है, कई जगहों पर सरिये बाहर दिखाई देने लगे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण के समय ही घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग की खबरें सामने आई थीं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध ली। शिकायतों को नजरअंदाज कर भुगतान कर दिया गया और अब उसका खामियाजा पशुपालकों व कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। भवन पर लगे शिलालेख के अनुसार निर्माण कार्य पर 12 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, जबकि 10.89 लाख रुपये का कार्यादेश जारी किया गया था। निर्माण कार्य 10 मार्च 2019 को शुरू होकर 9 जनवरी 2020 को पूरा होना दर्शाया गया है, लेकिन भवन की मौजूदा स्थिति निर्माण गुणवत्ता की पोल खोल रही है। अब सवाल यह है कि क्या घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदार और उस पर मुहर लगाने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर हर बार की तरह मामला फाइलों में ही दफन हो जाएगा। तीखा सवाल "जब 12 लाख की सरकारी इमारत 5 साल भी नहीं टिक पाई, तो आखिर जिम्मेदार कौन ठेकेदार, अधिकारी या पूरा सिस्टम।