(✍️ सरताज आलम) SIR के तहत जारी “लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी” (तार्किक विसंगति) नोटिस ने खासकर 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास 13 निर्धारित दस्तावेज़ों में से कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिससे वे पिता–पुत्री संबंध या आयु अंतर सिद्ध कर सकें। परिणामस्वरूप नोटिस का जवाब देने को लेकर असमंजस और चिंता की स्थिति बन गई है। क्या है समस्या? नोटिस में कई मामलों में यह उल्लेख किया गया है कि महिला और उसके पिता की आयु में 15 वर्ष से कम का अंतर दर्शाया गया है, जिसे “लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी” मानते हुए प्रमाण मांगा गया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि— अधिकांश प्रभावित महिलाएं 50 वर्ष से अधिक आयु की हैं। उनके माता-पिता का देहांत 10–20 वर्ष पूर्व हो चुका है। मायके के कुटुंब/परिवार रजिस्टर में नाम रहा हो या न रहा हो, उसका रिकॉर्ड अब आसानी से उपलब्ध नहीं है। विवाह को 25–30 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, जिससे भाइयों के परिवार रजिस्टर अलग-अलग हो गए हैं। कई महिलाएं हाईस्कूल (10वीं) पास नहीं हैं, न ही उनके पास जन्म प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र या अन्य औपचारिक दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में पिता–पुत्री संबंध या वास्तविक आयु अंतर साबित करने के लिए आवश्यक कागजी साक्ष्य जुटाना उनके लिए अत्यंत कठिन हो गया है। ग्रामीण पृष्ठभूमि की चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व दशकों में जन्म पंजीकरण की व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी। अधिकतर जन्म घर पर हुए और औपचारिक प्रमाणपत्र नहीं बन पाए। विवाह के बाद महिलाओं का निवास स्थान बदल जाना और मायके के अभिलेखों तक सीमित पहुंच भी एक बड़ी बाधा है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि “यह मुद्दा सिर्फ तकनीकी त्रुटि का नहीं, बल्कि दस्तावेज़ी ढांचे की ऐतिहासिक कमी का है। जिनके पास कागज़ नहीं हैं, वे अपनी पहचान और संबंध कैसे सिद्ध करें?” बढ़ती चिंता, स्पष्ट दिशा की प्रतीक्षा ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कई परिवारों में घबराहट का माहौल है, क्योंकि नोटिस का जवाब समय सीमा के भीतर देना अनिवार्य बताया गया है। प्रशासनिक स्तर पर यदि स्पष्ट दिशा-निर्देश और सरल प्रक्रिया तय नहीं की गई, तो बड़ी संख्या में महिलाएं तकनीकी कारणों से प्रभावित हो सकती हैं। यह मुद्दा केवल कागजी त्रुटि का नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ और दस्तावेज़ी व्यवस्था की ऐतिहासिक कमियों से जुड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि संबंधित विभाग इस संवेदनशील विषय पर क्या ठोस और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। (रिपोर्ट: सरताज आलम)

SARTAJ ALAM 'JOURNALIST'

Teacher हाटा, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

(✍️ सरताज आलम) SIR के तहत जारी “लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी” (तार्किक विसंगति) नोटिस ने खासकर 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास 13 निर्धारित दस्तावेज़ों में से कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिससे वे पिता–पुत्री संबंध या आयु अंतर सिद्ध कर सकें। परिणामस्वरूप नोटिस का जवाब देने को लेकर असमंजस और चिंता की स्थिति बन गई है। क्या है समस्या? नोटिस में कई मामलों में यह उल्लेख किया गया है कि महिला और उसके पिता की आयु में 15 वर्ष से कम का अंतर दर्शाया गया है, जिसे “लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी” मानते हुए प्रमाण मांगा गया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि— अधिकांश प्रभावित महिलाएं 50 वर्ष से अधिक आयु की हैं। उनके माता-पिता का देहांत 10–20 वर्ष पूर्व हो चुका है। मायके के कुटुंब/परिवार रजिस्टर में नाम रहा हो या न रहा हो, उसका रिकॉर्ड अब आसानी से उपलब्ध नहीं है। विवाह को 25–30 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, जिससे भाइयों के परिवार रजिस्टर अलग-अलग हो गए हैं। कई महिलाएं हाईस्कूल (10वीं) पास नहीं हैं, न ही उनके पास जन्म प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र या अन्य औपचारिक दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में पिता–पुत्री संबंध या वास्तविक आयु अंतर साबित करने के लिए आवश्यक कागजी साक्ष्य जुटाना उनके लिए अत्यंत कठिन हो गया है। ग्रामीण पृष्ठभूमि की चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व दशकों में जन्म पंजीकरण की व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी। अधिकतर जन्म घर पर हुए और औपचारिक प्रमाणपत्र नहीं बन पाए। विवाह के बाद महिलाओं का निवास स्थान बदल जाना और मायके के अभिलेखों तक सीमित पहुंच भी एक बड़ी बाधा है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि “यह मुद्दा सिर्फ तकनीकी त्रुटि का नहीं, बल्कि दस्तावेज़ी ढांचे की ऐतिहासिक कमी का है। जिनके पास कागज़ नहीं हैं, वे अपनी पहचान और संबंध कैसे सिद्ध करें?” बढ़ती चिंता, स्पष्ट दिशा की प्रतीक्षा ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कई परिवारों में घबराहट का माहौल है, क्योंकि नोटिस का जवाब समय सीमा के भीतर देना अनिवार्य बताया गया है। प्रशासनिक स्तर पर यदि स्पष्ट दिशा-निर्देश और सरल प्रक्रिया तय नहीं की गई, तो बड़ी संख्या में महिलाएं तकनीकी कारणों से प्रभावित हो सकती हैं। यह मुद्दा केवल कागजी त्रुटि का नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ और दस्तावेज़ी व्यवस्था की ऐतिहासिक कमियों से जुड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि संबंधित विभाग इस संवेदनशील विषय पर क्या ठोस और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। (रिपोर्ट: सरताज आलम)