नीतीश कुमार की संसदीय पारी शुरू, राज्यसभा MP के रूप में ली शपथ नीतीश कुमार की संसदीय पारी शुरू, राज्यसभा MP के रूप में ली शपथ

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में संविधान का नवीनतम सिंधी संस्करण जारी किया।

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के रहने वालों के लिए राहत की खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिससे करीब 50 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, अब दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1,511 कॉलोनियों को 'जैसा है, जहां है' के आधार पर नियमित किया जाएगा, इसका मतलब है कि जिन परिवारों ने वर्षों तक अपने ही घर में रहते हुए भी अधिकार नहीं पाए, उन्हें अब कानूनी रूप से अपने घर का हक मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल का दिल्ली की जनता की ओर से आभार जताया। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज का दिन दिल्ली के 45 लाख लोगों के जीवन में राहत, सम्मान और अधिकार का नया अध्याय लेकर आया है, प्रधानमंत्री ने वर्षों से अनदेखी इस पीड़ा को समझा, उन परिवारों के सपनों को महसूस किया, जो अपने ही घरों में रहते हुए भी अधिकार से वंचित थे। इसी संवेदनशील सोच से पीएम उदय योजना का मार्ग बना और आज 1,731 में से 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हुआ है।" उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 7 दिन में जाआईएस सर्वे, 15 दिन में आवेदन की कमी दूर करने की प्रक्रिया और 45 दिन में हस्तांतरण डीड जारी करने की समयसीमा तय की गई है। रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस प्रक्रिया की 22 बड़ी बाधाओं को दूर किया ताकि लाखों परिवारों को उनका हक बिना अटके, लटके, भटके मिल सके। साथ ही, 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजनरी सोच के अनुरूप दिल्ली के भविष्य को भी मजबूत किया जा रहा है।

बंगाल में आतंकी शासन का अंत होगा मोदी का एलान, ममता बोली हम सबको मच्छी खिलाता, हिंदू वोटों के भरोसे हिमंता, केरल में बीजेपी को एक सीट नहीं - थरूर , इजरायली बमबारी जारी और शिक्षिका देवी पर पंखा डुलाता भविष्य.... देखिए देश दुनिया की छ बड़ी खबरें राजपथ न्यूज़ पर....

न्यूज़: दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में रहने वाले छात्रों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में इजाफा होने से छात्रों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था करना महंगा और मुश्किल होता जा रहा है। किराया, बिजली-पानी और कोचिंग फीस के साथ-साथ अब भोजन की लागत भी छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। कई छात्र सीमित बजट में गुजारा करने को मजबूर हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और दिनचर्या पर भी असर पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि सस्ती और बेहतर खाने-पीने की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों को ध्यान देना चाहिए, ताकि बाहर से पढ़ाई करने आए छात्रों को राहत मिल सके।

Love Story !! वाराणसी में गंगा किनारे एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त के साथ बैठा था. अचानक बहस होती है और लड़का गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार देता है. नाराज गर्लफ्रेंड गंगा में कूद जाती है. तभी कुछ नाविक गंगा में कूदकर उस लड़की को बचा लेते हैं. ​

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पश्चिम बंगाल चुनाव: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र