दिल्ली के नजफगढ़ रोड स्थित विजय सेल्स बिल्डिंग में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास जारी हैं। हालांकि, अभी तक आग लगने की असली वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिससे इलाके में तनाव और चिंता का माहौल बना हुआ है।

गुरुग्राम में एक महिला के सिर पर चोट मारकर चेन और मोबाइल फोन लूटने की वारदात को अंजाम देने वाले एक नाबालिग समेत कुल चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूटा हुआ मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। यह घटना 25/26 जून 2026 की मध्य रात्रि करीब 12:15 बजे हुई थी, जब पीड़िता ड्यूटी खत्म कर सेक्टर-15 पार्ट-2 स्थित बांध रोड के पास अपने घर लौट रही थी। तभी पीछे से आए तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उसके सिर पर हमला कर उसे गिरा दिया और उसके गले से चेन, लॉकेट तथा उसका मोबाइल फोन छीन लिया। हमले में घायल होकर पीड़िता बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में थाना सिविल लाइंस, गुरुग्राम में 27 जून 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(6) के तहत अभियोग संख्या 148 अंकित किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, अपराध शाखा सेक्टर-17, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने विभिन्न तकनीकी और मानवीय स्रोतों की सहायता से गहन जांच की। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों और सूचनाओं के आधार पर, पुलिस टीम ने 30 जून 2026 को ऑटो स्टैंड, पुलिस लाइंस, गुरुग्राम के पास से इस लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले एक नाबालिग सहित कुल चार आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजीत (निवासी गांव मीतेपुर, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश), वीरपाल उर्फ सतीश (निवासी गांव भूपका, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश) और सौरभ (निवासी गांव कुरा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी अजीत कार डिटेलिंग का काम करता है, वीरपाल वेटर है और सौरभ साफ-सफाई का काम करता है। सभी 18 वर्ष के हैं और अपने नाबालिग साथी सहित राजीव नगर, गुरुग्राम में आस-पास रहते हैं, जिसके कारण वे एक-दूसरे को जानते थे। इन्होंने लूट करने के उद्देश्य से एक योजना बनाई थी और वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी सौरभ अपने पी.जी. मालिक से स्कूटी मांगकर लाया था। इसी स्कूटी पर सवार होकर इन्होंने राह चलती अकेली महिला को देखकर उससे लूटपाट की थी। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। पुलिस थाना सिविल लाइंस, गुरुग्राम की टीम मामले में अन्य तथ्यों, संभावित आपराधिक गतिविधियों और शेष लूटे गए सामान की बरामदगी के संबंध में गहनता से आगे की जांच कर रही है। गिरफ्तार किए गए तीनों वयस्क आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि उनसे गहन पूछताछ कर मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों, शेष लूटे गए सामान की बरामदगी और उनके आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सके। वहीं, नाबालिग बाल अपचारी को नियमानुसार माननीय किशोर न्याय बोर्ड (J.J. Board) के समक्ष पेश कर किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस आम जनता से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील करती है और अपराधियों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

गुजरात के सूरत शहर के नासिर नगर में हुए अवैध डिमोलिशन के मामले में सूरत नगर निगम के पांच इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अवैध निर्माण को ध्वस्त करने से जुड़े प्रकरण में की गई है।

दिनांक 1 जुलाई 2026 को बस्ती जिले के हरैया तहसील क्षेत्र के राजस्व ग्राम मदही में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) उमाकांत तिवारी की सख्त कार्रवाई के बाद वर्षों पुराना चकमार्ग विवाद आखिरकार सुलझ गया है। एसडीएम के निर्देश पर, राजस्व, चकबंदी और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने मौके पर पहुँचकर चकमार्ग पर किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, ग्रामीणों का लंबे समय से बाधित आवागमन पुनः सुचारु हो गया है, जिससे क्षेत्र में संतोष का माहौल है। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोगों द्वारा चकमार्ग पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायतें लगातार प्रशासन को मिल रही थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए, एसडीएम उमाकांत तिवारी ने तत्काल संज्ञान लिया और संयुक्त टीम को मौके पर भेजकर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। इन निर्देशों का पालन करते हुए, राजस्व, चकबंदी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम पर्याप्त पुलिस बल के साथ गांव पहुंची और प्रशासनिक निगरानी में अवैध कब्जे को पूरी तरह से हटवाकर चकमार्ग को खाली करा दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद रहा। चकमार्ग से कब्जा हटने के बाद ग्रामीणों को वर्षों से चली आ रही समस्या से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब खेतों तक पहुंच आसान हो गई है और आम लोगों का आवागमन पहले की तरह बहाल हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की सराहना करते हुए एसडीएम उमाकांत तिवारी का आभार व्यक्त किया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक भूमि, चकमार्ग और सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और भविष्य में भी ऐसी शिकायतों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भारत के विभाजन को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यदि कांग्रेस अपने रुख पर अडिग रहती, तो भारत का विभाजन नहीं होता। इस टिप्पणी के माध्यम से, सीएम योगी ने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस की कथित दृढ़ता की कमी को जिम्मेदार ठहराया है।

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा मानसून से पहले ही एक्शन मूड में नजर आए। उन्होंने एक ठेकेदार को स्पष्ट शब्दों में फटकार लगाई और साफ संकेत दिए कि बारिश शुरू होने से पहले काम हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। मंत्री वर्मा ने जोर देकर यह निर्देश दिया कि अब यहां पानी नहीं भरना चाहिए, जिससे मानसून से पहले की तैयारी को लेकर उनकी गंभीरता स्पष्ट दिखी।

दिल्ली कैबिनेट ने आज एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसे राजधानी में वाहन प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया है। यह नई पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। नीति की प्रमुख विशेषताओं में ₹30 लाख तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट शामिल है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी, जिसमें दोपहिया वाहनों के लिए ₹30,000 तक, तिपहिया वाहनों के लिए ₹50,000 तक और N1 ट्रकों के लिए ₹1 लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर ₹5,000 से लेकर ₹1 लाख तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में 30,000 से अधिक EV चार्जिंग पॉइंट विकसित किए जाएंगे। भविष्य में पंजीकरण नियमों में भी बदलाव किए जाएंगे; 1 जनवरी 2027 से केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो और N1 गुड्स कैरियर का ही पंजीकरण किया जाएगा, और 1 अप्रैल 2028 से नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा। सभी प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।

नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के आह्वान पर गुरुग्राम नगर निगम के कर्मचारियों ने आज पुराने नगर निगम कार्यालय में इकट्ठा होकर हरियाणा सरकार की वादाखिलाफी और निगम आयुक्त की तानाशाही के विरोध में 'झाड़ू प्रदर्शन' किया। यह प्रदर्शन पुराने नगर निगम कार्यालय से शुरू होकर महावीर चौक, पुलिस लाइन गेट, पुराना सिविल लाइन रोड, शमा रेस्टोरेंट चौक और अग्रवाल धर्मशाला चौक से होते हुए वापस पुराने नगर निगम कार्यालय पर समाप्त हुआ। प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रधान बसंत कुमार ने की और संचालन सचिव धर्मेंद्र जिंगाला ने किया। कर्मचारी 13 मई 20267 के फैसले को लागू करने और हरियाणा सरकार द्वारा मानी गई मांगों के पत्र जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार द्वारा कुछ मांगों के पत्र जारी करने के बाद भी उन्हें 14 दिन का वेतन नहीं दिया जा रहा है, और निगम प्रशासन व निगम आयुक्त 3480 छंटनीग्रस्त सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी पर लेने में आनाकानी कर रहे हैं। इन 3480 सफाई कर्मचारियों की छंटनी वर्ष 2023 में हुई थी। नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा द्वारा लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा सरकार ने 12 जून को पत्र जारी कर छंटनीग्रस्त सफाई कर्मचारियों का रिकॉर्ड नगर निगम गुरुग्राम प्रशासन से मांगा था, लेकिन निगम अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण यह रिकॉर्ड सरकार को नहीं भेजा जा रहा है। कर्मचारी नेताओं, जिनमें प्रधान बसंत कुमार, वरिष्ठ नेता राजेश कुमार, वरिष्ठ उप प्रधान, उप प्रधान ज्ञान चंद, ब्लॉक सचिव महेश कुमार, भारत कांगड़ा, संगठन सचिव सीमा देवी शामिल थे, ने संयुक्त रूप से कहा कि निगम अधिकारियों का कहना है कि उनके पास 3480 कर्मचारियों का रिकॉर्ड नहीं है, जबकि इन कर्मचारियों ने 5 से 6 वर्ष तक नगर निगम गुरुग्राम में ठेकों पर सफाई कार्य किया है और ठेकेदारों के माध्यम से उन्हें वेतन मिला है, साथ ही उनके वेतन से ईपीएफ व ईएसआई की राशि भी काटी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि निगम अधिकारियों और ठेकेदारों की बड़े स्तर पर मिलीभगत है और नगर निगम के खजाने को गलत तरीकों से लूटा जा रहा है। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि वर्ष 2014 में निगम रोल पर आए लगभग 1800 सफाई और सीवरमैन कर्मचारियों के वेतन से काटी गई ईपीएफ व ईएसआई की जुलाई 2014 से 31 मार्च 2017 तक की तीन वर्ष की राशि आज तक उनके खातों में नहीं डाली गई है, जिसकी वे हरियाणा सरकार से स्टेट विजिलेंस जांच और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी डोर-टू-डोर और आउटसोर्स कर्मचारियों को हरियाणा सरकार के आदेशानुसार न्यूनतम वेतन ₹15220 बैंक के माध्यम से देने और ईपीएफ व ईएसआई का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि 01 मई से 14 मई तक हुई 14 दिन की हड़ताल के बाद सरकार और नगरपालिका कर्मचारी संघ के बीच 22 सूत्रीय मांग पत्र में से 17 मांगों पर सहमति बनी थी। हालांकि सरकार ने कुछ पत्र जारी किए हैं, स्थानीय अधिकारी उन्हें लागू नहीं कर रहे हैं, और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने तथा अन्य मानी गई मांगों के पत्र अभी तक जारी नहीं हुए हैं, जिससे कर्मचारियों में हरियाणा सरकार के खिलाफ भारी रोष है। बसंत कुमार ने जानकारी दी कि नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा ने 14 जून को रोहतक कर्मचारी भवन में राज्य कार्यकारिणी की बैठक करके हरियाणा सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आगामी 02 जुलाई को भी कर्मचारी निगम आयुक्त की तानाशाही व हरियाणा सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद, 14 जुलाई को हरियाणा सरकार की पालिका कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में नगर निगम गुरुग्राम के कर्मचारी एक बड़ी जिला स्तरीय रैली करेंगे। अगर फिर भी सरकार ने मानी गई मांगों के पत्र जारी नहीं किए, तो 6, 7 और 8 अगस्त 2026 को तीन दिवसीय राज्य स्तरीय हड़ताल की जाएगी।

गुजरात के सूरत जिले के डिंडोली विस्तार में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस क्षेत्र में पानी भर जाने की जानकारी मिली है।

जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ गई। यह व्यक्ति सात दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा था, जिसकी हालत बिगड़ने के बाद उसे तुरंत इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया।