मऊ जिले में जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड आधारित विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद ने अप्रैल माह की 25वीं रैंक से मई माह में उल्लेखनीय सुधार करते हुए 16वीं रैंक प्राप्त की है। इस उपलब्धि पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए अगले माह में और बेहतर प्रदर्शन कर सभी योजनाओं में 'ए-ग्रेड' प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। बैठक में अतिरिक्त ऊर्जा विभाग की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जननी सुरक्षा योजना, जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना, फैमिली आईडी, महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण अभियान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान तथा लोक शिकायत निस्तारण प्रणाली आईजीआरएस की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिन विभागों को 'ए-ग्रेड' मिला है, उन्हें प्रदर्शन बनाए रखने और जिनकी ग्रेडिंग कमजोर रही है, उन्हें विशेष प्रयास कर वर्तमान माह में 'ए-ग्रेड' प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। फैमिली आईडी योजना में 'बी-ग्रेड' मिलने पर सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की शीघ्र पूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, जबकि पोषण अभियान में 'सी-ग्रेड' प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए नियमित समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग के माध्यम से सुधार लाने के निर्देश दिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान कृषि उपनिदेशक को उन किसानों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, जिन्हें पूर्व में किस्तें मिली थीं पर अब नहीं मिल रही हैं। वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निरस्त दावों की कारण सहित विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। मुख्यमंत्री आवास योजना में कम प्रगति वाले विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए, और निर्धारित समय में प्रगति न होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। दिव्यांग पेंशन योजना में किसी भी प्रकरण को लंबित न रखने तथा सभी पात्र लाभार्थियों को समय से लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन की 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश सहायक अभियंता जल निगम को दिए गए, साथ ही पीडी, बीडीओ और डीसी मनरेगा की संयुक्त टीम गठित कर स्थलीय सत्यापन कराने तथा अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के साथ बिना कटौती भुगतान न करने का निर्देश दिया गया। पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि के उपयोग की समीक्षा में प्रगति पर चल रहे कार्यों का तत्काल भुगतान करने और नए कार्यों का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही क्रियान्वयन एवं भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बेसिक शिक्षा विभाग को अवकाश के बाद अधिकतम विद्यालयों का निरीक्षण करने को कहा गया, जबकि एमएसएमई विभाग को प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश मिला। लोक निर्माण विभाग को जिला महिला अस्पताल मार्ग और बाल निकेतन के निकट निर्माणाधीन ओवरब्रिज क्षेत्र में आवश्यक सड़क निर्माण कार्य शीघ्र कराने के लिए कहा गया। श्रम विभाग को योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, विशेष शिविर आयोजित कर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। समाज कल्याण विभाग को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं वृद्धावस्था पेंशन के सभी लंबित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और तहसील व ब्लॉक स्तर पर लंबित मामलों को तत्काल समाप्त करने का निर्देश दिया गया। सिंचाई विभाग को बाढ़ पूर्व तैयारियों से संबंधित सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को हर हाल में 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन विभागों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, वे अपनी योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और अपेक्षित सुधार लाएं, अन्यथा अगले माह भी प्रगति में सुधार न पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंकज कुमार राय, जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम प्रसाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

RISHI RAI

घोसी, मऊ, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

मऊ जिले में जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड आधारित विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद ने अप्रैल माह की 25वीं रैंक से मई माह में उल्लेखनीय सुधार करते हुए 16वीं रैंक प्राप्त की है। इस उपलब्धि पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए अगले माह में और बेहतर प्रदर्शन कर सभी योजनाओं में 'ए-ग्रेड' प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। बैठक में अतिरिक्त ऊर्जा विभाग की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जननी सुरक्षा योजना, जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना, फैमिली आईडी, महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण अभियान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान तथा लोक शिकायत निस्तारण प्रणाली आईजीआरएस की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिन विभागों को 'ए-ग्रेड' मिला है, उन्हें प्रदर्शन बनाए रखने और जिनकी ग्रेडिंग कमजोर रही है, उन्हें विशेष प्रयास कर वर्तमान माह में 'ए-ग्रेड' प्राप्त करने

के निर्देश दिए गए। फैमिली आईडी योजना में 'बी-ग्रेड' मिलने पर सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की शीघ्र पूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, जबकि पोषण अभियान में 'सी-ग्रेड' प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए नियमित समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग के माध्यम से सुधार लाने के निर्देश दिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान कृषि उपनिदेशक को उन किसानों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, जिन्हें पूर्व में किस्तें मिली थीं पर अब नहीं मिल रही हैं। वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निरस्त दावों की कारण सहित विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। मुख्यमंत्री आवास योजना में कम प्रगति वाले विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए, और निर्धारित समय में प्रगति न होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। दिव्यांग पेंशन योजना में किसी भी प्रकरण को लंबित न रखने तथा सभी पात्र लाभार्थियों को समय से लाभ उपलब्ध कराने के

निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन की 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश सहायक अभियंता जल निगम को दिए गए, साथ ही पीडी, बीडीओ और डीसी मनरेगा की संयुक्त टीम गठित कर स्थलीय सत्यापन कराने तथा अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के साथ बिना कटौती भुगतान न करने का निर्देश दिया गया। पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि के उपयोग की समीक्षा में प्रगति पर चल रहे कार्यों का तत्काल भुगतान करने और नए कार्यों का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही क्रियान्वयन एवं भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बेसिक शिक्षा विभाग को अवकाश के बाद अधिकतम विद्यालयों का निरीक्षण करने को कहा गया, जबकि एमएसएमई विभाग को प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश मिला। लोक निर्माण विभाग को जिला महिला अस्पताल मार्ग और बाल निकेतन के निकट निर्माणाधीन ओवरब्रिज क्षेत्र में आवश्यक सड़क निर्माण कार्य शीघ्र कराने के लिए कहा गया। श्रम विभाग को योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, विशेष

शिविर आयोजित कर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। समाज कल्याण विभाग को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं वृद्धावस्था पेंशन के सभी लंबित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और तहसील व ब्लॉक स्तर पर लंबित मामलों को तत्काल समाप्त करने का निर्देश दिया गया। सिंचाई विभाग को बाढ़ पूर्व तैयारियों से संबंधित सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को हर हाल में 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन विभागों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, वे अपनी योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और अपेक्षित सुधार लाएं, अन्यथा अगले माह भी प्रगति में सुधार न पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंकज कुमार राय, जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम प्रसाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।