#आई कैन न्यूज /कुशीनगर l 👉#सवाल यह है कि असली मुद्दा सिर्फ स्टॉक लिमिट तय करने का नहीं, बल्कि उसके प्रभावी सत्यापन और निगरानी का है। यदि अधिकारियों को यह पता ही नहीं कि किस व्यापारी के गोदाम में कितना स्टॉक है, स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक भौतिक स्टॉक का मिलान नहीं हो रहा है, तो केवल आदेश जारी करने से व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी।✍️ 👉#मुख्य सवाल यह है कि चीनी व्यापारियों के स्टॉक की जांच कैसे होगी? आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक की सीमा और निर्धारित अवधि में स्टॉक विवरण अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या विभाग द्वारा सभी संबंधित व्यापारियों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया है? क्या अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक व्यापारी के निर्धारित स्टॉक की जानकारी है? क्या गोदाम में मौजूद वास्तविक स्टॉक का मिलान स्टॉक रजिस्टर और ऑनलाइन/प्रेषित विवरण से किया जाएगा? यदि किसी व्यापारी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का स्टॉक रखा गया है, तो उसे पकड़ने के लिए विभाग के पास क्या प्रभावी जांच व्यवस्था है? क्या अचानक गोदामों का निरीक्षण होगा या केवल व्यापारियों द्वारा भेजे गए स्टॉक विवरण को ही सही मान लिया जाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है—जब तक वास्तविक स्टॉक की जांच और रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन नहीं होगा, तब तक स्टॉक लिमिट के आदेश का पालन सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? सरकार ने नियम बना दिया है, अब सवाल नियम के पालन की निगरानी और पारदर्शी जांच व्यवस्था का है।

Pk गौरीशंकर गुप्ता आई कैन न्यू

Court reporter पडरौना, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

2 days ago

#आई कैन न्यूज /कुशीनगर l 👉#सवाल यह है कि असली मुद्दा सिर्फ स्टॉक लिमिट तय करने का नहीं, बल्कि उसके प्रभावी सत्यापन और निगरानी का है। यदि अधिकारियों को यह पता ही नहीं कि किस व्यापारी के गोदाम में कितना स्टॉक है, स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक भौतिक स्टॉक का मिलान नहीं हो रहा है, तो केवल आदेश जारी करने से व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी।✍️ 👉#मुख्य सवाल यह है कि चीनी व्यापारियों के स्टॉक की जांच कैसे होगी? आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक की सीमा और निर्धारित अवधि में स्टॉक विवरण अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या विभाग द्वारा सभी संबंधित व्यापारियों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया है? क्या अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक व्यापारी के निर्धारित स्टॉक की जानकारी है? क्या गोदाम में मौजूद वास्तविक स्टॉक का मिलान स्टॉक रजिस्टर और ऑनलाइन/प्रेषित विवरण से किया जाएगा? यदि किसी व्यापारी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का स्टॉक रखा गया है, तो उसे पकड़ने के लिए विभाग के पास क्या प्रभावी जांच व्यवस्था है? क्या अचानक गोदामों का निरीक्षण होगा या केवल व्यापारियों द्वारा भेजे गए स्टॉक विवरण को ही सही मान लिया जाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है—जब तक वास्तविक स्टॉक की जांच और रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन नहीं होगा, तब तक स्टॉक लिमिट के आदेश का पालन सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? सरकार ने नियम बना दिया है, अब सवाल नियम के पालन की निगरानी और पारदर्शी जांच व्यवस्था का है।