भारतीय हड़ताल के समर्थन में सड़क पर उतर कर मजदूर - विरोधी चार लेबर कोड वापस लेने अयोध्या वामदलों ने केंद्रीय श्रम संगठनों की अखिल भारतीय हड़ताल के समर्थन में सड़क पर उतर कर मजदूर - विरोधी चार लेबर कोड वापस लेने, विकसित भारत ग्राम जी कानून को निरस्त कर मनरेगा को बहाल करने व उसे और मजबूत बनाने, गरीबों को उजाड़ने की बुल्डोजर नीति पर रोक लगाने, बिजली सहित सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण रोकने, 200 यूनिट फ्री बिजली देने और किसान व देश विरोधी भारत - अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करने की मांग की। मार्च निकलने से पूर्व तहसील सदर स्थित तिकोनिया पार्क में हुई सभा को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मजदूरों के आठ घण्टे काम का अधिकार, संगठित होने, यूनियन बनाने और अपनी लोकतांत्रिक मांगों के लिए हड़ताल करने जैसे ढेरों कानूनी अधिकारों पर ये चार लेबर कोड कुठाराघात करते हैं। मालिकों और उद्योगपतियों को मनमाना करने की छूट देते हैं। पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर लाई गई चारों श्रम संहिताएं दरअसल मजदूरों को फिर से गुलाम बनाने के कानूनी दस्तावेज हैं।जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि मनरेगा कानून को एक झटके में समाप्त कर विकसित भारत ग्राम जी कानून लाया गया है, जबकि मनरेगा में काम मांगने व पाने का गरीबों को कानूनी अधिकार था। नये कानून में यह केंद्र सरकार की मनमर्जी पर छोड़ दिया गया है। यह कानून साठ दिन काम नहीं देने की गारंटी करता है और सौ के बजाय सवा सौ दिन काम देने का झांसा दिया गया है

Ashwani Sonkar

Court reporter फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

भारतीय हड़ताल के समर्थन में सड़क पर उतर कर मजदूर - विरोधी चार लेबर कोड वापस लेने अयोध्या वामदलों ने केंद्रीय श्रम संगठनों की अखिल भारतीय हड़ताल के समर्थन में सड़क पर उतर कर मजदूर - विरोधी चार लेबर कोड वापस लेने, विकसित भारत ग्राम जी कानून को निरस्त कर मनरेगा को बहाल करने व उसे और मजबूत बनाने, गरीबों को उजाड़ने की बुल्डोजर नीति पर रोक लगाने, बिजली सहित सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण रोकने, 200 यूनिट फ्री बिजली देने और किसान व देश विरोधी भारत - अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करने की मांग की। मार्च निकलने से पूर्व तहसील सदर स्थित तिकोनिया पार्क में हुई सभा को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मजदूरों के आठ घण्टे काम का अधिकार, संगठित होने, यूनियन

बनाने और अपनी लोकतांत्रिक मांगों के लिए हड़ताल करने जैसे ढेरों कानूनी अधिकारों पर ये चार लेबर कोड कुठाराघात करते हैं। मालिकों और उद्योगपतियों को मनमाना करने की छूट देते हैं। पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर लाई गई चारों श्रम संहिताएं दरअसल मजदूरों को फिर से गुलाम बनाने के कानूनी दस्तावेज हैं।जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि मनरेगा कानून को एक झटके में समाप्त कर विकसित भारत ग्राम जी कानून लाया गया है, जबकि मनरेगा में काम मांगने व पाने का गरीबों को कानूनी अधिकार था। नये कानून में यह केंद्र सरकार की मनमर्जी पर छोड़ दिया गया है। यह कानून साठ दिन काम नहीं देने की गारंटी करता है और सौ के बजाय सवा सौ दिन काम देने का झांसा दिया गया है