उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में, जहाँ एक ओर सरकार हरियाली के संरक्षण के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। वन माफियाओं द्वारा अवैध आरा मशीनें बिना किसी रोक-टोक के धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं, जिससे क्षेत्र के पर्यावरण को भारी क्षति पहुँच रही है। इन आरा मशीनों के संचालन में वन विभाग की मिलीभगत का भी आरोप है। हाल ही में रामनगर क्षेत्र के नसीबगंज चौराहे पर अवैध रूप से चल रही एक आरा मशीन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यह वीडियो वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि इतने स्पष्ट प्रमाणों के बावजूद रामनगर वन क्षेत्र अधिकारी से लेकर जिले के उच्चाधिकारी तक चुप्पी साधे हुए हैं। यह समस्या केवल एक मशीन तक सीमित नहीं है; बसंतपुर, परसा खाल और रुदौली जैसे कई अन्य स्थानों पर भी अवैध आरा मशीनों का जाल फैला हुआ है। इन मशीनों के पास न तो कोई वैध लाइसेंस है और न ही संचालन के लिए अनिवार्य एनओसी। वन माफिया खेजड़ी और नीम जैसे प्रतिबंधित पेड़ों को बेरहमी से काट रहे हैं, जिनके लिए वन विभाग से परमिट मिलना असंभव है। लाइसेंसधारी आरा मशीनों के लिए निर्धारित लकड़ी की चिराई, वृक्ष का नाम और बची हुई लकड़ी का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के नियमों का भी यहाँ कोई पालन नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन पर्यावरण के दुश्मनों को संरक्षण कौन दे रहा है, क्योंकि अवैध आरा मशीन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, समय पर जाँच तक नहीं की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण वन माफियाओं का मनोबल बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए सरकारी कानून सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गए हैं। जनता अब प्रशासन से सख्त कार्रवाई और इन 'हरियाली के हत्यारों' के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में, जहाँ एक ओर सरकार हरियाली के संरक्षण के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। वन माफियाओं द्वारा अवैध आरा मशीनें बिना किसी रोक-टोक के धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं, जिससे क्षेत्र के पर्यावरण को भारी क्षति पहुँच रही है। इन आरा मशीनों के संचालन में वन विभाग की मिलीभगत का भी आरोप है। हाल ही में रामनगर क्षेत्र के नसीबगंज चौराहे पर अवैध रूप से चल रही एक आरा मशीन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यह वीडियो वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि इतने स्पष्ट प्रमाणों के बावजूद रामनगर वन क्षेत्र अधिकारी से लेकर जिले के उच्चाधिकारी तक चुप्पी साधे हुए हैं। यह समस्या केवल एक मशीन तक सीमित नहीं है; बसंतपुर, परसा खाल और रुदौली जैसे कई अन्य स्थानों पर भी अवैध आरा मशीनों का जाल फैला हुआ है। इन मशीनों के पास न तो कोई वैध लाइसेंस है और न ही संचालन के लिए अनिवार्य एनओसी। वन माफिया खेजड़ी और नीम जैसे प्रतिबंधित पेड़ों को बेरहमी से काट रहे हैं, जिनके लिए वन विभाग से परमिट मिलना असंभव है। लाइसेंसधारी आरा मशीनों के लिए निर्धारित लकड़ी की चिराई, वृक्ष का नाम और बची हुई लकड़ी का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के नियमों का भी यहाँ कोई पालन नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन पर्यावरण के दुश्मनों को संरक्षण कौन दे रहा है, क्योंकि अवैध आरा मशीन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, समय पर जाँच तक नहीं की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण वन माफियाओं का मनोबल बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए सरकारी कानून सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गए हैं। जनता अब प्रशासन से सख्त कार्रवाई और इन 'हरियाली के हत्यारों' के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है।