बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किए जाने की खबरों को सरकार ने पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि इसे लेकर प्रशासन की नीति पूरी तरह सख्त बनी हुई है। शराबबंदी के 10 साल पूरे होने के बाद राज्य में यह अफवाह फैल गई थी कि शराब की बिक्री फिर से शुरू होने वाली है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से ऐसी किसी भी संभावना को सिरे से नकार दिया गया है। सरकार का यह मानना है कि शराबबंदी के कारण बिहार में घरेलू हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है और राज्य में कानून का राज स्थापित करने में इस कानून की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हालांकि, इस प्रतिबंध के कारण बिहार को सालाना लगभग 4,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है। इस वित्तीय हानि के बावजूद सरकार अपने फैसले पर अडिग है और कानून को और अधिक सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। इस दिशा में कदम उठाते हुए, सरकार ने राज्य में मद्य निषेध विभाग में हजारों नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

SAHIL RAJ PRESS AAGAZ TIME REP

Teacher सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार•

20 hrs ago

बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किए जाने की खबरों को सरकार ने पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि इसे लेकर प्रशासन की नीति पूरी तरह सख्त बनी हुई है। शराबबंदी के 10 साल पूरे होने के बाद राज्य में यह अफवाह फैल गई थी कि शराब की बिक्री फिर से शुरू होने वाली है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से ऐसी किसी भी संभावना को सिरे से नकार दिया गया है। सरकार का यह मानना है कि शराबबंदी के कारण बिहार में घरेलू हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है और राज्य में कानून का राज स्थापित करने में इस कानून की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हालांकि, इस प्रतिबंध के कारण बिहार को सालाना लगभग 4,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है। इस वित्तीय हानि के बावजूद सरकार अपने फैसले पर अडिग है और कानून को और अधिक सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। इस दिशा में कदम उठाते हुए, सरकार ने राज्य में मद्य निषेध विभाग में हजारों नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।