दिल्ली दंगों (2020) और यूएपीए (UAPA) के तहत आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम समेत अन्य कैदियों की जमानत में हो रही देरी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि जमानत न मिलने की असली वजह देश की अदालतों पर लंबित मुकदमों का बड़ा बोझ है। उन्होंने बताया कि देश की निचली अदालतों में फिलहाल 5.05 करोड़ से अधिक मामले लंबित पड़े हैं और यही मुख्य वजह है कि UAPA जैसे गंभीर मामलों में सुनवाई और फैसले आने में देरी हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने UAPA, PMLA और NDPS जैसे गंभीर मामलों की तेज सुनवाई के लिए 'विशेष अदालतें' बनाने पर अपनी सहमति जताई है। CJI ने उम्मीद जताई है कि इन विशेष अदालतों के गठन से एक साल के भीतर जमानत से जुड़े विवादों का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब उमर खालिद और शरजील इमाम लगभग 5-6 साल से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले के कुछ सह-अभियुक्तों को जमानत दे दी थी, लेकिन इन दोनों की कथित भूमिका को 'केंद्रीय' बताते हुए इन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने पूर्व में टिप्पणी की थी कि ट्रायल में होने वाली देरी कोई 'ट्रंप कार्ड' नहीं हो सकती, हालांकि लंबी हिरासत की अवधि पर विचार किया जाना जरूरी है। साल 2020 के दिल्ली दंगे की साजिश रचने के मामले में UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए उमर खालिद और शरजील इमाम पर गंभीर आरोप हैं और उन्हें इस साजिश का 'मास्टरमाइंड' या 'आइडियोलॉजिकल ड्राइवर' बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में जमानत दी भी है, लेकिन इन दोनों के लिए शर्तें बेहद सख्त रखी हैं, जैसे प्रोटेक्टेड विटनेस की जांच पूरी होने तक इंतजार करना या एक साल बाद फिर से याचिका लगाने की छूट। इस पूरे घटनाक्रम पर स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़ ने अपील की है कि न्याय व्यवस्था में सुधार पाना हर नागरिक का अधिकार है, इसलिए लंबित मामलों के भारी बोझ को कम करने के लिए सरकार, न्यायपालिका और वकीलों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि किसी भी निर्दोष को लंबे समय तक जेल में न रहना पड़े।

SWATANTRA NEW'S CHHATTISGARH

दुर्ग, दुर्ग, छत्तीसगढ़•

4 hrs ago

दिल्ली दंगों (2020) और यूएपीए (UAPA) के तहत आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम समेत अन्य कैदियों की जमानत में हो रही देरी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि जमानत न मिलने की असली वजह देश की अदालतों पर लंबित मुकदमों का बड़ा बोझ है। उन्होंने बताया कि देश की निचली अदालतों में फिलहाल 5.05 करोड़ से अधिक मामले लंबित पड़े हैं और यही मुख्य वजह है कि UAPA जैसे गंभीर मामलों में सुनवाई और फैसले आने में देरी हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने UAPA, PMLA और NDPS जैसे गंभीर मामलों की तेज सुनवाई के लिए 'विशेष अदालतें' बनाने पर अपनी सहमति जताई है। CJI ने उम्मीद जताई है कि इन विशेष अदालतों के गठन से एक साल के भीतर जमानत से जुड़े विवादों का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब उमर खालिद और शरजील इमाम लगभग 5-6 साल से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले के कुछ सह-अभियुक्तों को जमानत दे दी थी, लेकिन इन दोनों की कथित भूमिका को 'केंद्रीय' बताते हुए इन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने पूर्व में टिप्पणी की थी कि ट्रायल में होने वाली देरी कोई 'ट्रंप कार्ड' नहीं हो सकती, हालांकि लंबी हिरासत की अवधि पर विचार किया जाना जरूरी है। साल 2020 के दिल्ली दंगे की साजिश रचने के मामले में UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए उमर खालिद और शरजील इमाम पर गंभीर आरोप हैं और उन्हें इस साजिश का 'मास्टरमाइंड' या 'आइडियोलॉजिकल ड्राइवर' बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में जमानत दी भी है, लेकिन इन दोनों के लिए शर्तें बेहद सख्त रखी हैं, जैसे प्रोटेक्टेड विटनेस की जांच पूरी होने तक इंतजार करना या एक साल बाद फिर से याचिका लगाने की छूट। इस पूरे घटनाक्रम पर स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़ ने अपील की है कि न्याय व्यवस्था में सुधार पाना हर नागरिक का अधिकार है, इसलिए लंबित मामलों के भारी बोझ को कम करने के लिए सरकार, न्यायपालिका और वकीलों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि किसी भी निर्दोष को लंबे समय तक जेल में न रहना पड़े।