मध्य प्रदेश के मुंगावली में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार, 18 जुलाई 2026 को तहसील न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य 'परक्राम्य लिखत अधिनियम' (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 से संबंधित लंबित प्रकरणों का त्वरित और आपसी सहमति से निराकरण करना था। लोक अदालत का शुभारंभ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती पारुल चौकसे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अदालत की कार्यवाही के दौरान आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से कुल 14 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया, जिनमें 3 प्रकरण 5 वर्ष पुराने थे। इस सकारात्मक पहल के जरिए संबंधित बैंकों को ₹47,38,309 की राशि प्राप्त हुई। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पारुल चौकसे ने पक्षकारों और अधिवक्ताओं के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि लोक अदालत न्याय के त्वरित और सुलभ साधन हैं, जहाँ बिना किसी द्वेष के विवादों का अंत होता है। इस विशेष आयोजन के दौरान अभिभाषक संघ मुंगावली के अध्यक्ष रितेश मोदी, पूर्व अध्यक्ष शान मिया खान, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारी तथा विभिन्न बैंकों के प्रबंधक और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ADJ,Alim Dyer Journalist

Reporter Mungaoli•

1 hr ago

मध्य प्रदेश के मुंगावली में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार, 18 जुलाई 2026 को तहसील न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य 'परक्राम्य लिखत अधिनियम' (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 से संबंधित लंबित

प्रकरणों का त्वरित और आपसी सहमति से निराकरण करना था। लोक अदालत का शुभारंभ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती पारुल चौकसे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अदालत की कार्यवाही के दौरान आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से कुल 14 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया, जिनमें

3 प्रकरण 5 वर्ष पुराने थे। इस सकारात्मक पहल के जरिए संबंधित बैंकों को ₹47,38,309 की राशि प्राप्त हुई। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पारुल चौकसे ने पक्षकारों और अधिवक्ताओं के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि लोक अदालत न्याय के त्वरित और

सुलभ साधन हैं, जहाँ बिना किसी द्वेष के विवादों का अंत होता है। इस विशेष आयोजन के दौरान अभिभाषक संघ मुंगावली के अध्यक्ष रितेश मोदी, पूर्व अध्यक्ष शान मिया खान, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारी तथा विभिन्न बैंकों के प्रबंधक और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।