सिसई : अवैध जमीन बिक्री का मामला, अंचलाधिकारी ने दाख़िल -खारिज पर लगाई रोक; भाई- बहनों की शिकायत पर हुई कार्रवाई सिसई (गुमला): सिसई प्रखंड में अवैध रूप से जमीन बिक्री और दाखिल-खारिज कराने के प्रयास का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद अंचलाधिकारी ने हस्तक्षेप करते हुए संबंधित जमीन की दाखिल-खारिज प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिसई बस्ती निवासी स्वर्गीय जसीमन खातून ने सिसई मौजा के खाता संख्या 178, प्लॉट संख्या 2963 व 2965 में क्रमशः 31 और 25 डिसमिल, कुल 56 डिसमिल तथा कुदरा मौजा के खाता संख्या 54, प्लॉट संख्या 772 में 21 डिसमिल जमीन खरीदी थी। इस प्रकार कुल 77 डिसमिल जमीन उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष के अनुसार, जसीमन खातून के निधन के बाद उक्त जमीन पर उनके नौ पुत्र-पुत्रियों—फातमा खातून, अनवर अंसारी, हारून रशीद अंसारी, बजेगा खातून, नासरीन बीबी, मो. मामून अंसारी, असलम अंसारी, असरफुन निशा और मो. अकील अंसारी—का समान अधिकार है और सभी वर्षों से जमीन पर दखल-कब्जा रखते हुए नियमित मालगुजारी भी जमा करते आ रहे हैं। आरोप है कि उनके 92 वर्षीय पिता अब्दुल सतार अंसारी, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए जा रहे हैं, से कथित रूप से छल-कपट कर संझले पुत्र मो. मामून अंसारी ने अपने नाम जमीन की रजिस्ट्री करा ली और दाखिल-खारिज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस कार्य में एक अन्य भाई हारून रशीद अंसारी के सहयोग का भी आरोप लगाया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर अन्य भाई-बहनों ने 9 फरवरी 2026 को अंचल कार्यालय सिसई में सामूहिक आवेदन देकर दाखिल-खारिज पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बाद अंचलाधिकारी ने दोनों पक्षों को 25 फरवरी 2026 को संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजातों की जांच के बाद प्रथम दृष्टया जमीन की बिक्री में अनियमितता पाई गई। इसके मद्देनजर अंचलाधिकारी ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए संबंधित जमीन की दाखिल-खारिज प्रक्रिया पर रोक लगा दी। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि सिसई प्रखंड में इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां कथित रूप से कुछ कर्मियों की मिलीभगत से अवैध जमीन खरीद-फरोख्त कर लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा अवैध दाखिल-खारिज पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है।

SHAMBHU. S. CHAUHAN

Business Networking Company सिसई, गुमला, झारखंड•

4 hrs ago

सिसई : अवैध जमीन बिक्री का मामला, अंचलाधिकारी ने दाख़िल -खारिज पर लगाई रोक; भाई- बहनों की शिकायत पर हुई कार्रवाई सिसई (गुमला): सिसई प्रखंड में अवैध रूप से जमीन बिक्री और दाखिल-खारिज कराने के प्रयास का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद अंचलाधिकारी ने हस्तक्षेप करते हुए संबंधित जमीन की दाखिल-खारिज प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिसई बस्ती निवासी स्वर्गीय जसीमन खातून ने सिसई मौजा के खाता संख्या 178, प्लॉट संख्या 2963 व 2965 में क्रमशः 31 और 25 डिसमिल, कुल 56 डिसमिल तथा कुदरा मौजा के खाता

संख्या 54, प्लॉट संख्या 772 में 21 डिसमिल जमीन खरीदी थी। इस प्रकार कुल 77 डिसमिल जमीन उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष के अनुसार, जसीमन खातून के निधन के बाद उक्त जमीन पर उनके नौ पुत्र-पुत्रियों—फातमा खातून, अनवर अंसारी, हारून रशीद अंसारी, बजेगा खातून, नासरीन बीबी, मो. मामून अंसारी, असलम अंसारी, असरफुन निशा और मो. अकील अंसारी—का समान अधिकार है और सभी वर्षों से जमीन पर दखल-कब्जा रखते हुए नियमित मालगुजारी भी जमा करते आ रहे हैं। आरोप है कि उनके 92 वर्षीय पिता अब्दुल सतार अंसारी, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ

बताए जा रहे हैं, से कथित रूप से छल-कपट कर संझले पुत्र मो. मामून अंसारी ने अपने नाम जमीन की रजिस्ट्री करा ली और दाखिल-खारिज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस कार्य में एक अन्य भाई हारून रशीद अंसारी के सहयोग का भी आरोप लगाया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर अन्य भाई-बहनों ने 9 फरवरी 2026 को अंचल कार्यालय सिसई में सामूहिक आवेदन देकर दाखिल-खारिज पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बाद अंचलाधिकारी ने दोनों पक्षों को 25 फरवरी 2026 को संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। दोनों पक्षों

द्वारा प्रस्तुत कागजातों की जांच के बाद प्रथम दृष्टया जमीन की बिक्री में अनियमितता पाई गई। इसके मद्देनजर अंचलाधिकारी ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए संबंधित जमीन की दाखिल-खारिज प्रक्रिया पर रोक लगा दी। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि सिसई प्रखंड में इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां कथित रूप से कुछ कर्मियों की मिलीभगत से अवैध जमीन खरीद-फरोख्त कर लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा अवैध दाखिल-खारिज पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है।