पांगी घाटी की 33 केवी विद्युत लाइन परियोजना पर सवाल बिना ‘वन स्वीकृति’ शुरू हुआ कार्य, विधायक डॉ. जनक राज ने सदन में उठाया मुद्दा; उच्च स्तरीय जांच की मांग शिमला/चंबा: जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में प्रस्तावित 33 केवी विद्युत लाइन परियोजना एक बार फिर विवादों में आ गई है। भरमौर-पांगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. जनक राज ने आज विधानसभा के शून्य काल में यह गंभीर मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये की इस महत्वपूर्ण परियोजना को आवश्यक वन स्वीकृति (Forest Clearance) के बिना ही शुरू करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते अब काम अधर में लटक गया है। विधायक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिना फॉरेस्ट क्लीयरेंस के शुरू हुआ कार्य, बीच में रोका गया डॉ. जनक राज ने अपने पत्र में खुलासा किया कि केंद्र सरकार से स्वीकृत यह विद्युत परियोजना पांगी घाटी की बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन विभागीय स्तर पर आवश्यक वन स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही कार्य प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। नियमों की अनदेखी सामने आने के बाद परियोजना को बीच में ही रोकना पड़ा, जिससे न केवल सरकारी धन और समय की हानि हुई, बल्कि स्थानीय जनता को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही और समन्वय की कमी का स्पष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि इस प्रकार की चूक से राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगता है। विधायक की प्रमुख मांगें विधायक ने मुख्यमंत्री के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखीं— पूरे मामले की उच्च स्तरीय एवं स्वतंत्र जांच तत्काल प्रारंभ की जाए। परियोजना में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व विभागों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पांगी की दुर्गम भौगोलिक एवं सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना को विशेष प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए। सरकार सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि देरी और नियमों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी कौन है। विधानसभा में मुद्दा उठाने की चेतावनी डॉ. जनक राज ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने इस गंभीर जनहित के विषय पर टालमटोल की नीति अपनाई, तो वे इस मुद्दे को और मजबूती से विधानसभा के पटल पर उठाने के साथ-साथ जनता के बीच भी ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पांगी घाटी के लोग लंबे समय से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। सर्दियों के महीनों में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं, ऐसे में इस महत्वपूर्ण परियोजना का ठप होना क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। क्षेत्रवासियों में रोष स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्गम जनजातीय क्षेत्र होने के कारण पांगी में बुनियादी सुविधाओं का विकास पहले ही धीमी गति से होता है। ऐसे में यदि स्वीकृत परियोजनाएं भी प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ेंगी, तो क्षेत्र की समस्याएं और बढ़ेंगी। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या वास्तव में जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं। यह मुद्दा आने वाले समय में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का केंद्र बन सकता है।

PANGI NEWS 24

Social Media Manager Pangi, Chamba•

2 hrs ago

पांगी घाटी की 33 केवी विद्युत लाइन परियोजना पर सवाल बिना ‘वन स्वीकृति’ शुरू हुआ कार्य, विधायक डॉ. जनक राज ने सदन में उठाया मुद्दा; उच्च स्तरीय जांच की मांग शिमला/चंबा: जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में प्रस्तावित 33 केवी विद्युत लाइन परियोजना एक बार फिर विवादों में आ गई है। भरमौर-पांगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. जनक राज ने आज विधानसभा के शून्य काल में यह गंभीर मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये की इस महत्वपूर्ण परियोजना को आवश्यक वन स्वीकृति (Forest Clearance) के बिना ही शुरू करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते अब काम अधर में लटक गया है। विधायक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिना फॉरेस्ट क्लीयरेंस के शुरू हुआ कार्य, बीच में रोका गया डॉ. जनक राज ने अपने पत्र में खुलासा किया कि केंद्र सरकार से स्वीकृत यह विद्युत परियोजना पांगी घाटी की बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन विभागीय स्तर पर आवश्यक वन स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही कार्य प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। नियमों की अनदेखी सामने आने के बाद परियोजना को बीच में ही रोकना पड़ा, जिससे न केवल सरकारी धन और समय की हानि हुई, बल्कि स्थानीय जनता को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही और समन्वय की कमी का स्पष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि इस प्रकार की चूक से राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगता है। विधायक की प्रमुख मांगें विधायक ने मुख्यमंत्री के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखीं— पूरे मामले की उच्च स्तरीय एवं स्वतंत्र जांच तत्काल प्रारंभ की जाए। परियोजना में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व विभागों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पांगी की दुर्गम भौगोलिक एवं सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना को विशेष प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए। सरकार सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि देरी और नियमों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी कौन है। विधानसभा में मुद्दा उठाने की चेतावनी डॉ. जनक राज ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने इस गंभीर जनहित के विषय पर टालमटोल की नीति अपनाई, तो वे इस मुद्दे को और मजबूती से विधानसभा के पटल पर उठाने के साथ-साथ जनता के बीच भी ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पांगी घाटी के लोग लंबे समय से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। सर्दियों के महीनों में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं, ऐसे में इस महत्वपूर्ण परियोजना का ठप होना क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। क्षेत्रवासियों में रोष स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्गम जनजातीय क्षेत्र होने के कारण पांगी में बुनियादी सुविधाओं का विकास पहले ही धीमी गति से होता है। ऐसे में यदि स्वीकृत परियोजनाएं भी प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ेंगी, तो क्षेत्र की समस्याएं और बढ़ेंगी। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या वास्तव में जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं। यह मुद्दा आने वाले समय में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का केंद्र बन सकता है।