मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कथित नकली मंगलसूत्र वितरण के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सौरव मिश्रा की शिकायत को जिला प्रशासन की जांच में प्रथम दृष्टया सही पाया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की है और संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। हालांकि, जांच पूरी होने से पहले ही महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक द्वारा इस मामले को 'निराधार' बताकर जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सौरव मिश्रा ने 18 जून 2026 को जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत कर 10 फरवरी 2026 को विकासखंड खड़गवां के चनवारीडांड स्थित महामाया मंदिर परिसर में हुए सामूहिक विवाह समारोह में वितरित मंगलसूत्रों की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। शिकायत में बताया गया था कि योजना के तहत 184 जोड़ों का विवाह कराया गया था, लेकिन बाद में कई नवविवाहित महिलाओं ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि उन्हें चांदी के नाम पर निम्न गुणवत्ता के मंगलसूत्र दिए गए। इसे शासन की महत्वाकांक्षी योजना में संभावित वित्तीय अनियमितता, शासकीय धन के दुरुपयोग और नवविवाहित महिलाओं के सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला बताया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जांच समिति का गठन किया। लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूरे मामले को निराधार बताया था, दावा किया था कि योजना में कोई अनियमितता नहीं हुई और सोशल मीडिया के आरोप तथ्यहीन हैं। अब कलेक्टर की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि जांच जारी रहते हुए विभाग ने किस आधार पर पहले ही मामले को क्लीन चिट दे दी। 19 जून 2026 को कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक को भेजे पत्र में स्पष्ट लिखा कि 'जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई है', और जांच प्रतिवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 92 लाख रुपये का आवंटन मिला था, जिसमें प्रत्येक हितग्राही के लिए 50 हजार रुपये निर्धारित थे। इसमें से 35 हजार रुपये सीधे हितग्राही के बैंक खाते में और शेष राशि विवाह आयोजन व उपहार सामग्री पर खर्च होनी थी, जिसमें प्रति जोड़े 7 हजार रुपये का प्रावधान था और चांदी का मंगलसूत्र भी शामिल था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला स्तरीय क्रय समिति ने स्पष्ट रूप से चांदी का मंगलसूत्र खरीदने और GeM पोर्टल से प्राथमिकता देने की अनुशंसा की थी। इसके बावजूद, जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समिति की अनुशंसाओं के विपरीत सीमित निविदा प्रक्रिया अपनाई गई। जांच में पाया गया कि कोटेशन प्राप्त करने, क्रय समिति से अनुमोदन लेने, सामग्री का भौतिक सत्यापन कराने और भुगतान से पूर्व आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति लेने जैसी अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। यह भी सामने आया कि गुणवत्ता संबंधी शिकायत के बाद संबंधित फर्म के भुगतान से प्रति मंगलसूत्र एक हजार रुपये की कटौती कर कुल 1 लाख 84 हजार रुपये हितग्राही महिलाओं के खातों में अंतरित किए गए, जिसके बाद फर्म को लगभग 12.85 लाख रुपये का भुगतान किया गया। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि यदि शिकायत निराधार थी, तो भुगतान में कटौती कर राशि लौटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला कि जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा ने क्रय समिति की अनुशंसाओं की अवहेलना की, चांदी के स्थान पर अन्य प्रकार के मंगलसूत्र वितरित किए और खरीद प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। समिति ने उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है। सौरव मिश्रा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी की महामंत्री पूनम सिंह, पूर्व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष रूमा चटर्जी, पार्षद किरण कुजूर, पूर्व पार्षद हमीदा खातून और पूर्व महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शोभना वर्मा सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने और विभाग द्वारा पहले जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने इसे गरीब बेटियों के सम्मान, शासन की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से जुड़ा गंभीर मामला बताया है।

M.D. KASIM

चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, छत्तीसगढ़•

2 hrs ago

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कथित नकली मंगलसूत्र वितरण के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सौरव मिश्रा की शिकायत को जिला प्रशासन की जांच में प्रथम दृष्टया सही पाया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की है और संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। हालांकि, जांच पूरी होने से पहले ही महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक द्वारा इस मामले को 'निराधार' बताकर जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सौरव मिश्रा ने 18 जून 2026 को जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत कर 10 फरवरी 2026 को विकासखंड खड़गवां के चनवारीडांड स्थित महामाया मंदिर परिसर में हुए सामूहिक विवाह समारोह में वितरित मंगलसूत्रों की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। शिकायत में बताया गया था कि योजना के तहत 184 जोड़ों का विवाह कराया गया था, लेकिन बाद में कई नवविवाहित महिलाओं ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि उन्हें चांदी के नाम पर निम्न गुणवत्ता के मंगलसूत्र दिए गए। इसे शासन की महत्वाकांक्षी योजना में संभावित वित्तीय अनियमितता, शासकीय धन के दुरुपयोग और नवविवाहित महिलाओं के सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला बताया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जांच समिति का गठन किया। लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही महिला एवं बाल

विकास विभाग के संचालक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूरे मामले को निराधार बताया था, दावा किया था कि योजना में कोई अनियमितता नहीं हुई और सोशल मीडिया के आरोप तथ्यहीन हैं। अब कलेक्टर की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि जांच जारी रहते हुए विभाग ने किस आधार पर पहले ही मामले को क्लीन चिट दे दी। 19 जून 2026 को कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक को भेजे पत्र में स्पष्ट लिखा कि 'जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई है', और जांच प्रतिवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 92 लाख रुपये का आवंटन मिला था, जिसमें प्रत्येक हितग्राही के लिए 50 हजार रुपये निर्धारित थे। इसमें से 35 हजार रुपये सीधे हितग्राही के बैंक खाते में और शेष राशि विवाह आयोजन व उपहार सामग्री पर खर्च होनी थी, जिसमें प्रति जोड़े 7 हजार रुपये का प्रावधान था और चांदी का मंगलसूत्र भी शामिल था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला स्तरीय क्रय समिति ने स्पष्ट रूप से चांदी का मंगलसूत्र खरीदने और GeM पोर्टल से प्राथमिकता देने की अनुशंसा की थी। इसके बावजूद, जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समिति की अनुशंसाओं के विपरीत सीमित निविदा प्रक्रिया अपनाई गई। जांच में पाया गया कि कोटेशन प्राप्त

करने, क्रय समिति से अनुमोदन लेने, सामग्री का भौतिक सत्यापन कराने और भुगतान से पूर्व आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति लेने जैसी अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। यह भी सामने आया कि गुणवत्ता संबंधी शिकायत के बाद संबंधित फर्म के भुगतान से प्रति मंगलसूत्र एक हजार रुपये की कटौती कर कुल 1 लाख 84 हजार रुपये हितग्राही महिलाओं के खातों में अंतरित किए गए, जिसके बाद फर्म को लगभग 12.85 लाख रुपये का भुगतान किया गया। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि यदि शिकायत निराधार थी, तो भुगतान में कटौती कर राशि लौटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला कि जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा ने क्रय समिति की अनुशंसाओं की अवहेलना की, चांदी के स्थान पर अन्य प्रकार के मंगलसूत्र वितरित किए और खरीद प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। समिति ने उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है। सौरव मिश्रा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी की महामंत्री पूनम सिंह, पूर्व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष रूमा चटर्जी, पार्षद किरण कुजूर, पूर्व पार्षद हमीदा खातून और पूर्व महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शोभना वर्मा सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने और विभाग द्वारा पहले जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने इसे गरीब बेटियों के सम्मान, शासन की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से जुड़ा गंभीर मामला बताया है।