महू तहसील की नावदा पानदा ग्राम पंचायत के काकड़ मोहल्ले का एक गंभीर मामला सामने आया है। सरपंच सब्जी बेचते हैं पंचायत के नहीं बैठते है। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 40 वर्षों से इस मोहल्ले में निवास कर रहे हैं। उनके सभी जरूरी दस्तावेज भी इसी पते पर बने हुए हैं, इसके बावजूद आज तक उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब वे अपनी समस्याओं को लेकर पंचायत कार्यालय में सरपंच और सचिव (मंत्री) से मिलने जाते हैं, तो उनके द्वारा कथित तौर पर यह कहकर टाल दिया जाता है कि "तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।" वहीं, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि आसपास के कुछ किसानों द्वारा उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है और ट्रैक्टर से उनके घरों को तोड़ने तक की धमकी दी जा रही है। आखिर सवाल यह है कि 40 वर्षों से निवास कर रहे इन गरीब परिवारों को अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिला? क्या इन ग्रामीणों को अपने ही घरों में सुरक्षित रहने और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार नहीं है? प्रशासन से मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर ग्रामीणों को न्याय दिलाया जाए और उन्हें डराने-धमकाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। महू तहसील की नावदा पानदा ग्राम पंचायत के काकड़ मोहल्ले का एक गंभीर मामला सामने आया है। सरपंच सब्जी बेचते हैं पंचायत के नहीं बैठते है। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 40 वर्षों से इस मोहल्ले में निवास कर रहे हैं। उनके सभी जरूरी दस्तावेज भी इसी पते पर बने हुए हैं, इसके बावजूद आज तक उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब वे अपनी समस्याओं को लेकर पंचायत कार्यालय में सरपंच और सचिव (मंत्री) से मिलने जाते हैं, तो उनके द्वारा कथित तौर पर यह कहकर टाल दिया जाता है कि "तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।" वहीं, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि आसपास के कुछ किसानों द्वारा उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है और ट्रैक्टर से उनके घरों को तोड़ने तक की धमकी दी जा रही है। आखिर सवाल यह है कि 40 वर्षों से निवास कर रहे इन गरीब परिवारों को अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिला? क्या इन ग्रामीणों को अपने ही घरों में सुरक्षित रहने और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार नहीं है? प्रशासन से मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर ग्रामीणों को न्याय दिलाया जाए और उन्हें डराने-धमकाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

NB NEWS निडर भारत

महू, इंदौर, मध्य प्रदेश•

23 hrs ago

महू तहसील की नावदा पानदा ग्राम पंचायत के काकड़ मोहल्ले का एक गंभीर मामला सामने आया है। सरपंच सब्जी बेचते हैं पंचायत के नहीं बैठते है। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 40 वर्षों से इस मोहल्ले में निवास कर रहे हैं। उनके सभी जरूरी दस्तावेज भी इसी पते पर बने हुए हैं, इसके बावजूद आज तक उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब वे अपनी समस्याओं को लेकर पंचायत कार्यालय में सरपंच और सचिव (मंत्री) से मिलने जाते हैं, तो उनके द्वारा कथित तौर पर यह कहकर टाल दिया जाता है कि "तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।" वहीं, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि आसपास के कुछ किसानों द्वारा उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है और ट्रैक्टर से उनके घरों को तोड़ने तक की धमकी दी जा रही है। आखिर सवाल यह है कि 40 वर्षों से निवास कर रहे इन गरीब परिवारों को अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिला? क्या इन ग्रामीणों को अपने ही घरों में सुरक्षित रहने और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार नहीं है? प्रशासन से मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर ग्रामीणों को न्याय दिलाया जाए और उन्हें डराने-धमकाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। महू तहसील की नावदा पानदा ग्राम पंचायत के काकड़ मोहल्ले का एक गंभीर मामला सामने आया है। सरपंच सब्जी बेचते हैं पंचायत के नहीं बैठते है। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 40 वर्षों से इस मोहल्ले में निवास कर रहे हैं। उनके सभी जरूरी दस्तावेज भी इसी पते पर बने हुए हैं, इसके बावजूद आज तक उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब वे अपनी समस्याओं को लेकर पंचायत कार्यालय में सरपंच और सचिव (मंत्री) से मिलने जाते हैं, तो उनके द्वारा कथित तौर पर यह कहकर टाल दिया जाता है कि "तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।" वहीं, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि आसपास के कुछ किसानों द्वारा उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है और ट्रैक्टर से उनके घरों को तोड़ने तक की धमकी दी जा रही है। आखिर सवाल यह है कि 40 वर्षों से निवास कर रहे इन गरीब परिवारों को अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिला? क्या इन ग्रामीणों को अपने ही घरों में सुरक्षित रहने और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार नहीं है? प्रशासन से मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर ग्रामीणों को न्याय दिलाया जाए और उन्हें डराने-धमकाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।