17 अगस्त को देशभर में BMS का बड़ा आंदोलन, मजदूरों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी प्रेस विज्ञप्ति विषय: 17 अगस्त 2026 को भारतीय मजदूर संघ का देशव्यापी आंदोलन एवं 4 श्रम संहिताओं में संशोधन की मांग नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ BMS ने श्रमिक हितों की रक्षा के लिए 17 अगस्त 2026 को पूरे देश में "देशव्यापी आंदोलन" का ऐलान किया है। इस दिन BMS के कार्यकर्ता दिल्ली सहित देश सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर सरकार को 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। आंदोलन का मुख्य कारण: 4 नए लेबर कोड में मजदूर विरोधी प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पारित 4 श्रम संहिताओं पर BMS ने गहरी चिंता व्यक्त की है। डॉ दीपेंद्र चाहर, महामंत्री, BMS दिल्ली प्रदेश ने कहा कि "Ease of Doing Business" के नाम पर मजदूरों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और यूनियन की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। जब तक मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं होगी, तब तक BMS इन कोड का समर्थन नहीं कर सकता। BMS की प्रमुख आपत्तियां एवं मांगें 1. औद्योगिक संबंध संहिता 2020 को-ऑपरेटिव, पोर्ट, खदान, स्कूल, सरकारी कार्यालय को "उद्योग" में शामिल किया जाए। मूल वेतन को 50% तक सीमित करने से PF, ग्रेच्युटी कम होगी। सभी भत्ते वेतन में जोड़े जाएं। "कामगार" की वेतन सीमा 18,000 से बढ़ाकर 36,000 की जाए। यूनियन मान्यता के लिए 51% की शर्त हटाकर सबसे ज्यादा सदस्य वाली 4 यूनियनों को मान्यता दी जाए। छंटनी की सीमा 300 से घटाकर 100 की जाए। हड़ताल का 60 दिन का नोटिस सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं तक सीमित रहे। 2. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता 2020 फैक्ट्री की सीमा 10/20 से बढ़ाकर 20/40 नहीं की जाए। सफाई, सुरक्षा, कैंटीन को "कोर एक्टिविटी" से बाहर न किया जाए। ठेका श्रम कानून की सीमा 20 से 50 करने का विरोध। इसे 20 ही रखा जाए। BOCW फंड की परियोजना सीमा 10 लाख ही रहे। प्रवासी मजदूरों के लिए बेरोजगारी भत्ता वापस जोड़ा जाए। महिलाओं की रात्रि पाली के लिए सुरक्षा के स्पष्ट प्रावधान हों। 3. BMS की 10 सूत्रीय राष्ट्रीय मांगें न्यूनतम मजदूरी ₹30,000 प्रति माह की जाए। ESIC की वेतन सीमा ₹21,000 से बढ़ाकर ₹42,000 की जाए। EPF की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 की जाए। बोनस गणना सीमा ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 और पात्रता ₹21,000 से बढ़ाकर ₹42,000 की जाए। EPS-95 पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 + DA + चिकित्सा योजना लागू हो। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹40 लाख की जाए। आशा, आंगनबाड़ी, मनरेगा सहित सभी योजना कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर नियमित वेतन व सामाजिक सुरक्षा दी जाए। सरकारी ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। श्रम कानूनों से मजदूर विरोधी प्रावधान हटाए जाएं। पृष्ठभूमि BMS ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और श्रम कानूनों में बदलाव के कारण संगठित और असंगठित क्षेत्र का मजदूर संकट में है। इस आंदोलन में फैक्ट्री मजदूर, निर्माण मजदूर, किसान, महिला श्रमिक और योजना कर्मी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। डॉ दीपेंद्र चाहर ने सरकार से मांग की कि मजदूर विरोधी प्रावधानों को हटाकर ही श्रम संहिताओं को लागू किया जाए। अन्यथा BMS देशभर में और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। जारीकर्ता डॉ दीपेंद्र चाहर महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, दिल्ली प्रदेश #BMS #BhartiyaMazdoorSangh #भारतीयमजदूरसंघ #BMSAndolan #देशव्यापीआंदोलन #MazdoorAndolan #मजदूरआंदोलन #MazdoorHaq #मजदूरोंकेहक #LabourCode #LabourCodes #लेबरकोड #LabourRights #मजदूरअधिकार #MinimumWage #न्यूनतमवेतन #ESIC #EPF #EPS95 #Pension #Gratuity #EqualPay #समानकामसमानवेतन #ContractWorkers #ठेकाकर्मचारी #17August2026 #DelhiNews #Delhi #NewDelhi #WorkersProtest #TradeUnion #श्रमिक #श्रमिकअधिकार #सरकार #BreakingNews #LatestNews #HindiNews #NewsUpdate #OpenChallenge24News

सफाई सैनिक न्यूज़

Artist रोहिणी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली•

4 hrs ago

17 अगस्त को देशभर में BMS का बड़ा आंदोलन, मजदूरों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी प्रेस विज्ञप्ति विषय: 17 अगस्त 2026 को भारतीय मजदूर संघ का देशव्यापी आंदोलन एवं 4 श्रम संहिताओं में संशोधन की मांग नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ BMS ने श्रमिक हितों की रक्षा के लिए 17 अगस्त 2026 को पूरे देश में "देशव्यापी आंदोलन" का ऐलान किया है। इस दिन BMS के कार्यकर्ता दिल्ली सहित देश सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर सरकार को 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। आंदोलन का मुख्य कारण: 4 नए लेबर कोड में मजदूर विरोधी प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पारित 4 श्रम संहिताओं पर BMS ने गहरी चिंता व्यक्त की है। डॉ दीपेंद्र चाहर, महामंत्री, BMS दिल्ली प्रदेश ने कहा कि "Ease of Doing Business" के नाम पर मजदूरों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और यूनियन की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। जब तक मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं होगी, तब तक BMS इन कोड का समर्थन नहीं कर सकता। BMS की प्रमुख आपत्तियां एवं मांगें 1. औद्योगिक संबंध संहिता 2020 को-ऑपरेटिव, पोर्ट, खदान, स्कूल, सरकारी कार्यालय को "उद्योग" में शामिल किया जाए। मूल वेतन को 50% तक सीमित करने से PF, ग्रेच्युटी कम होगी। सभी भत्ते वेतन में जोड़े जाएं। "कामगार" की वेतन सीमा 18,000 से बढ़ाकर 36,000 की जाए। यूनियन मान्यता के लिए 51% की शर्त हटाकर सबसे ज्यादा सदस्य वाली 4 यूनियनों को मान्यता दी जाए। छंटनी की सीमा 300 से घटाकर 100 की जाए। हड़ताल का 60 दिन का नोटिस सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं तक सीमित रहे। 2. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता 2020 फैक्ट्री की सीमा 10/20 से बढ़ाकर 20/40 नहीं की जाए। सफाई, सुरक्षा, कैंटीन को "कोर एक्टिविटी" से बाहर न किया जाए। ठेका श्रम कानून की सीमा 20 से 50 करने का विरोध। इसे 20 ही रखा जाए। BOCW फंड की परियोजना सीमा 10 लाख ही रहे। प्रवासी मजदूरों के लिए बेरोजगारी भत्ता वापस जोड़ा जाए। महिलाओं की रात्रि पाली के लिए सुरक्षा के स्पष्ट प्रावधान हों। 3. BMS की 10 सूत्रीय राष्ट्रीय मांगें न्यूनतम मजदूरी ₹30,000 प्रति माह की जाए। ESIC की वेतन सीमा ₹21,000 से बढ़ाकर ₹42,000 की जाए। EPF की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 की जाए। बोनस गणना सीमा ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 और पात्रता ₹21,000 से बढ़ाकर ₹42,000 की जाए। EPS-95 पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 + DA + चिकित्सा योजना लागू हो। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹40 लाख की जाए। आशा, आंगनबाड़ी, मनरेगा सहित सभी योजना कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर नियमित वेतन व सामाजिक सुरक्षा दी जाए। सरकारी ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। श्रम कानूनों से मजदूर विरोधी प्रावधान हटाए जाएं। पृष्ठभूमि BMS ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और श्रम कानूनों में बदलाव के कारण संगठित और असंगठित क्षेत्र का मजदूर संकट में है। इस आंदोलन में फैक्ट्री मजदूर, निर्माण मजदूर, किसान, महिला श्रमिक और योजना कर्मी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। डॉ दीपेंद्र चाहर ने सरकार से मांग की कि मजदूर विरोधी प्रावधानों को हटाकर ही श्रम संहिताओं को लागू किया जाए। अन्यथा BMS देशभर में और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। जारीकर्ता डॉ दीपेंद्र चाहर महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, दिल्ली प्रदेश #BMS #BhartiyaMazdoorSangh #भारतीयमजदूरसंघ #BMSAndolan #देशव्यापीआंदोलन #MazdoorAndolan #मजदूरआंदोलन #MazdoorHaq #मजदूरोंकेहक #LabourCode #LabourCodes #लेबरकोड #LabourRights #मजदूरअधिकार #MinimumWage #न्यूनतमवेतन #ESIC #EPF #EPS95 #Pension #Gratuity #EqualPay #समानकामसमानवेतन #ContractWorkers #ठेकाकर्मचारी #17August2026 #DelhiNews #Delhi #NewDelhi #WorkersProtest #TradeUnion #श्रमिक #श्रमिकअधिकार #सरकार #BreakingNews #LatestNews #HindiNews #NewsUpdate #OpenChallenge24News