प्रयागराज जिले की तहसील बारा के नगर पंचायत शंकरगढ़ स्थित लाला पुरवा निवासी 65 वर्षीय रामसखा तिवारी ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक साल से अधिक समय से वह न्याय की आस में भटक रहे हैं। तिवारी के मुताबिक, उनकी जमीन पर कुछ लोगों ने नींव भरकर मकान बना लिया है, और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने का प्रयास भी किया गया। इस संबंध में थाना शंकरगढ़ में एक मुकदमा भी दर्ज है। रामसखा तिवारी ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी भूमि राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज होने के बावजूद आज तक कब्जामुक्त नहीं कराई गई। उन्होंने बताया कि धारा-24 के तहत भूमि की पैमाइश के लिए वाद दायर किया था, जिसकी पैमाइश में तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अभयराज यादव और उनकी टीम ने कब्जे की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट भी दी थी। हालांकि, अंतिम पैमाइश का वाद अभी विचाराधीन है, फिर भी निर्माण कार्य कथित तौर पर जारी है। तिवारी ने 27 जून 2025, 1 जुलाई 2025, 18 जुलाई 2025, 19 अगस्त 2025 और 2 जुलाई 2026 जैसी विभिन्न तिथियों पर कई बार तहसील और जिला प्रशासन से शिकायतें की हैं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका यह भी आरोप है कि आराजी संख्या 230 की रजिस्ट्री कराकर उनकी आराजी संख्या 231 पर अवैध कब्जा करा दिया गया, जिसके संबंध में उन्होंने संबंधित लोगों के नाम भी शिकायत में दर्ज कराए हैं। इस गंभीर स्थिति के बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें रामसखा तिवारी ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें एक माह के भीतर न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह कर लेंगे। इस पूरे मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि यदि वर्षों से शिकायतें करने, राजस्व रिपोर्ट और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पुश्तैनी भूमि पर कब्जा नहीं हटा पा रहा है, तो आम नागरिक को समय पर न्याय कैसे मिल पाएगा?

शनि कुमार यादव

Court reporter इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

प्रयागराज जिले की तहसील बारा के नगर पंचायत शंकरगढ़ स्थित लाला पुरवा निवासी 65 वर्षीय रामसखा तिवारी ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक साल से अधिक समय से वह न्याय की आस में भटक रहे हैं। तिवारी के मुताबिक, उनकी जमीन पर कुछ लोगों ने नींव भरकर मकान बना लिया है, और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने का प्रयास भी किया गया। इस संबंध में थाना शंकरगढ़ में एक मुकदमा भी दर्ज है। रामसखा तिवारी ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी भूमि राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज होने के बावजूद आज तक कब्जामुक्त नहीं कराई गई। उन्होंने बताया कि धारा-24 के तहत भूमि की पैमाइश के लिए वाद दायर किया था, जिसकी पैमाइश में तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अभयराज यादव और उनकी टीम ने कब्जे की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट भी दी थी। हालांकि, अंतिम पैमाइश का वाद अभी विचाराधीन है, फिर भी निर्माण कार्य कथित तौर पर जारी है। तिवारी ने 27 जून 2025, 1 जुलाई 2025, 18 जुलाई 2025, 19 अगस्त 2025 और 2 जुलाई 2026 जैसी विभिन्न तिथियों पर कई बार तहसील और जिला प्रशासन से शिकायतें की हैं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका यह भी आरोप है कि आराजी संख्या 230 की रजिस्ट्री कराकर उनकी आराजी संख्या 231 पर अवैध कब्जा करा दिया गया, जिसके संबंध में उन्होंने संबंधित लोगों के नाम भी शिकायत में दर्ज कराए हैं। इस गंभीर स्थिति के बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें रामसखा तिवारी ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें एक माह के भीतर न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह कर लेंगे। इस पूरे मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि यदि वर्षों से शिकायतें करने, राजस्व रिपोर्ट और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पुश्तैनी भूमि पर कब्जा नहीं हटा पा रहा है, तो आम नागरिक को समय पर न्याय कैसे मिल पाएगा?