संपूर्ण भारतात 30 मे रोजी हिंदी पत्रकारिता दिवस साजरा केला जातो. या विशेष दिवसाचे औचित्य असे की, 1826 मध्ये याच दिवशी हिंदी भाषेतील पहिले वृत्तपत्र 'उदन्त मार्तण्ड' प्रकाशित झाले होते. या ऐतिहासिक घटनेमुळे हिंदी पत्रकारितेला एक नवी दिशा मिळाली. पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो, जो समाजापर्यंत सत्य, निष्पक्ष आणि महत्त्वपूर्ण माहिती पोहोचवण्याचे कार्य करतो. पत्रकार आपल्या साहस, प्रामाणिकपणा आणि मेहनतीने जनतेचा आवाज शासन-प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वाचे काम करतात. या प्रसंगी, 'कोहराम परिवार'ने सर्व पत्रकार बंधूंना त्यांच्या योगदानाबद्दल आदर आणि हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत, 'सत्याचा आवाज, समाजाचा आरसा – पत्रकारिता' या संदेशासह.

गोंदिया शहरात सध्या भीषण पाणीटंचाईने गंभीर रूप धारण केले असून, अनियमित पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिक कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. या गंभीर जलसमस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) कार्यालयावर धडक आंदोलन करण्यात आले. शिवसेनेच्या जिल्हा संघटिका श्रीमती रुपाली रोटकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने प्राधिकरण कार्यालयात निवेदन सादर केले. या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की, शहराच्या विविध भागांत पाणीपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला असून, या भीषण उन्हाळ्यात शुद्ध आणि पुरेसा पाण्यासाठी नागरिक वणवण भटकत आहेत. या आंदोलनादरम्यान, संतप्त शिवसैनिक आणि परिसरातील नागरिकांनी मटका फोडून प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा तीव्र निषेध नोंदवला. प्रशासनावर ताशेरे ओढत शिवसेनेने स्पष्ट इशारा दिला की, जर पाणीपुरवठा तात्काळ सुरळीत झाला नाही, तर आगामी काळात याहूनही तीव्र आंदोलन छेडले जाईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल. यावेळी मोठ्या संख्येने शिवसेना पदाधिकारी, शिवसैनिक आणि स्थानिक नागरिक उपस्थित होते. आता यावर प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आज महागाईने उच्चांक गाठला असून, सत्ताधारी सरकारने अक्षरशः देशाला लुटून खाल्ले आहे, असा तीव्र आरोप करत काँग्रेस पक्षाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी येथे आंदोलन केले. काँग्रेसने म्हटले आहे की, सध्याच्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय जनतेचे जीवन असह्य झाले आहे. काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपवर दुहेरी धोरणाचा आरोप करत म्हटले की, जेव्हा काँग्रेसचे सरकार केंद्रात होते, तेव्हा भाजपचे नेते पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीविरोधात रस्त्यावर उतरून जोरदार घोषणाबाजी करत होते. मात्र, आता स्वतः सत्तेत आल्यावर त्यांना महागाई दिसत नाही. डिझेल, पेट्रोल आणि सिलेंडरचे दर गगनाला भिडवून सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडण्याचे पाप या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे घडले आहे. काँग्रेसने उपरोधिकपणे म्हटले की, एकीकडे महागाईची गंभीर परिस्थिती असताना, मोदी सरकार मात्र मेलोडी चॉकलेट वाटत आहे. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरही काँग्रेसने सरकारवर हल्ला चढवला. आज शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला असून, धानाला योग्य भाव मिळत नाहीये, तर कापूस आणि कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. परंतु, सरकारला याची कोणतीही पर्वा नसल्याचे काँग्रेसने म्हटले. याव्यतिरिक्त, ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जनगणनेच्या आश्वासनावरही सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला. सरकारने मोठ्या घोषणा केल्या असल्या तरी, प्रत्यक्ष जनगणनेच्या प्रक्रियेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमच ठेवला जात नाही, जो ओबीसी समाजाचा फार मोठा विश्वासघात आणि फसवणूक असल्याचे काँग्रेसने ठामपणे सांगितले. मोदी सरकारच्या या दुटप्पी भूमिकेचा, ओबीसींवरील अन्यायाचा, वाढत्या महागाईचा आणि शेतकरी व जनतेवरील या एकूणच अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी आज काँग्रेसने ब्रह्मपुरी येथे जोरदार आंदोलन केले.

नाशिक येथे रिंग रोडमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे भविष्य धोक्यात आलेले असताना, बाधित शेतकऱ्यांसोबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॅमेरा बंद करण्याची अट घातल्याने संतापजनक घटना घडली आहे. माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॅमेरा बंद न केल्यास चर्चा करणार नाही असे सांगत हात जोडून निघून जाण्याची तयारी दर्शवली. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर प्रशासनाचे कार्य न्याय, पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीत असेल, तर कॅमेऱ्याची भीती कशासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. निर्णय स्वच्छ असतील तर कॅमेरा बंद करण्याची गरज काय, अशी विचारणा होत आहे. कॅमेरा चालू असताना चर्चा करायला संकोच वाटत असेल, तर जनतेच्या मनात शंका निर्माण होणे स्वाभाविक असल्याचे म्हटले जात आहे. शेतकऱ्यांनी पारदर्शकतेचा आग्रह धरावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाकडे महाराष्ट्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असून, जनतेमध्ये या घटनेमुळे मोठा आक्रोश आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॅमेऱ्यासमोर चर्चा करायला हवी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

मुंब्रा-कळव्याच्या आमदारांनी क्षेत्राच्या विकास, जनसुविधा आणि जनहिताशी संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवरून जनतेला भावनिक आवाहन केले. त्यांनी नागरिकांना क्षेत्रातील विकासकामांना सहकार्य करण्याचे, सामाजिक सलोखा राखण्याचे आणि जनसमस्यांच्या निराकरणासाठी एकजुटीने काम करण्याचे आवाहन केले. आमदारांनी जनतेला विश्वास दिला की, ते जनतेच्या हिताचे रक्षण आणि क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सतत प्रयत्नशील राहतील.

सध्या 'कार्य त्यौहार' च्या नावाखाली सुरू असलेल्या घडामोडींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, यातून काही सकारात्मक बदल घडून येतील का, अशी विचारणा करण्यात आली आहे.

मुंब्रा-कळवा मतदारसंघातील आमदारांनी जनहितार्थ असलेल्या विविध मुद्द्यांवर जनतेला भावनिक आवाहन केले आहे. या आवाहनाद्वारे आमदारांनी जनतेच्या हिताचे विषय मांडत त्यांना कळकळीची विनंती केली.

भारत के 100 प्रभावशाली सम्मान से सम्मानित हुए थाने की सोशल एक्टिविटीज डॉ बीनू वर्गीस भारत के 100 प्रभावशाली सम्मान से सम्मानित हुए थाने की सोशल एक्टिविटीज डॉ बीनू वर्गीस

लोकांचे प्राण वाचवणारे डॉक्टर बनणे हे सर्वात पवित्र कार्य आहे, जे विश्वासाच्या नाजूक धाग्याने बांधलेले आहे. मात्र, जेव्हा या विश्वासाला व्यवसायाचे स्वरूप दिले जाते, तेव्हा व्यवस्थेतील गैरव्यवहार सुरू होतो. या गैरव्यवहारांवर केवळ छोटे-छोटे उपाय करून सुधारणा होणार नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेलाच मूळापासून दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रामध्ये सध्या डिझेल आणि पेट्रोलची सर्वत्र टंचाई निर्माण झाली असून, या वाढत्या दर आणि टंचाईवर ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे असतानाही प्रशासन आपली भूमिका स्पष्ट करताना दिसत नाही. या टंचाईमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. डिझेल उपलब्ध नसल्याने रुग्णवाहिका उपलब्ध नाहीत, तर ग्रामीण भागातील एसटी महामंडळाच्या बसेसही बंद पडल्या आहेत. या गंभीर डिझेल समस्येमुळे शेतकरी वर्गही मोठ्या प्रमाणात त्रस्त आहे. या निषेधार्थ आणि प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करावी या मागणीसाठी युवक काँग्रेसतर्फे नागपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 'हल्लाबोल' निदर्शने करण्यात आली. युवक काँग्रेसने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धडक मोर्चा काढत तीव्र निषेध व्यक्त केला.