महसूल विभागाच्या डिजिटल सेवांना अधिक सक्षम आणि गतिमान करण्याच्या उद्देशाने, परभणी तालुक्यामधील ९ मंडळ अधिकारी आणि ५२ ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना अत्याधुनिक लॅपटॉप व प्रिंटरचे वितरण करण्यात आले आहे. उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले यांच्या हस्ते हा वितरण सोहळा पार पडला. हा उपक्रम डिजिटल लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DLRMP) अंतर्गत राबवण्यात आला आहे. महसूल विभागातील संगणकीकरण प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी तलाठी संघटनेने शासनाकडे नवीन लॅपटॉप व प्रिंटरची मागणी केली होती. यापूर्वी सन २०१६ मध्ये उपलब्ध करून दिलेली संगणकीय यंत्रसामग्री कालबाह्य झाल्यामुळे ऑनलाइन सेवांमध्ये तांत्रिक अडचणी येत होत्या, ज्यामुळे शेतकरी व नागरिकांची अनेक कामे वेळेत पूर्ण होण्यात अडथळे निर्माण झाले होते. नवीन यंत्रसामग्री मिळाल्याने महसूल विभागाचे कामकाज आता अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होणार आहे. ई-फेरफार, ई-चावडी, ई-पीक पाहणी, सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, ई-पंचनामा प्रणाली तसेच नैसर्गिक आपत्ती अनुदान वाटपासारख्या महत्त्वपूर्ण सेवा नागरिकांपर्यंत अधिक सुलभ आणि जलदगतीने पोहोचतील, अशी भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली. यामुळे शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यावेळी मार्गदर्शन करताना, उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले यांनी डिजिटल सेवा विस्तार ही काळाची गरज असून, नवीन संगणकीय सुविधांमुळे नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि त्वरित सेवा देता येतील, असा विश्वास व्यक्त केला. या कार्यक्रमास तहसीलदार संदीप राजपुरे, नायब तहसीलदार राजकुमार राठोड, मंडळ अधिकारी नंदकिशोर सोनवणे, शिवाजी मोरे, प्रवीण खाडे, तसेच ग्राम महसूल अधिकारी बालाजी बिडगर, सोपान गुट्टे, उर्मिला गायकवाड यांच्यासह महसूल विभागातील अनेक अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महसूल विभागाच्या डिजिटल सेवांना अधिक सक्षम आणि गतिमान करण्याच्या उद्देशाने, परभणी तालुक्यामधील ९ मंडळ अधिकारी आणि ५२ ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना अत्याधुनिक लॅपटॉप व प्रिंटरचे वितरण करण्यात आले आहे. उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले यांच्या हस्ते हा वितरण सोहळा पार पडला. हा उपक्रम डिजिटल लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DLRMP) अंतर्गत राबवण्यात आला आहे. महसूल विभागातील संगणकीकरण प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी तलाठी संघटनेने शासनाकडे नवीन लॅपटॉप व प्रिंटरची मागणी केली होती. यापूर्वी सन २०१६ मध्ये उपलब्ध करून दिलेली संगणकीय यंत्रसामग्री कालबाह्य झाल्यामुळे ऑनलाइन सेवांमध्ये तांत्रिक अडचणी येत होत्या, ज्यामुळे शेतकरी व नागरिकांची अनेक कामे वेळेत पूर्ण होण्यात अडथळे निर्माण झाले होते. नवीन यंत्रसामग्री मिळाल्याने महसूल विभागाचे कामकाज आता अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होणार आहे. ई-फेरफार, ई-चावडी, ई-पीक पाहणी, सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, ई-पंचनामा प्रणाली तसेच नैसर्गिक आपत्ती अनुदान वाटपासारख्या महत्त्वपूर्ण सेवा नागरिकांपर्यंत अधिक सुलभ आणि जलदगतीने पोहोचतील, अशी भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली. यामुळे शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यावेळी मार्गदर्शन करताना, उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले यांनी डिजिटल सेवा विस्तार ही काळाची गरज असून, नवीन संगणकीय सुविधांमुळे नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि त्वरित सेवा देता येतील, असा विश्वास व्यक्त केला. या कार्यक्रमास तहसीलदार संदीप राजपुरे, नायब तहसीलदार राजकुमार राठोड, मंडळ अधिकारी नंदकिशोर सोनवणे, शिवाजी मोरे, प्रवीण खाडे, तसेच ग्राम महसूल अधिकारी बालाजी बिडगर, सोपान गुट्टे, उर्मिला गायकवाड यांच्यासह महसूल विभागातील अनेक अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
- २९ मे रोजी मानवत येथे एक भीषण अपघात घडला, ज्यात मानवतचे चार नागरिक जागीच ठार झाले. ही दुर्दैवी घटना ट्रॅव्हल वाहन आणि मोटरसायकल यांच्यात समोरासमोर झालेल्या जोरदार धडकेमुळे घडली.1
- खासदार संजय जाधव यांनी आंतरवाली येथील मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनस्थळी भेट दिली. यावेळी त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. "लाख मेले तरी चालतील, पण लाखोंचा पोशिंदा जगला पाहिजे," अशी तीव्र प्रतिक्रिया खासदार जाधव यांनी व्यक्त केली.1
- सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी जय्यत तयारी सुरू आहे. या तयारीचा एक भाग म्हणून संबोधी अकादमीचे अध्यक्ष डॉ. भीमराव हत्तीअंबीरे यांनी विवाह सोहळ्याच्या मंडपाची पाहणी केली.1
- मराठा आरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेले आमरण उपोषण सरकारच्या लेखी आश्वासनानंतर मध्यरात्री मागे घेतले आहे. पाटील यांनी ३० मेपासून भर उन्हात हे उपोषण सुरू केले होते, ज्याची प्रमुख मागणी सरकारकडून यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी व्हावी अशी होती. सरकारने मान्य केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये न्या. शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देणे, ५८ लाख नोंदींमधील पात्रांना कुणबी प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र वितरित करणे, तसेच प्रमाणपत्र वितरणात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार प्रमाणपत्र वाटपासाठी एसओपी (SOP) लागू करणे, जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरण पुन्हा सुरू करून दर १५ दिवसांनी त्याचा आढावा घेणे, आणि सातारा संस्थानबाबतचा जीआर (GR) एका महिन्यात जारी करणे या मागण्यांनाही सरकारने मान्यता दिली आहे. मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय कक्ष स्थापन करणे, आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना १५ दिवसांत मदत देणे, कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाचा दर आठ दिवसांनी आढावा घेऊन हेल्पलाईन सुरू करणे, आणि ग्रामस्तरीय समित्यांच्या कामकाजाचा दर १५ दिवसांनी आढावा घेणे हे देखील मान्य करण्यात आले आहे. तसेच, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी उपलब्ध करून देणे, सारथीच्या बंद झालेल्या योजना पुन्हा सुरू करणे, आणि मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया गतिमान करणे या मागण्यांवरही सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण तात्पुरते स्थगित करत आंदोलनाला सध्या विराम दिला आहे.1
- ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी सरकारला गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला, तर साठ टक्के जनता एकत्र येण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीमध्ये काय परिणाम होतील, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी प्रा. हाके यांनी केली आहे.1
- परभणी-हिंगोली विधानपरिषदेसाठी रेहमान खान पठाण अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे की परभणी-हिंगोली विधानपरिषदेत 'पार्सल उमेदवार' नकोत, कारण ते स्थानिकांच्या हक्कांसाठी लढण्यास इच्छुक आहेत.1
- परभणी जिल्ह्यातील मानवत येथे झालेल्या एका घटनेत, खाजगी ट्रॅव्हल्सच्या धडकेमुळे चार जणांचा मृत्यू झाला आहे.1