आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर ताले, CHO की हड़ताल से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित इको गार्डन में हजारों CHO का धरना जारी, तीन प्रमुख मांगों पर लिखित आदेश की मांग लखनऊ, 05 अक्टूबर। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (CHO) अपनी लंबित सेवा संबंधी मांगों को लेकर 28 सितंबर से हड़ताल पर हैं। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स उत्तर प्रदेश (ACHOUP) के अनुसार, हड़ताल के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर पहुंचने वाले मरीजों को उपचार एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। CHO संगठन के बैनर तले प्रदेशभर के CHO राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन का दावा है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हजारों की संख्या में CHO धरने में शामिल होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। संगठन का कहना है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में CHO की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद लंबे समय से उनकी सेवा संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया गया है। संगठन के मुताबिक, हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है और मरीजों को उपचार के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तीन प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन कैडर निर्माण एवं नियमितीकरण का लिखित आदेश: CHO के लिए पृथक कैडर का निर्माण करते हुए नियमितीकरण के संबंध में स्पष्ट नीति लागू करने का लिखित आदेश जारी करने की मांग की गई है। PBI को मानदेय में मर्ज करने की मांग: संगठन ने PBI (Performance Based Incentive) को CHO के मासिक मानदेय में मर्ज करने तथा AB-HWC Operational Guideline के अनुरूप समान वेतन सुनिश्चित करने के संबंध में तत्काल लिखित आदेश जारी करने की मांग की है। ₹4,800 ग्रेड पे एवं सेवा लाभ: CHO को हरियाणा की तर्ज पर ₹4,800 ग्रेड पे के अनुरूप वेतनमान तथा अन्य सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। ACHOUP पदाधिकारियों का कहना है कि CHO लगातार ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संगठन के अनुसार, वेतन, सेवा सुरक्षा और भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण CHO में असंतोष है। संगठन ने शासन एवं संबंधित उच्चाधिकारियों से तीनों प्रमुख मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेते हुए लिखित शासनादेश अथवा आदेश जारी करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि स्पष्ट सेवा व्यवस्था होने से CHO की समस्याओं का समाधान होगा और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन भी सुचारु रूप से सुनिश्चित किया जा सकेगा। यदि इसे आपके नाम से बाराबंकी/लखनऊ संस्करण

शशिकांत अवस्थी पत्रकार

सिरौली गौसपुर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश•

15 hrs ago

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर ताले, CHO की हड़ताल से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित इको गार्डन में हजारों CHO का धरना जारी, तीन प्रमुख मांगों पर लिखित आदेश की मांग लखनऊ, 05 अक्टूबर। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (CHO) अपनी लंबित सेवा संबंधी मांगों को लेकर 28 सितंबर से हड़ताल पर हैं। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स उत्तर प्रदेश (ACHOUP) के अनुसार, हड़ताल के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर पहुंचने वाले मरीजों को उपचार एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। CHO संगठन के बैनर तले प्रदेशभर के CHO राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन का दावा है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हजारों की संख्या में CHO धरने में शामिल होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। संगठन का कहना है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में CHO की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद लंबे समय से उनकी सेवा संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया गया है। संगठन के मुताबिक, हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है और मरीजों को उपचार के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तीन प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन कैडर निर्माण एवं नियमितीकरण का लिखित आदेश: CHO के लिए पृथक कैडर का निर्माण करते हुए नियमितीकरण के संबंध में स्पष्ट नीति लागू करने का लिखित आदेश जारी करने की मांग की गई है। PBI को मानदेय में मर्ज करने की मांग: संगठन ने PBI (Performance Based Incentive) को CHO के मासिक मानदेय में मर्ज करने तथा AB-HWC Operational Guideline के अनुरूप समान वेतन सुनिश्चित करने के संबंध में तत्काल लिखित आदेश जारी करने की मांग की है। ₹4,800 ग्रेड पे एवं सेवा लाभ: CHO को हरियाणा की तर्ज पर ₹4,800 ग्रेड पे के अनुरूप वेतनमान तथा अन्य सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। ACHOUP पदाधिकारियों का कहना है कि CHO लगातार ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संगठन के अनुसार, वेतन, सेवा सुरक्षा और भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण CHO में असंतोष है। संगठन ने शासन एवं संबंधित उच्चाधिकारियों से तीनों प्रमुख मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेते हुए लिखित शासनादेश अथवा आदेश जारी करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि स्पष्ट सेवा व्यवस्था होने से CHO की समस्याओं का समाधान होगा और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन भी सुचारु रूप से सुनिश्चित किया जा सकेगा। यदि इसे आपके नाम से बाराबंकी/लखनऊ संस्करण