जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिद्धार्थ दीप ने किया जिला जेल बालोतरा का औचक निरीक्षण; बंदियों को दी निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी बालोतरा: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के सचिव (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) श्री सिद्धार्थ दीप ने शुक्रवार को जिला कारागृह बालोतरा का विस्तृत निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल में निरुद्ध बंदियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करना और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। निरीक्षण के दौरान सचिव श्री सिद्धार्थ दीप ने जेल की विभिन्न बैरकों, रसोई घर और चिकित्सा कक्ष का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की और साफ-सफाई की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए जेल प्रशासन को स्वच्छता बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने बंदियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनके स्वास्थ्य और जेल प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। सचिव ने निर्देश दिए कि बीमार बंदियों को समय पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और किसी भी बंदी के साथ अमानवीय व्यवहार न हो। संवाद के दौरान सचिव ने बंदियों को "निःशुल्क विधिक सहायता" योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोई भी बंदी जो आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से अपना वकील करने में सक्षम नहीं है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने विशेष रूप से "लीगल एड डिफेंस काउंसिल" (LADC) प्रणाली के बारे में बताते हुए कहा कि पात्र बंदियों को फौजदारी मामलों में प्रभावी पैरवी के लिए अनुभवी अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया और कहा कि न्याय के दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं जिसे कानूनी मदद की जरूरत हो।

ओमप्रकाश सोनी

Social Media Manager पचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान•

17 hrs ago

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिद्धार्थ दीप ने किया जिला जेल बालोतरा का औचक निरीक्षण; बंदियों को दी निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी बालोतरा: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के सचिव (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) श्री सिद्धार्थ दीप ने शुक्रवार को जिला कारागृह बालोतरा का विस्तृत निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल में निरुद्ध बंदियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करना और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। निरीक्षण के दौरान सचिव श्री सिद्धार्थ दीप ने जेल की विभिन्न बैरकों, रसोई घर और चिकित्सा कक्ष का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की और साफ-सफाई की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए जेल प्रशासन को स्वच्छता बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने बंदियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनके स्वास्थ्य और जेल प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। सचिव ने निर्देश दिए कि बीमार बंदियों को समय पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और किसी भी बंदी के साथ अमानवीय व्यवहार न हो। संवाद के दौरान सचिव ने बंदियों को "निःशुल्क विधिक सहायता" योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोई भी बंदी जो आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से अपना वकील करने में सक्षम नहीं है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने विशेष रूप से "लीगल एड डिफेंस काउंसिल" (LADC) प्रणाली के बारे में बताते हुए कहा कि पात्र बंदियों को फौजदारी मामलों में प्रभावी पैरवी के लिए अनुभवी अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया और कहा कि न्याय के दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं जिसे कानूनी मदद की जरूरत हो।