कैसरगंज क्षेत्र अंतर्गत जहां एक ओर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, वहीं दूसरी ओर कैसरगंज ब्लॉक क्षेत्र के कुछ परिवार वर्षों से आवास के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। मामला विकासखंड कैसरगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोड़हिया नंबर-दो का है। यहां की निवासी रामवती पत्नी रामसागर यादव, श्वेता पत्नी राकेश यादव, रिमझिम पत्नी बंसीलाल यादव और सोमवती पत्नी बंसीलाल यादव का आरोप है कि कई वर्षों से प्रधानमंत्री आवास की मांग के बावजूद उन्हें अभी तक पक्का मकान नहीं मिल सका है। स्थिति की जानकारी ली तो रामवती पत्नी रामसागर यादव का परिवार फूस के छप्पर में जीवन-यापन करता मिला। ग्रामीणों के मुताबिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित भी है, ऐसे में कच्चे और फूस के मकान में रहना परिवारों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। परिवारों का कहना है कि उन्होंने आवास के लिए संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदारों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद क्या संबंधित अधिकारी मामले का संज्ञान लेकर पात्र परिवारों की जांच कराकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाएंगे, या फिर इनकी फरियाद इसी तरह लंबित रहेगी? अब सुनिए, इन परिवारों की जुबानी उनकी समस्या

Mohd Aamir

पत्रकार जनता की सेवा मो आमिर कैसरगंज, बहराइच, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

कैसरगंज क्षेत्र अंतर्गत जहां एक ओर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, वहीं दूसरी ओर कैसरगंज ब्लॉक क्षेत्र के कुछ परिवार वर्षों से आवास के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। मामला विकासखंड कैसरगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोड़हिया नंबर-दो का है। यहां की निवासी रामवती पत्नी रामसागर यादव, श्वेता पत्नी राकेश यादव, रिमझिम पत्नी बंसीलाल यादव और सोमवती पत्नी बंसीलाल यादव का आरोप है कि कई वर्षों से प्रधानमंत्री आवास की मांग के बावजूद उन्हें अभी तक पक्का मकान नहीं मिल सका है। स्थिति की जानकारी ली तो रामवती पत्नी रामसागर यादव का परिवार फूस के छप्पर में जीवन-यापन करता मिला। ग्रामीणों के मुताबिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित भी है, ऐसे में कच्चे और फूस के मकान में रहना परिवारों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। परिवारों का कहना है कि उन्होंने आवास के लिए संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदारों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद क्या संबंधित अधिकारी मामले का संज्ञान लेकर पात्र परिवारों की जांच कराकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाएंगे, या फिर इनकी फरियाद इसी तरह लंबित रहेगी? अब सुनिए, इन परिवारों की जुबानी उनकी समस्या