आत्महत्या की अनुमति के लिए तहसीलदार को आवेदन! मध्यप्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रशासनिक व्यवस्था से परेशान एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की अनुमति ही मांग ली। आत्महत्या की अनुमति के लिए तहसीलदार को आवेदन! मध्यप्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रशासनिक व्यवस्था से परेशान एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की अनुमति ही मांग ली।

आत्महत्या की अनुमति के लिए तहसीलदार को आवेदन! मध्यप्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रशासनिक व्यवस्था से परेशान एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की अनुमति ही मांग ली।

कृषि आदान विक्रेता संघ, जिला पन्ना ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। संघ ने देश के प्रधानमंत्री और प्रशासन को संबोधित करते हुए कृषि व्यापारियों से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं को उठाया है। संघ का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला हैज्ञापन में मुख्य रूप से ये मांगें रखी गई हैं खाद पर जबरन लिंकिंग का विरोध संघ ने कहा कि कंपनियों द्वारा जबरन लिंकिंग करना गलत है और इस पर रोक लगाई जाए। सुविधा लागू करने की मांग ताकि डीलरों को अतिरिक्त परिवहन खर्च न उठाना पड़े डीलर मार्जिन बढ़ाने की मांग महंगाई को देखते हुए 8% मार्जिन को बढ़ाने की मांग की गई है ग्रामीण विक्रेताओं को इस पोर्टल से राहत देने की बात कही गई है अवैध बीज बिक्री पर रोक और अधिकृत विक्रेताओं को अनुमति देने की मांग की गई है लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनानेजांच में पारदर्शिता और छोटे व्यापारियों को राहत देने जैसी कई अन्य मांगें भी शामिल हैं।

Post by Rafi siddiqui

शुभ सोमवार।। मिनी वृंदावन धाम पन्ना भगवान जुगल किशोर महाराज जी के दर्शन प्राप्त करें 🚩जय श्री कृष्णा 🚩

लोकेशन: देवेंद्रनगर (पन्ना) रिपोर्टर : अशोक विश्वकर्मा 🔥 स्लग: “खुद ही निगरानी, खुद ही जांच” — देवरी गढ़ी में 55 लाख का खेल? एंकर: देवेंद्रनगर के देवरी गढ़ी में 55 लाख रुपये से बन रहा उप स्वास्थ्य केंद्र अब भ्रष्टाचार और लापरवाही की जीती-जागती मिसाल बनता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल — जब निगरानी करने वाला ही जांच करेगा, तो सच सामने आएगा या दबा दिया जाएगा? 🎥 वीओ: देवरी गढ़ी में बन रहा उप स्वास्थ्य केंद्र… कागजों में “क्वालिटी निर्माण”, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ग्रामीणों का साफ आरोप है — नाले की रेत, डस्ट और घटिया सामग्री से तैयार हो रही है यह इमारत… यानी 55 लाख रुपये का काम, लेकिन गुणवत्ता शून्य! अब सुनिए जिम्मेदार इंजीनियर का चौंकाने वाला बयान — सब इंजीनियर सिद्धार्थ बोरकर कहते हैं कि “मैं साइट पर गया नहीं हूं, लेकिन काम सही है।” यानी बिना मौके पर पहुंचे ही “सब ठीक” का सर्टिफिकेट! तो फिर सवाल ये है — 👉 क्या बिना देखे ही गुणवत्ता तय हो रही है? 👉 क्या टेस्टिंग सिर्फ कागजों में हो रही है? 👉 और अगर टेस्टिंग हुई, तो रिपोर्ट कहां है? मामला यहीं नहीं रुकता… सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पन्ना के सीएमएचओ ने जांच के लिए उसी इंजीनियर को भेजने की बात कही, जिसकी निगरानी में ये निर्माण हो रहा है। यानी — जिस पर सवाल, वही करेगा जांच! क्या यह जांच है… या सिर्फ लीपापोती? सीएमएचओ का दावा है कि इंजीनियर को मौके पर भेजा गया है, लेकिन इंजीनियर खुद कह रहे हैं कि वे साइट पर गए ही नहीं। दोनों बयानों में सीधा विरोध — और यहीं से शुरू होता है शक! लगातार मीडिया में मामला उठने के बावजूद प्रशासन खामोश है… न कोई कार्रवाई, न कोई जांच रिपोर्ट। और सबसे चौंकाने वाली बात — क्षेत्र के विधायक और सांसद भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। 🎤 बाइट 1 – ग्रामीण “यहां पूरी तरह घटिया निर्माण हो रहा है, नाले की रेत और डस्ट से काम चल रहा है। हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।” 🎤 बाइट 2 – इंजीनियर सिद्धार्थ बोरकर: “मैं अभी साइट पर नहीं गया हूं, लेकिन मेरे हिसाब से काम सही हो रहा है। मटेरियल टेस्टिंग के बाद ही लगाया जाता है।” 🎯 अब बड़ा सवाल — 👉 क्या 55 लाख का यह निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? 👉 क्या “सब ठीक है” कहकर पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? या फिर… कभी होगी इस पर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई?

शिव सिंह राजपूत दहिया जर्नलिस्ट अमरपाटन सतना मैहर मध्य प्रदेश भोपाल विज्ञापन ऐड खबर के लिए संपर्क करें 997477886

हटा : शिवकाशी में गौरक्षा और गौवंश संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत गौसेवकों ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन बुंदेलखंड के दमोह सहित पूरे देश में गूंजा 'गौ रक्षा' का संकल्प

*पंचायत एवं नगरीय निकायों की मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी* *18 जून को होगा फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन* ------------------ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत की फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। एक जनवरी 2026 की संदर्भ तारीख के आधार पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जून को किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति और जिला स्तरीय प्रशिक्षण 27 अप्रैल तक किया जाएगा। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 15 मई 2026 को किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियां 25 मई तक ली जाएंगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 30 मई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 18 जून 2026 को किया जाएगा।