मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से की मुलाकात l उमरिया से मुकेश कुमार के संवाददाता की खास रिपोर्ट l

19 hrs ago

मुकेश कुमार दुबे (MJ *CC)

बांधवगढ़, उमरिया, मध्य प्रदेश•

19 hrs ago

मध्य प्रदेश का उमरिया जिला के अधिकतर गांव में अवैध मुरूम खनन का खेल, हम बात कर रहे हैं उमरिया जिले के जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम बरबस पुर की जहां NH43 में ओवर ब्रिज के काम के लिए हफ्तों से बिना खनिज विभाग के परमीशन के राजस्व भूमि से पोकलेन से धरती का सीना चीरते हुए लाल मुरुम निकालने का काम चल रहा था , और सूचना के बाद भी खनिज विभाग और पाली का राजस्व विभाग सोया रहा है बिरसिंहपुर --पाली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम बरबसुर में पोकलेन मशीन और बड़े बड़े हाईवा से मुरूम का अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है। खनिज माफिया ठेकेदार बेखौफ होकर रात-दिन मुरूम निकालकर खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारी शिकायत के बावजूद मौके पर पहुंचने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अवैध खनन को कहीं न कहीं विभागीय संरक्षण मिल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बरबसुर के ग्रामीणों ने शनिवार को पोकलेन मशीन से हो रहे अवैध मुरूम उत्खनन और बड़े बड़े हाईवा ट्रकों से हो रहे परिवहन की सूचना जिला माइनिंग अधिकारी एवं माइनिंग क्षेत्र अधिकारी पाली के राजस्व अधिकारियों को फोन पर दी। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले को दिखवाया जाएगा और जल्द-से-जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन अधिकारियों की कार्यप्रणाली की पोल तब खुल गई, जब फोन लगाने के 8 से 10 घंटे बीत जाने के बाद भी विभाग का कोई अमला या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन करने वाले इतने बेखौफ हैं कि दिन-दहाड़े पोकलेन मशीन लगाकर मुरूम का उत्खनन करते हैं। खनन स्थल से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों हाईवा के माध्यम से मुरूम का परिवहन भी निरंतर जारी है। अवैध खनन से गांव के आसपास के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं, खनन के कारण गांव की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार इस संबंध में शिकायत करने की सोची, लेकिन खनन माफियाओं के दबदबे के चलते लोग सामने आने से डरते हैं। उल्लेखनीय है कि मुरूम खनन के लिए शासन से खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के मुरूम निकालना खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद विभाग के अधिकारी शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई से कतराते नजर आ रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब शिकायत के घंटों बाद तक विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, तो आखिर कब पहुंचेगा? क्या विभाग अवैध खननकर्ताओं को खुली छूट दे रहा है? ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन संभव ही नहीं है। उनका कहना है कि पोकलेन जैसी बड़ी मशीन से घंटों खनन होता रहा, लेकिन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी, यह अपने आप में संदेहास्पद है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अवैध खनन में संलिप्त लोगों के साथ-साथ लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। इधर, इस संबंध में जब जिला माइनिंग अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने मामले को दिखवाने की बात कही। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन तो पहले भी मिला था, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे जिला कलेक्टर को शिकायत करने को बाध्य होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध मुरूम खनन से न केवल शासन को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन भी पैदा होता है। मध्य प्रदेश का उमरिया जिला के अधिकतर गांव में अवैध मुरूम खनन का खेल, हम बात कर रहे हैं उमरिया जिले के जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम बरबस पुर की जहां NH43 में ओवर ब्रिज के काम के लिए हफ्तों से बिना खनिज विभाग के परमीशन के राजस्व भूमि से पोकलेन से धरती का सीना चीरते हुए लाल मुरुम निकालने का काम चल रहा था , और सूचना के बाद भी खनिज विभाग और पाली का राजस्व विभाग सोया रहा है बिरसिंहपुर --पाली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम बरबसुर में पोकलेन मशीन और बड़े बड़े हाईवा से मुरूम का अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है। खनिज माफिया ठेकेदार बेखौफ होकर रात-दिन मुरूम निकालकर खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारी शिकायत के बावजूद मौके पर पहुंचने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अवैध खनन को कहीं न कहीं विभागीय संरक्षण मिल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बरबसुर के ग्रामीणों ने शनिवार को पोकलेन मशीन से हो रहे अवैध मुरूम उत्खनन और बड़े बड़े हाईवा ट्रकों से हो रहे परिवहन की सूचना जिला माइनिंग अधिकारी एवं माइनिंग क्षेत्र अधिकारी पाली के राजस्व अधिकारियों को फोन पर दी। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले को दिखवाया जाएगा और जल्द-से-जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन अधिकारियों की कार्यप्रणाली की पोल तब खुल गई, जब फोन लगाने के 8 से 10 घंटे बीत जाने के बाद भी विभाग का कोई अमला या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन करने वाले इतने बेखौफ हैं कि दिन-दहाड़े पोकलेन मशीन लगाकर मुरूम का उत्खनन करते हैं। खनन स्थल से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों हाईवा के माध्यम से मुरूम का परिवहन भी निरंतर जारी है। अवैध खनन से गांव के आसपास के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं, खनन के कारण गांव की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार इस संबंध में शिकायत करने की सोची, लेकिन खनन माफियाओं के दबदबे के चलते लोग सामने आने से डरते हैं। उल्लेखनीय है कि मुरूम खनन के लिए शासन से खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के मुरूम निकालना खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद विभाग के अधिकारी शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई से कतराते नजर आ रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब शिकायत के घंटों बाद तक विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, तो आखिर कब पहुंचेगा? क्या विभाग अवैध खननकर्ताओं को खुली छूट दे रहा है? ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन संभव ही नहीं है। उनका कहना है कि पोकलेन जैसी बड़ी मशीन से घंटों खनन होता रहा, लेकिन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी, यह अपने आप में संदेहास्पद है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अवैध खनन में संलिप्त लोगों के साथ-साथ लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। इधर, इस संबंध में जब जिला माइनिंग अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने मामले को दिखवाने की बात कही। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन तो पहले भी मिला था, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे जिला कलेक्टर को शिकायत करने को बाध्य होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध मुरूम खनन से न केवल शासन को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन भी पैदा होता है। खनन के बाद गड्ढे खुले छोड़ दिए जाते हैं, जिससे बारिश के मौसम में जान-माल का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में जरूरत है कि जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाए।

Om Agrawal

पाली, उमरिया, मध्य प्रदेश•

8 hrs ago

*मुख्यमंत्री जन् विश्वास अभियान* ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा प्रशासन, कलेक्टर ने परखी योजनाओं की जमीनी हकीकत *मुख्यमंत्री जन् विश्वास अभियान* ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा प्रशासन, कलेक्टर ने परखी योजनाओं की जमीनी हकीकत आंगनबाड़ी में कम उपस्थिति और अव्यवस्था पर नोटिस, 15 दिन में हर घर पानी पहुंचाने के निर्देश (आशुतोष त्रिपाठी/जनचिंगारी -उमरिया) मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने वरिष्ठ प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों के साथ मानपुर जनपद के दूरस्थ अमरपुर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर शासकीय योजनाओं और संस्थाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। असोढ़ ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान बच्चों की कम उपस्थिति और अव्यवस्था सामने आने पर कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शांति बाई कहार, सीडीपीओ राज नारायण सिंह एवं सुपरवाइजर अभिलाषा सौंधिया को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों का अपने समक्ष वजन भी कराया तथा प्राथमिक शाला की बाउंड्रीवाल निर्माण के निर्देश दिए। महरोई में गौशाला का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने सामने एवं पीछे उपलब्ध रिक्त भूमि पर चारागाह विकसित करने के निर्देश दिए। वहीं 15वें वित्त आयोग से निर्माणाधीन पार्क का निरीक्षण कर उन्होंने इसे बेहतर पिकनिक कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने की संभावना जताई। कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत ने पार्क परिसर में पौधरोपण भी किया। बराटोला के ग्रामीणों ने घरों में पानी नहीं पहुंचने की शिकायत की। कलेक्टर ने जल निगम के अधिकारियों को चोक पाइपलाइन दुरुस्त कर 15 दिन के भीतर हर घर पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। शासकीय हाई स्कूल असोढ़ में कक्षाओं का संचालन अलग-अलग कमरों में करने, पानी का कनेक्शन लेने तथा लंबे समय से बंद जिम के उपकरणों को विद्यार्थियों के उपयोग में लाने के निर्देश दिए गए। टिकुरी में वेयरहाउस एवं नाली निर्माण, कोटरी आरोग्य केंद्र में ओपीडी व्यवस्था, खलौंध हाई स्कूल में पठन-पाठन, आदिवासी बालक सीनियर छात्रावास तथा ग्राम पंचायत कुड़ी और बचहा के विद्यालयों का भी निरीक्षण किया गया। कुड़ी में ग्रामीणों की सड़क एवं नाली निर्माण की मांग पर कलेक्टर ने कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों को अवैध विद्युत कनेक्शन नहीं लेने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता, एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कलसी, सीईओ जनपद मानपुर अमित सिरौठिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। --- 2. अमरपुर में कलेक्टर ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, मौके पर दिए समाधान के निर्देश जन संवाद शिविर में हितलाभ वितरण, युवाओं और प्रतिभावान विद्यार्थियों से भी किया संवाद मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत मानपुर जनपद की ग्राम पंचायत अमरपुर में जन संवाद शिविर आयोजित किया गया। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भागवानी, सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह एवं अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बसोर मोहल्ले में सड़क निर्माण की मांग पर सरपंच से जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। उन्होंने नल-जल योजना के संचालन की स्थिति की जानकारी भी ग्रामीणों से प्राप्त की। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन को आमजन के करीब लाकर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है। शिविरों में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। जिन शिकायतों का निराकरण मौके पर संभव है, उन्हें तत्काल निराकृत किया जाए। 42 लाख रुपये का हितलाभ शिविर में मानपुर निवासी अजीत कुमार त्रिपाठी को डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 42 लाख रुपये का हितलाभ प्रदान किया गया। महिला उद्यमी से संवाद कलेक्टर ने अमरपुर निवासी उद्यमी खुर्शिदा बानो से भी संवाद किया। उन्हें उद्यान विभाग की पीएमएफएमई योजना के तहत मुर्गी दाना उद्यम स्थापित करने के लिए 26 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। कलेक्टर ने कहा कि युवा एवं नव उद्यमी शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनें और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करें। प्रतिभावान विद्यार्थियों से किया संवाद कलेक्टर ने पीएम श्री विद्यालय अमरपुर के प्रतिभावान विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत और लगन से पढ़ाई कर अपने माता-पिता एवं क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। शिविर में इंदवार निवासी इन्फ्लुएंसर श्रुति जायसवाल से भी संवाद करते हुए कलेक्टर ने सोशल मीडिया के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में सहयोग की अपेक्षा की। --- 3. सेवा संकल्प अभियान की कमान सीईओ जिला पंचायत को 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जिलेभर में होंगी विभिन्न गतिविधियां जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन एवं विभागों के बीच समन्वय के लिए कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी को शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभियान की रूपरेखा तैयार करने, सभी विभागों से समन्वय स्थापित करने तथा गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। --- 4. ‘मां तुझे प्रणाम’ योजना: अनुभव यात्रा के लिए 22 सितंबर तक आवेदन 15 से 25 वर्ष के युवक-युवतियों को मिलेगा अवसर, विकासखंड स्तर पर होगा चयन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की राष्ट्रभावना से जुड़ी महत्वाकांक्षी ‘मां तुझे प्रणाम’ योजना के तहत वर्ष 2026-27 में अनुभव यात्रा के लिए जिले के तीनों विकासखंडों के युवक-युवतियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक युवा 22 सितंबर तक जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना के तहत युवक वर्ग में एनसीसी, एनएसएस, मेधावी छात्र एवं स्काउट-गाइड वर्ग से तथा युवती वर्ग में एनसीसी, एनएसएस, खिलाड़ी, मेधावी छात्र एवं स्काउट-गाइड वर्ग से युवाओं का चयन किया जाएगा। निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदक की आयु 31 दिसंबर 2027 तक 15 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। --- 5. श्रमिकों के हक की निगरानी करेगा ‘श्रम प्रहरी’ अपंजीकृत प्रतिष्ठानों और श्रम कानूनों के उल्लंघन की सूचना दे सकेंगे जागरूक नागरिक श्रमिकों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से श्रम विभाग ने ‘श्रम प्रहरी’ पहल शुरू की है। इसके तहत कोई भी जागरूक नागरिक अपने आसपास संचालित अपंजीकृत कारखानों, संस्थानों अथवा निर्माण कार्यों की जानकारी श्रम विभाग तक पहुंचा सकता है। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि ‘श्रम प्रहरी’ कोई सरकारी पद अथवा नियुक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और जनभागीदारी पर आधारित पहल है। नागरिक श्रम कानूनों के उल्लंघन अथवा अपंजीकृत प्रतिष्ठानों की जानकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री श्रमिक हेल्पलाइन 1800-233-8888 पर भी सूचना दी जा सकती है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि श्रमिकों से जुड़े नियमों के उल्लंघन की जानकारी सामने आने पर विभाग को सूचित कर सुरक्षित कार्य वातावरण और श्रमिक अधिकारों की रक्षा में सहयोग करें। --- 6. किसान की मर्जी के बिना खाद की टैगिंग की तो होगी कार्रवाई यूरिया-डीएपी के साथ जिंक, सल्फर या जैव उर्वरक जबरन थोपने पर विक्रेताओं पर कसेगा शिकंजा जिले में खाद की बिक्री को लेकर कृषि विभाग ने उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों की मांग के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। उप संचालक कृषि संग्राम सिंह मरावी ने कहा कि किसान की इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य उर्वरक की टैगिंग कर बिक्री करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ विक्रेताओं द्वारा यूरिया और डीएपी जैसे मुख्य उर्वरकों के साथ जिंक, सल्फर अथवा जैव उर्वरक लेने के लिए किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसान अपनी फसल और आवश्यकता के अनुसार जिस खाद की मांग करे, उसे वही उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। जबरन अन्य उत्पाद लेने के लिए बाध्य करने वाले निजी अथवा शासकीय विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसान ऐसी स्थिति में अपने नजदीकी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड कार्यालय अथवा जिला कृषि कार्यालय में लिखित शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 155253 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

Ashutosh tripathi

Court reporter मानपुर, उमरिया, मध्य प्रदेश•

23 hrs ago