विद्युत उपकेंद्र सिंगाही में नियमों की खुलेआम धज्जियां, जेई–लाइनमैन की मिलीभगत से अवैध सप्लाई का खेल लखीमपुर खीरी | सिंगाही सिंगाही विद्युत उपकेंद्र में बिजली विभाग के नियम-कानून सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गए हैं। यहां कार्यरत जेई और लाइनमैन की कथित मिलीभगत से वार्ड नंबर 9 में बिना किसी वैध कनेक्शन के 500 मीटर से अधिक लंबी अवैध विद्युत लाइन खींच दी गई है। हैरानी की बात यह है कि यह लाइन गन्ने के खेतों के बीच बांस और बल्लियों के सहारे डाली गई है, जो न केवल मानकविहीन है बल्कि कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। सूत्रों के अनुसार, इस अवैध सप्लाई के बदले सालों से मोटी रकम की वसूली की जा रही है, जिससे जेई और लाइनमैन मालामाल होते रहे। जब इस गंभीर अनियमितता की शिकायत विद्युत उपखंड के सब डिवीजन ऑफिसर से की गई और जेई–लाइनमैन पर कार्रवाई की मांग उठी, तो मामले को गंभीरता से लेने के बजाय लीपापोती कर दबाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सवाल उठ रहे हैं कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही आंख मूंद लें, तो अवैध बिजली के इस खेल पर लगाम कौन लगाएगा? क्या विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? अब देखना यह है कि उच्चाधिकारी संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करते हैं या यह मामला भी फाइलों में दफन कर दिया जाएगा।

Ajay shukla

Journalist Lakhimpur, Lakhimpur Kheri•

2 hrs ago

विद्युत उपकेंद्र सिंगाही में नियमों की खुलेआम धज्जियां, जेई–लाइनमैन की मिलीभगत से अवैध सप्लाई का खेल लखीमपुर खीरी | सिंगाही सिंगाही विद्युत उपकेंद्र में बिजली विभाग के नियम-कानून सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गए हैं। यहां कार्यरत जेई और लाइनमैन की कथित मिलीभगत से वार्ड नंबर 9 में बिना किसी वैध कनेक्शन के 500 मीटर से अधिक लंबी अवैध विद्युत लाइन खींच दी गई है। हैरानी की बात यह है कि यह लाइन गन्ने के खेतों के बीच बांस और बल्लियों के सहारे डाली गई है, जो न केवल मानकविहीन है बल्कि कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। सूत्रों के अनुसार, इस अवैध सप्लाई के बदले सालों से मोटी रकम की वसूली की जा रही है, जिससे जेई और लाइनमैन मालामाल होते रहे। जब इस गंभीर अनियमितता की शिकायत विद्युत उपखंड के सब डिवीजन ऑफिसर से की गई और जेई–लाइनमैन पर कार्रवाई की मांग उठी, तो मामले को गंभीरता से लेने के बजाय लीपापोती कर दबाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सवाल उठ रहे हैं कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही आंख मूंद लें, तो अवैध बिजली के इस खेल पर लगाम कौन लगाएगा? क्या विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? अब देखना यह है कि उच्चाधिकारी संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करते हैं या यह मामला भी फाइलों में दफन कर दिया जाएगा।