अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम अंतर्गत अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम अंतर्गत दीप प्रज्वलवन कार्यक्रम आयोजित दीपों की रोशनी से जगमगाया अशोकनगर रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के शुभारंभ के अवसर पर आशीर्वाद का दीया, विकसित भारत के संकल्प का’ जिला स्तरीय कार्यक्रम अशोकनगर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म क्रमांक 01 पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री साकेत मालवीय, पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष श्री नीरज मनोरिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती रीना शर्मा ,पूर्व विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी, श्री लड्डूराम कोरी सहित सामाजिक संस्थाएं, विभिन्न संगठन, नागरिकों द्वारा सहभागिता कर सामूहिक रूप से दीप प्रज्ज्वलित किये गये। कार्यक्रम में रंगोली के माध्यम से भारत के मानचित्र की आकृति बनाकर दीपों से प्रज्वलित कर विकसित भारत 2047 का संदेश दिया।

भारत बुद्ध का देश है सच बोलना ही पड़ा पंडित मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख को

कलेक्टर से मिलने पहुँचे सेकड़ो किसान, मुलाकात नही होने से कुत्ते के गले मे टांगा आवेदन कलेक्टर से मिलने पहुंचे सैकड़ों किसान, नहीं हुई मुलाकात तो कुत्ते के गले में टांग दिया ज्ञापन; VIDEO वायरल खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान किसान अधिकार रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपना चाहते थे। रिपोर्टों के मुताबिक, रैली मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे सब्जी मंडी से शुरू हुई और शाम करीब 4 बजे कलेक्ट्रेट पहुंची। किसानों ने वहां नारेबाजी करते हुए कलेक्टर से मुलाकात की मांग की। बताया गया कि उस समय कलेक्टर ऋषव गुप्ता टीएल बैठक में मौजूद थे और किसानों की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। कुत्ते के गले में बांध दिया ज्ञापन काफी देर इंतजार के बाद किसानों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद एक श्वान के गले में गमछे की मदद से ज्ञापन टांग दिया। इस दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चार गुना मुआवजा और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग किसानों ने नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले चार गुना मुआवजा देने की मांग उठाई। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध के डूब प्रभावित और विस्थापित परिवारों के मुआवजे, पुनर्वास तथा मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। किसानों का कहना है कि इन समस्याओं को लेकर लंबे समय से प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन रिपोर्ट के अनुसार, किसानों ने बाद में सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह को अपना ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। नोट: “कलेक्टर ने किसानों का ज्ञापन लेने से इनकार किया” कहना पूरी तरह सटीक नहीं होगा; उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार कलेक्टर उस समय टीएल बैठक में थे और किसानों की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद किसानों ने प्रतीकात्मक विरोध किया।

*प्रेस विज्ञप्ति* *दिनांक : 17 सितंबर 2026* *जिला : विदिशा* *स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर विदिशा नगरीय क्षेत्र में संयुक्त यातायात अभियान* *यातायात पुलिस सहित कोतवाली, सिविल लाइन एवं पुलिस लाइन की संयुक्त कार्रवाई* *कुल 92 वाहनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए ₹51,000 का समन शुल्क वसूला* विदिशा पुलिस द्वारा “मिशन सुरक्षित बचपन, सुरक्षित सड़क” के अंतर्गत स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विदिशा नगरीय क्षेत्र में विशेष संयुक्त यातायात अभियान चलाया गया। अभियान पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका तिवारी के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह के नेतृत्व में संचालित किया गया। अभियान में थाना यातायात के साथ थाना कोतवाली, थाना सिविल लाइन एवं पुलिस लाइन के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से स्कूली बच्चों का परिवहन करने वाले ऑटो रिक्शा, वैन एवं अन्य वाहनों की सघन जांच की गई। *स्कूली वाहनों के दस्तावेज एवं सुरक्षा मानकों की जांच:* जांच के दौरान वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, फिटनेस, परमिट, बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस सहित आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। साथ ही बच्चों को परिवहन करने वाले ऑटो एवं अन्य वाहनों में निर्धारित मापदंड के अनुरूप सुरक्षा जाली, गेट एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की गई। जांच के दौरान कमियां पाए जाने पर कुल 92 वाहनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए ₹51,000 का समन शुल्क वसूला गया। *बच्चों की सुरक्षा को लेकर वाहन चालकों को समझाइश:* यातायात पुलिस द्वारा स्कूली वाहन चालकों को बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही बच्चों का परिवहन करने की समझाइश दी गई। वाहन में आवश्यक सुरक्षा उपकरण, फर्स्ट एड किट एवं अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रखने तथा वाहन की तकनीकी स्थिति दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। चालकों को वाहन चलाते समय तंबाकू, गुटखा अथवा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही वाहनों के ब्रेक, टायर एवं अन्य तकनीकी सुरक्षा मानकों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। *सड़क सुरक्षा योजनाओं की दी जानकारी:* अभियान के दौरान यातायात पुलिस द्वारा नागरिकों एवं वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इनमें राह-वीर योजना, कैशलेस उपचार योजना (गोल्डन ऑवर) एवं हिट एंड रन प्रतिकर योजना के संबंध में जागरूक किया गया। विदिशा पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया कि “मिशन सुरक्षित बचपन, सुरक्षित सड़क” का उद्देश्य केवल चालानी कार्रवाई करना नहीं, बल्कि स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित एवं नियमबद्ध यातायात वातावरण सुनिश्चित करना है। बच्चों की सुरक्षित यात्रा के लिए पुलिस के साथ स्कूल प्रबंधन, वाहन संचालकों एवं अभिभावकों की सामूहिक जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है।

मोतीचूर घाट पर किया दीपदान सभी भाजपा के कार्यकर्ता नगर पालिका अध्यक्ष लता सुखवान

बीना में कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम सौंपा सात सूत्रीय ज्ञापन । (भाजपा सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप) लोकेशन:--बीना रिपोर्टर:- राकेश सेन बीना (सागर) मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इंदर यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज नायब तहसीलदार को राज्यपाल के नाम सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकारी धन के दुरुपयोग और हिंदू आस्था पर चोट करने वाले कृत्यों पर रोक लगाने की मांग की गई। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंदर सिंह यादव ने कहा भाजपा सरकार मध्य प्रदेश और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन जैसे निजी कार्यक्रम के लिए जनता की टैक्स की कमाई को अनुचित रूप से खर्च कर रही है, इस पर रोक लगाई जाए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा लोकतंत्र में कोई कितने भी बड़े पद पर हो, वह जनता का प्रतिनिधि होता है, राजा नहीं। उसका दायित्व है कि जनता के टैक्स की राशि को लोकहित में खर्च करे, न कि निजी कार्यक्रम पर। पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर ने कहा सरकारी अमले, सचिव, पटवारी को लगाकर घर-घर दिया और तेल पहुंचाना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, इस पर रोक लगे। खुशी लाल अहिरवार जिला पंचायत सदस्य ने कहा भाजपा जो खर्च कर रही है, वह राशि किस विभाग की अनुमति और किस मद से खर्च हो रही है, यह स्पष्ट किया जाए। मनोज कैथोरिया ने कहा मोदी को भगवान निरूपित कर उनके नाम पर दिया जलवाना हिंदू आस्था पर चोट है, इस पर रोक लगाई जाए। अशोक परिहार ने कहा शिक्षकों को शाम 7 बजे विद्यालय में जाकर दिया जलाने का आदेश तानाशाही है, क्योंकि अधिकतर शिक्षक 20 किलोमीटर दूर से सेवाएं देने आते हैं, यह कहां तक न्यायसंगत है। प्रमोद राय ने कहा सरकार निरंतर अपने निजी कार्यों में शिक्षकों का उपयोग करती है, जैसे नेताओं की सभा में भीड़ जुटाना और अब जन्मदिन पर रंगोली और दिया जलवाना। इससे शिक्षक मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर पड़ता है। इस मौके पर खुर्रम कुरैशी, निर्भय सिंह ठाकुर, मोतीलाल मासाब, अजय प्रताप सिंह, नरेंद्र सिंह ठाकुर, महेंद्र नवैया, रामकिशन अहिरवार, राजाराम अहिरवार, पुष्पेंद्र तिवारी, सुरेंद्र लोधी, सुखलाल बाबू, झन्नू राय, बलराम अहिरवार, ममता अहिरवार, विमल अहिरवार, शिवानी बौद्ध, सत्यपाल पटेल, पासु पंजाबी, लक्ष्मण चंदेल, कल्याण सिंह, देवीलाल, राहुल परिहार, शहजाद हुसैन, अशोक अहिरवार, ओमप्रकाश पासु, राहुल यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

गुना में खाद नहीं मिलने की शिकायत लेकर पहुंचे किसानः बोले-'जिंदगी हो गई माला पहनाते-पहनाते'; सिंधिया ने कलेक्टर से कहा- पेन-पैड निकालिए, नाम-नंबर नोट करिए

ओबीसी समाज के हक अधिकारों के समर्थन में दहाड़ चंद्रशेखर आजाद संसद नगीना

UPI यूजर्स के लिए राहत: ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं, 96% मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी MDR से मुक्त नई दिल्ली। UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए फिलहाल कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि Person-to-Person (P2P) सभी UPI भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे, चाहे लेन-देन की राशि कितनी भी हो। व्यापारियों को किए जाने वाले ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर भी MDR शून्य रहेगा। सरकार के अनुसार, छोटे व्यापारियों के लिए लागू जीरो-MDR व्यवस्था को मिलाकर करीब 96% Merchant-to-Merchant/Person-to-Merchant (P2M) ट्रांजैक्शन प्रभावित नहीं होंगे। MDR केवल निर्धारित सीमा से ऊपर के कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि MDR कोई टैक्स नहीं है और न ही यह राशि सरकार या NPCI द्वारा वसूली जाती है। यह भुगतान व्यवस्था से जुड़े बैंकों और पेमेंट ऐप प्रदाताओं सहित संबंधित पक्षों के बीच वितरित होती है, ताकि UPI इकोसिस्टम के संचालन और विस्तार को बनाए रखा जा सके। NPCI के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 में UPI पर करीब 24,509 मिलियन यानी 2,450.9 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू करीब ₹29.82 लाख करोड़ रही। केंद्र सरकार के मुताबिक नए MDR ढांचे का उद्देश्य आम यूजर्स और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना UPI व्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखना है।

मड़ावरा में हुआ दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन युवाओं ने मानव पिरामिड बनाकर तोड़ी मटकी