हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड अंतर्गत डांटो कला के चरवा अहरा में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे गहरीकरण कार्य पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस कार्य को बिना विधिवत शिलान्यास किए ही प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे योजना की पारदर्शिता और वैधता पर गहरा संदेह पैदा हो गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, कार्यस्थल पर योजना से संबंधित कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है। इसके अभाव में योजना की स्वीकृत राशि, प्राक्कलन, कार्य अवधि, संवेदक का नाम और तकनीकी स्वीकृति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आम जनता तक नहीं पहुँच पा रही हैं। यह स्थिति ग्रामीणों में भारी असंतोष पैदा कर रही है और सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर संबंधित संवेदक (ठेकेदार) और विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत कर नियमों की अनदेखी करते हुए कार्य कराने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि कार्य पारदर्शिता से हो रहा है, तो सभी जानकारियाँ सार्वजनिक की जानी चाहिए। इन गंभीर आरोपों के मद्देनजर, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, उपायुक्त और लघु सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की पुरजोर मांग की है। उनकी मुख्य मांगों में कार्यस्थल पर तत्काल योजना सूचना बोर्ड लगाया जाना, शिलान्यास, प्रशासनिक स्वीकृति और प्राक्कलन की जानकारी को सार्वजनिक करना, तथा कार्य की गुणवत्ता एवं प्रक्रिया की उच्चस्तरीय जांच कराना शामिल है। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि जांच के दौरान यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित संवेदक एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जांच पूरी होने तक गहरीकरण कार्य पर रोक लगाने पर भी विचार करने की अपील की है।

Kashif Adib

Local News Reporter हजारीबाग, हजारीबाग, झारखंड•

1 day ago

हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड अंतर्गत डांटो कला के चरवा अहरा में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे गहरीकरण कार्य पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस कार्य को बिना विधिवत शिलान्यास किए ही प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे योजना की पारदर्शिता और वैधता पर गहरा संदेह पैदा हो गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, कार्यस्थल पर योजना से संबंधित कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है। इसके अभाव में योजना की स्वीकृत राशि, प्राक्कलन, कार्य अवधि, संवेदक का नाम और तकनीकी स्वीकृति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आम जनता तक नहीं पहुँच पा रही हैं। यह स्थिति ग्रामीणों में भारी असंतोष पैदा कर रही है और सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर संबंधित संवेदक (ठेकेदार) और विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत कर नियमों की अनदेखी करते हुए कार्य कराने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि कार्य पारदर्शिता से हो रहा है, तो सभी जानकारियाँ सार्वजनिक की जानी चाहिए। इन गंभीर आरोपों के मद्देनजर, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, उपायुक्त और लघु सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की पुरजोर मांग की है। उनकी मुख्य मांगों में कार्यस्थल पर तत्काल योजना सूचना बोर्ड लगाया जाना, शिलान्यास, प्रशासनिक स्वीकृति और प्राक्कलन की जानकारी को सार्वजनिक करना, तथा कार्य की गुणवत्ता एवं प्रक्रिया की उच्चस्तरीय जांच कराना शामिल है। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि जांच के दौरान यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित संवेदक एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जांच पूरी होने तक गहरीकरण कार्य पर रोक लगाने पर भी विचार करने की अपील की है।