चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा तालुक्यातील वर्धा नदीकाठी वसलेले लहान मार्डा हे गाव गोंडकालीन काळापेक्षाही प्राचीन असल्याचे पुरातत्त्व अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांनी सांगितले आहे. येथे यादवकालीन शिवलिंगासह शिव-पार्वती, गणपती आणि वाघोबाची मूर्ती आढळून आली आहे. या प्राचीन गाव परिसरात आजही मातीची भांडी, हांडे, मडकी, दगडी अवजारे, लोखंडी शस्त्रांचे अवशेष, प्राण्यांची हाडे, दात तसेच जुन्या पाषाणयुगीन मानवांनी वापरलेली साधने सापडत आहेत, अशी माहिती प्रा. चोपणे यांनी दिली. दोन दिवसांपूर्वी निवृत्त शिक्षक विजय टोंगे यांनी प्रा. चोपणे यांना इतिहास अभ्यासासाठी निमंत्रित केले होते, यावेळी दिलीप उरकुडे हेही उपस्थित होते. अभ्यासादरम्यान सुमारे ५०० वर्षांपूर्वीपासून कुणबी समाज या परिसरात वास्तव्यास असल्याचे उघड झाले. मात्र, वर्धा नदीच्या पुरामुळे सुमारे ६५ वर्षांपूर्वी गावाचे स्थलांतर करून नवीन गाव वसविण्यात आले होते. सुमारे ५०० वर्षांपूर्वी वर्धा नदीच्या उंच काठावर यादवकालीन गवळी समाजाचे गाव अस्तित्वात होते, जिथे त्यांनी उघड्या स्वरूपातील शिवमंदिराची स्थापना केली होती. या मंदिरात मोठे शिवलिंग, शिव-पार्वती, गणपती तसेच वाघोबाची लहान मूर्ती स्थापित करण्यात आली होती. सध्या याच ठिकाणी उरकुडे कुटुंबातर्फे दिलीप उरकुडे यांच्या पुढाण्याने या प्राचीन वास्तूंचे जतन, सामाजिक जनजागृती आणि लोकशिक्षणाच्या उद्देशाने भव्य मंदिर उभारण्याचे काम सुरू आहे. गावापासून मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी शासनाने रस्त्यालाही मंजुरी दिली असून, महावितरणने यापूर्वीच सुमारे एक किलोमीटर वीजवाहिनी टाकून वीजपुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. प्रा. चोपणे यांनी असेही सांगितले की, वणी व राजुरा तालुक्यातील अनेक ठिकाणी २५ हजार ते ५ हजार वर्षांपूर्वी वास्तव्य करणाऱ्या मानवांनी वापरलेली दगडी अवजारे सापडली आहेत. या प्रदेशात गोंडकालीन काळापेक्षाही प्राचीन सातवाहन, वाकाटक आणि यादवकालीन वस्तीस्थळांचे अवशेष आढळत असल्याने, तेथील संशोधनासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी जुन्या गावांची, मंदिरांची तसेच ऐतिहासिक स्थळांची माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन प्रा. चोपणे यांनी केले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा तालुक्यातील वर्धा नदीकाठी वसलेले लहान मार्डा हे गाव गोंडकालीन काळापेक्षाही प्राचीन असल्याचे पुरातत्त्व अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांनी सांगितले आहे. येथे यादवकालीन शिवलिंगासह शिव-पार्वती, गणपती आणि वाघोबाची मूर्ती आढळून आली आहे. या प्राचीन गाव परिसरात आजही मातीची भांडी, हांडे, मडकी, दगडी अवजारे, लोखंडी शस्त्रांचे अवशेष, प्राण्यांची हाडे, दात तसेच जुन्या पाषाणयुगीन मानवांनी वापरलेली साधने सापडत आहेत, अशी माहिती प्रा. चोपणे यांनी दिली. दोन दिवसांपूर्वी निवृत्त शिक्षक विजय टोंगे यांनी प्रा. चोपणे यांना इतिहास अभ्यासासाठी निमंत्रित केले होते, यावेळी दिलीप उरकुडे हेही उपस्थित होते. अभ्यासादरम्यान सुमारे ५०० वर्षांपूर्वीपासून कुणबी समाज या परिसरात वास्तव्यास असल्याचे उघड झाले. मात्र, वर्धा नदीच्या पुरामुळे सुमारे ६५ वर्षांपूर्वी गावाचे स्थलांतर करून नवीन गाव वसविण्यात आले होते. सुमारे ५०० वर्षांपूर्वी वर्धा नदीच्या उंच काठावर यादवकालीन गवळी समाजाचे गाव अस्तित्वात होते, जिथे त्यांनी उघड्या स्वरूपातील शिवमंदिराची स्थापना केली होती. या मंदिरात मोठे शिवलिंग, शिव-पार्वती, गणपती तसेच वाघोबाची लहान मूर्ती स्थापित करण्यात आली होती. सध्या याच ठिकाणी उरकुडे कुटुंबातर्फे दिलीप उरकुडे यांच्या पुढाण्याने या प्राचीन वास्तूंचे जतन, सामाजिक जनजागृती आणि लोकशिक्षणाच्या उद्देशाने भव्य मंदिर उभारण्याचे काम सुरू आहे. गावापासून मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी शासनाने रस्त्यालाही मंजुरी दिली असून, महावितरणने यापूर्वीच सुमारे एक किलोमीटर वीजवाहिनी टाकून वीजपुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. प्रा. चोपणे यांनी असेही सांगितले की, वणी व राजुरा तालुक्यातील अनेक ठिकाणी २५ हजार ते ५ हजार वर्षांपूर्वी वास्तव्य करणाऱ्या मानवांनी वापरलेली दगडी अवजारे सापडली आहेत. या प्रदेशात गोंडकालीन काळापेक्षाही प्राचीन सातवाहन, वाकाटक आणि यादवकालीन वस्तीस्थळांचे अवशेष आढळत असल्याने, तेथील संशोधनासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी जुन्या गावांची, मंदिरांची तसेच ऐतिहासिक स्थळांची माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन प्रा. चोपणे यांनी केले आहे.
- नागपूरच्या संविधान चौकात आज कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने शांततापूर्ण जनआक्रोश मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. पक्षाचे संस्थापक तथा अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची तीव्र मागणी करण्यात आली. या आंदोलनाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला, ज्यात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, युवक आणि विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी संविधान चौकात उपस्थित होते. आंदोलकांनी केंद्र सरकारच्या शिक्षण व्यवस्था, स्पर्धा परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भातील धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत घोषणाबाजी केली. अभिजीत दिपके यांनी आपल्या भाषणात केंद्र सरकारच्या शिक्षण धोरणावर टीका केली आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी देशभरातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात अशी मागणी केली. दिपके यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न केवळ राजकीय नसून ते देशाच्या भवितव्याशी निगडित आहेत, त्यामुळे सरकारने त्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घ्याव्यात. शिक्षण क्षेत्रातील कथित अनियमितता आणि धोरणात्मक त्रुटींसाठी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी त्यांची मुख्य मागणी होती. संपूर्ण आंदोलन संविधानिक मार्गाने आणि शांततापूर्ण पद्धतीने पार पडले. पोलीस प्रशासनाने संविधान चौक परिसरात चोख बंदोबस्त ठेवला होता, त्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही आणि वाहतूक तसेच कायदा-सुव्यवस्थेवर कोणताही मोठा परिणाम झाला नाही. या आंदोलनामुळे नागपूरच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात विद्यार्थी प्रश्नांवर चर्चा सुरू झाली असून, पुढील काळात या विषयावर आणखी तीव्र आंदोलने होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अभिजीत दिपके यांनी म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या धोरणांविरोधात त्यांचा लढा सुरूच राहणार असून, विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत ते शांत बसणार नाहीत.1
- आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या दूरदृष्टी आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यातून साकारलेल्या चंद्रपूर येथील अत्याधुनिक वस्तू व सेवा कर (GST) भवनाचे लोकार्पण १८ जून रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे या भवनाचे उद्घाटन करतील, तर वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिषजी जयस्वाल प्रत्यक्ष उपस्थित राहतील. तसेच, चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोकजी उईके हेही दूरदृश्यप्रणालीद्वारे या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. चंद्रपूरच्या प्रशासकीय विकासाला गती देणारे हे चार मजली अत्याधुनिक भवन करदाते, व्यापारी आणि उद्योजकांना आधुनिक व सुसज्ज सुविधा पुरवेल. यामध्ये प्रशासकीय कार्यालये, प्रशिक्षण सभागृह, परिषद कक्ष, लिफ्ट, पार्किंग आणि अग्निसुरक्षा यंत्रणा अशा विविध सोयींचा समावेश आहे, ज्यामुळे नागरिकाभिमुख प्रशासनाला अधिक बळ मिळेल. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून चंद्रपूर जिल्ह्यात झालेल्या अनेक महत्त्वाच्या विकासकामांच्या मालिकेतील हा एक नवीन अध्याय असून, जिल्ह्याच्या प्रशासकीय सक्षमीकरणात हा एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरणार आहे.1
- नागपूरच्या संविधान चौकात झालेल्या आंदोलनामध्ये 'कॉकरोज जनता पार्टीने' आपली एकजूट शक्ती दाखवून दिली. या पक्षामुळे हे दिसून आले की, जेव्हा ते सर्वजण एकत्र येतात, तेव्हा काय घडू शकते.1
- आज नागपूरच्या संविधान चौकात कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या शांततापूर्ण जनआक्रोश मोर्चाला नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. पक्षाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शिक्षण व्यवस्था, स्पर्धा परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित विविध प्रश्नांवरून केंद्र सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. आंदोलकांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली, परंतु संपूर्ण आंदोलन संविधानिक मार्गाने आणि शांततापूर्ण पद्धतीने पार पडले. संविधान चौक परिसरात मोठ्या संख्येने नागरिक, विद्यार्थी, युवक आणि विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यावेळी अभिजीत दिपके यांनी आपल्या भाषणात केंद्र सरकारच्या शिक्षण धोरणावर कठोर टीका केली आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी देशभरातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या समस्यांवर त्वरित उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी केली. दिपके यांनी स्पष्ट केले की विद्यार्थ्यांचे प्रश्न केवळ राजकीय नसून ते देशाच्या भवितव्याशी जोडलेले आहेत, त्यामुळे सरकारने त्यांच्या भावना आणि मागण्या गांभीर्याने घ्याव्यात. शिक्षण क्षेत्रातील कथित अनियमितता आणि धोरणात्मक त्रुटींसाठी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा केली. दिपके यांनी यावेळी सांगितले की, “विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या धोरणांविरोधात आमचा लढा सुरू राहणार आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही.” आंदोलनादरम्यान पोलिस प्रशासनाने संविधान चौक परिसरात चोख बंदोबस्त ठेवला होता आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी विशेष सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती. आंदोलन शांततेत पार पडल्यामुळे वाहतूक आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर कोणताही मोठा परिणाम झाला नाही. या आंदोलनामुळे नागपूरच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात विद्यार्थी प्रश्नांवर चर्चा सुरू झाली असून, पुढील काळात आणखी तीव्र आंदोलनाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.1
- अंडमान-निकोबार द्वीपसमूहातील मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे येथील पर्यावरण, जैवविविधता आणि स्थानिक आदिवासी समुदायांच्या अस्तित्वावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विविध पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर तीव्र टीका करत अंडमान-निकोबार बेटांवरील विकास आराखड्याचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे, तसेच देशाच्या अमूल्य नैसर्गिक वारशाच्या संरक्षणासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे बेटांवरील दाट जंगले, सागरी परिसंस्था, प्रवाळभित्ती (कोरल रीफ) आणि दुर्मिळ वन्यजीवांना धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः, ग्रेट निकोबार बेटावरील प्रस्तावित बंदर, विमानतळ, वीज प्रकल्प आणि शहरी विकास आराखड्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होण्याची शक्यता असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे. पर्यावरणवादी संघटनांनी यावर तीव्र इशारा दिला आहे की, अंडमान-निकोबार हा केवळ भूभाग नसून भारताचा अतिशय संवेदनशील आणि जैवविविधतेने समृद्ध नैसर्गिक वारसा आहे, जिथे आढळणाऱ्या अनेक वनस्पती, पक्षी, सागरी जीव आणि आदिवासी जमाती जगात इतरत्र कुठेही आढळत नाहीत. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण संरक्षणामध्ये संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. याउलट, केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षा, सागरी व्यापार, पर्यटन आणि स्थानिक आर्थिक विकासासाठी हे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. हिंद महासागर क्षेत्रात भारताचे सामरिक महत्त्व वाढवण्यासाठी अंडमान-निकोबारमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक संघटनांनी नागरिकांना जागरूक होण्याचे आवाहन केले आहे. "अंडमान-निकोबार वाचवा" या अभियानांतर्गत देशभरातून या बेटांच्या संरक्षणासाठी आवाज उठवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, विकासाला विरोध नसला तरी पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास, स्थानिक समुदायांचा सहभाग आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण यांना प्राधान्य दिल्यास विकास आणि संवर्धन यांचा समतोल साधता येऊ शकतो. अंडमान-निकोबार हा भारताचा अमूल्य नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वारसा असून, त्याच्या भवितव्याबाबत कोणताही निर्णय घेताना पर्यावरणीय शाश्वतता आणि स्थानिक जनतेच्या हिताचा विचार होणे आवश्यक असल्याची भावना विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.1
- इरफानने भाविकांचे प्राण वाचवून मानवतेचे एक मोठे उदाहरण सादर केले आहे, ज्यातून धर्मापेक्षा मानवता श्रेष्ठ असल्याचा संदेश मिळतो.1
- काकडे बिल्डरने शेतमालाच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणूक केली आहे. या प्रकरणात, सदर जमिनीवर लागू असलेला ‘स्टे ऑर्डर’ बिल्डरने हेतुपुरस्सर लपवून ठेवल्याचे उघड झाले आहे.1
- लोकल ट्रेनमध्ये पर्स चोरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या इम्रान शेख नावाच्या व्यक्तीला प्रवाशांनी चांगलाच धडा शिकवला. पर्स चोरीचा हा प्रयत्न त्याला चांगलाच महागात पडला, अशी माहिती RokTok Hindustan news ने दिली आहे.1