अंडमान-निकोबार द्वीपसमूहातील मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे येथील पर्यावरण, जैवविविधता आणि स्थानिक आदिवासी समुदायांच्या अस्तित्वावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विविध पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर तीव्र टीका करत अंडमान-निकोबार बेटांवरील विकास आराखड्याचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे, तसेच देशाच्या अमूल्य नैसर्गिक वारशाच्या संरक्षणासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे बेटांवरील दाट जंगले, सागरी परिसंस्था, प्रवाळभित्ती (कोरल रीफ) आणि दुर्मिळ वन्यजीवांना धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः, ग्रेट निकोबार बेटावरील प्रस्तावित बंदर, विमानतळ, वीज प्रकल्प आणि शहरी विकास आराखड्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होण्याची शक्यता असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे. पर्यावरणवादी संघटनांनी यावर तीव्र इशारा दिला आहे की, अंडमान-निकोबार हा केवळ भूभाग नसून भारताचा अतिशय संवेदनशील आणि जैवविविधतेने समृद्ध नैसर्गिक वारसा आहे, जिथे आढळणाऱ्या अनेक वनस्पती, पक्षी, सागरी जीव आणि आदिवासी जमाती जगात इतरत्र कुठेही आढळत नाहीत. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण संरक्षणामध्ये संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. याउलट, केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षा, सागरी व्यापार, पर्यटन आणि स्थानिक आर्थिक विकासासाठी हे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. हिंद महासागर क्षेत्रात भारताचे सामरिक महत्त्व वाढवण्यासाठी अंडमान-निकोबारमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक संघटनांनी नागरिकांना जागरूक होण्याचे आवाहन केले आहे. "अंडमान-निकोबार वाचवा" या अभियानांतर्गत देशभरातून या बेटांच्या संरक्षणासाठी आवाज उठवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, विकासाला विरोध नसला तरी पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास, स्थानिक समुदायांचा सहभाग आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण यांना प्राधान्य दिल्यास विकास आणि संवर्धन यांचा समतोल साधता येऊ शकतो. अंडमान-निकोबार हा भारताचा अमूल्य नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वारसा असून, त्याच्या भवितव्याबाबत कोणताही निर्णय घेताना पर्यावरणीय शाश्वतता आणि स्थानिक जनतेच्या हिताचा विचार होणे आवश्यक असल्याची भावना विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.

Vainganga News Live Network

Press advisory पोंभुर्णा, चंद्रपूर, महाराष्ट्र•

8 hrs ago

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूहातील मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे येथील पर्यावरण, जैवविविधता आणि स्थानिक आदिवासी समुदायांच्या अस्तित्वावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विविध पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर तीव्र टीका करत अंडमान-निकोबार बेटांवरील विकास आराखड्याचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे, तसेच देशाच्या अमूल्य नैसर्गिक वारशाच्या संरक्षणासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे बेटांवरील दाट जंगले, सागरी परिसंस्था, प्रवाळभित्ती (कोरल रीफ) आणि दुर्मिळ वन्यजीवांना धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः, ग्रेट निकोबार बेटावरील प्रस्तावित बंदर, विमानतळ, वीज प्रकल्प आणि शहरी विकास आराखड्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होण्याची शक्यता असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे. पर्यावरणवादी संघटनांनी यावर तीव्र इशारा दिला आहे की, अंडमान-निकोबार हा केवळ भूभाग नसून भारताचा अतिशय संवेदनशील आणि जैवविविधतेने समृद्ध नैसर्गिक वारसा आहे, जिथे आढळणाऱ्या अनेक वनस्पती, पक्षी, सागरी जीव आणि आदिवासी जमाती जगात इतरत्र कुठेही आढळत नाहीत. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण संरक्षणामध्ये संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. याउलट, केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षा, सागरी व्यापार, पर्यटन आणि स्थानिक आर्थिक विकासासाठी हे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. हिंद महासागर क्षेत्रात भारताचे सामरिक महत्त्व वाढवण्यासाठी अंडमान-निकोबारमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक संघटनांनी नागरिकांना जागरूक होण्याचे आवाहन केले आहे. "अंडमान-निकोबार वाचवा" या अभियानांतर्गत देशभरातून या बेटांच्या संरक्षणासाठी आवाज उठवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, विकासाला विरोध नसला तरी पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास, स्थानिक समुदायांचा सहभाग आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण यांना प्राधान्य दिल्यास विकास आणि संवर्धन यांचा समतोल साधता येऊ शकतो. अंडमान-निकोबार हा भारताचा अमूल्य नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वारसा असून, त्याच्या भवितव्याबाबत कोणताही निर्णय घेताना पर्यावरणीय शाश्वतता आणि स्थानिक जनतेच्या हिताचा विचार होणे आवश्यक असल्याची भावना विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.