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भोपाल में मोहर्रम की पहली तारीख के अवसर पर ऐतिहासिक परचम कुशाई का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शहर में एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक आयोजन है, जो मोहर्रम के महीने की शुरुआत का प्रतीक है।
K K D NEWS MP/CG
भोपाल में मोहर्रम की पहली तारीख के अवसर पर ऐतिहासिक परचम कुशाई का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शहर में एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक आयोजन है, जो मोहर्रम के महीने की शुरुआत का प्रतीक है।
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- भोपाल में मोहर्रम की पहली तारीख के अवसर पर ऐतिहासिक परचम कुशाई का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शहर में एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक आयोजन है, जो मोहर्रम के महीने की शुरुआत का प्रतीक है।1
- मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कांग्रेस को 'नौसिखिया' बताए जाने वाले बयान पर पलटवार किया है। धौलपुरे ने मुख्यमंत्री के इस बयान को भाजपा की 'घबराहट' और 'कांग्रेस के बढ़ते जनसमर्थन का प्रमाण' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 साल से प्रदेश में सत्ता में होने के बावजूद भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय कांग्रेस पर हमला कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की बदहाली और शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था की खराब स्थिति से परेशान है, और भाजपा इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। प्रवीण धौलपुरे ने कांग्रेस के नेतृत्व पर कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक विचारधारा वाली पार्टी है, जहां नेतृत्व कार्यकर्ताओं और जनता के विश्वास से तय होता है, न कि किसी एक व्यक्ति की कृपा से। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करती, और कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, बेटियों की सुरक्षा पर उठते सवाल और महिला उत्पीड़न की घटनाएं भाजपा सरकार के शासन की असलियत दर्शाती हैं। उन्होंने भाजपा से पहले अपने शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की मांग की। धौलपुरे ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शासन की बात करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास, किसान कल्याण, सामाजिक न्याय और जनहित की कई योजनाएं कांग्रेस सरकारों की ही देन हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा इतिहास को झुठलाकर वर्तमान की विफलताओं को नहीं छिपा सकती। अंत में, उन्होंने मुख्यमंत्री से विपक्ष पर बयानबाजी छोड़कर जनता के सवालों का जवाब देने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि मध्य प्रदेश की जनता अब जुमलों से नहीं, जवाबदेही और परिणामों की उम्मीद करती है।1
- मध्यप्रदेश सरकार नीट परीक्षा के सुचारु और पारदर्शी आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। राज्य सरकार ने परीक्षा के व्यवस्थित संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया है।1
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने NEET परीक्षा से संबंधित तैयारियों के विषय में अपनी बात रखी है।1
- नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। राज्य सरकार ने परीक्षा के सुचारु और पारदर्शी संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इसके अतिरिक्त, परीक्षार्थियों के आवागमन तथा अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दी।1
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया है कि नीट परीक्षा के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। राज्य सरकार परीक्षा के सुचारु और पारदर्शी आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही, मध्य प्रदेश सरकार परीक्षार्थियों के आवागमन सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए भी व्यापक प्रबंध कर रही है, ताकि उन्हें परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।1
- मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से एक हैरान कर देने वाली और सोच में डाल देने वाली सनसनीखेज खबर सामने आई है, जो बताती है कि दूसरों के मामलों में दखल देना कभी-कभी कितना भारी पड़ सकता है। पुलिस को यह शिकायत मिली थी कि एक घर में पति-पत्नी के बीच भयंकर झगड़ा और मारपीट हो रही है। कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की एक टीम मौके पर मामला शांत कराने पहुंची। लेकिन, हैरानी की बात यह रही कि जो पति-पत्नी कुछ देर पहले तक एक-दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, उन्होंने पुलिस को देखते ही अपना सारा गुस्सा पुलिसकर्मियों पर निकाल दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को भला-बुरा कहना और उनके सरकारी काम में बाधा डालना शुरू कर दिया।1
- भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने घोषणा की है कि विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने इस कानून को भारत के लोगों को सुविधा प्रदान करने वाला बताया और कहा कि इसकी लोगों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। शर्मा के अनुसार, यह कानून निश्चित रूप से लागू होगा और इस संबंध में उनकी विधानसभा में विस्तृत चर्चा की जाएगी।1