उत्तराखंड राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री कैलाश पंत ने दिनांक 29.05.2026 को हरिद्वार जनपद के लकसर स्थित मै० जे. के. टायर लि०, खेड़ी मुबारिकपुर का औचक निरीक्षण किया और श्रमिकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उनके साथ सहायक श्रम आयुक्त श्री प्रशांत कुमार, सहायक निदेशक (कारखाना एवं बॉयलर) श्री अमित थपलियाल और रुड़की के श्रम प्रवर्तन अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतिष्ठान प्रबंधन ने माननीय अध्यक्ष का स्वागत किया और उन्हें संस्थान की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी प्रदान की। निरीक्षण के दौरान, माननीय अध्यक्ष ने प्रदूषित जल के सेवन से बीमार हुए श्रमिकों के विषय में जानकारी ली और इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने संविदा श्रमिकों से सीधे बातचीत कर उनके वेतन, ओवरटाइम, बोनस, अवकाश तथा अन्य श्रम संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर, श्री कैलाश पंत ने प्रतिष्ठान के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी श्रमिकों को नियमानुसार वेतन और अन्य सुविधाओं का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वे इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और नियमों के उल्लंघन पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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Journalist हरिद्वार, हरिद्वार, उत्तराखंड•

6 hrs ago

उत्तराखंड राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री कैलाश पंत ने दिनांक 29.05.2026 को हरिद्वार जनपद के लकसर स्थित मै० जे. के. टायर लि०, खेड़ी मुबारिकपुर का औचक निरीक्षण किया और श्रमिकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उनके साथ सहायक श्रम आयुक्त श्री प्रशांत कुमार, सहायक निदेशक (कारखाना एवं बॉयलर) श्री अमित थपलियाल और रुड़की के श्रम प्रवर्तन अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतिष्ठान प्रबंधन ने माननीय अध्यक्ष का स्वागत किया और उन्हें संस्थान की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी प्रदान की। निरीक्षण के दौरान, माननीय अध्यक्ष ने प्रदूषित जल के सेवन से बीमार हुए श्रमिकों के विषय में जानकारी ली और इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने संविदा श्रमिकों से सीधे बातचीत कर उनके वेतन, ओवरटाइम, बोनस, अवकाश तथा अन्य श्रम संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर, श्री कैलाश पंत ने प्रतिष्ठान के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी श्रमिकों को नियमानुसार वेतन और अन्य सुविधाओं का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वे इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और नियमों के उल्लंघन पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।