बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड अंतर्गत मोदीडीह गांव में भूमि अधिग्रहण और विस्थापित रैयतों के अधिकारों को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। इलेक्ट्रोस्टील वेदांता लिमिटेड प्लांट के लिए अपनी पैतृक जमीन देने वाले मोदीडीह निवासी एवं मूल रैयत सूरज कुमार शर्मा (पिता – अम्बुज शर्मा) ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि कंपनी ने जमीन के बदले नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया और लगातार ठेकेदारी व्यवस्था के जरिए उनका शोषण किया गया। आवेदन के अनुसार, इलेक्ट्रोस्टील परियोजना के लिए सूरज कुमार शर्मा की पुश्तैनी जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसके तहत उन्हें 31 जनवरी 2017 को फीडिंग ऑपरेटर के पद पर नियोजन मिला। सूरज ने लगभग डेढ़ वर्ष तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य किया और उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। उनका आरोप है कि वर्ष 2020 में स्थानीय बेरोजगार युवाओं द्वारा किए गए सड़क जाम आंदोलन के दौरान वे शामिल नहीं थे, इसके बावजूद कंपनी प्रबंधन ने उन पर झूठे आरोप लगाकर नौकरी से हटा दिया। न्याय की गुहार लगाने के बाद, 25 अप्रैल 2022 को उन्हें एक निजी ठेका कंपनी "माँ विन्ध्यशनी" के माध्यम से काम पर रखा गया, इस आश्वासन के साथ कि एक वर्ष के भीतर पुनः मूल कंपनी में बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि, यह आश्वासन कभी पूरा नहीं हुआ, और अंततः 3 अप्रैल 2026 को उन्हें ठेका कंपनी से भी हटा दिया गया। सूरज कुमार शर्मा का सवाल है कि जब उनकी जमीन कंपनी के पास है, तो उन्हें सीधे नियोजन के बजाय बार-बार ठेकेदारी व्यवस्था के अधीन क्यों रखा जा रहा है। नौकरी छिन जाने के बाद सूरज कुमार शर्मा का परिवार, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी और बच्चे शामिल हैं, गंभीर आर्थिक संकट और भुखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ), चास को एक विस्तृत आवेदन सौंपा है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टील वेदांता लिमिटेड में पुनः बहाली, मूल रैयतों के अधिकारों की रक्षा, भूमि के बदले रोजगार के वादे का पूर्ण क्रियान्वयन, विस्थापित परिवारों के कथित शोषण और ठेकेदारी प्रथा पर रोक, तथा कंपनी व रैयतों के बीच हुए समझौतों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। उन्होंने प्रशासन और कंपनी प्रबंधन को 23 जून 2026 तक सकारात्मक निर्णय लेने का अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है कि अन्यथा वे अपने पूरे परिवार के साथ इलेक्ट्रोस्टील के ब्रिजगेट के पास आमरण भूख हड़ताल शुरू करेंगे और ऐसी स्थिति में किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की होगी। इस आंदोलन को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के नेता एवं चंदनकियारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अर्जुन रजवार ने भी समर्थन दिया है, जिन्होंने प्रशासन और कंपनी प्रबंधन से तत्काल हस्तक्षेप कर न्यायसंगत समाधान निकालने की मांग की है। मोदीडीह तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज है, और स्थानीय लोग सूरज कुमार शर्मा की मांगों को न्यायसंगत बताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं। धरना स्थल पर "जमीन हमारी, अधिकार हमारा" और "विस्थापितों को न्याय दो" जैसे नारों के साथ आंदोलन जारी है। सूरज कुमार शर्मा का कहना है कि यह लड़ाई केवल उनकी नौकरी की नहीं, बल्कि उन सभी रैयतों और विस्थापित परिवारों के अधिकारों की लड़ाई है, जिन्होंने औद्योगिक विकास के नाम पर अपनी जमीन गंवाई है। अब पूरे क्षेत्र की नजर प्रशासन और इलेक्ट्रोस्टील वेदांता प्रबंधन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक रूप ले सकता है।

Jharkhand Halchal

चंदनकियारी, बोकारो, झारखंड•

6 hrs ago

बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड अंतर्गत मोदीडीह गांव में भूमि अधिग्रहण और विस्थापित रैयतों के अधिकारों को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। इलेक्ट्रोस्टील वेदांता लिमिटेड प्लांट के लिए अपनी पैतृक जमीन देने वाले मोदीडीह निवासी एवं मूल रैयत सूरज कुमार शर्मा (पिता – अम्बुज शर्मा) ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि कंपनी ने जमीन के बदले नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया और लगातार ठेकेदारी व्यवस्था के जरिए उनका शोषण किया गया। आवेदन के अनुसार, इलेक्ट्रोस्टील परियोजना के लिए सूरज कुमार शर्मा की पुश्तैनी जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसके तहत उन्हें 31 जनवरी 2017 को फीडिंग ऑपरेटर के पद पर नियोजन मिला। सूरज ने लगभग डेढ़ वर्ष तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य किया और उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। उनका आरोप है कि वर्ष 2020 में स्थानीय बेरोजगार युवाओं द्वारा किए गए सड़क जाम आंदोलन के दौरान वे शामिल नहीं थे, इसके बावजूद कंपनी प्रबंधन ने उन पर झूठे आरोप लगाकर नौकरी से हटा दिया। न्याय की गुहार लगाने के बाद, 25 अप्रैल 2022 को उन्हें एक निजी ठेका कंपनी "माँ विन्ध्यशनी" के माध्यम से काम पर रखा गया, इस आश्वासन के साथ कि एक वर्ष के भीतर पुनः मूल कंपनी में बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि, यह आश्वासन कभी पूरा नहीं हुआ, और अंततः 3 अप्रैल 2026 को उन्हें ठेका कंपनी से भी हटा दिया गया। सूरज कुमार शर्मा का सवाल है कि जब उनकी जमीन कंपनी के पास है, तो उन्हें सीधे नियोजन के बजाय बार-बार ठेकेदारी व्यवस्था के अधीन क्यों रखा जा रहा है। नौकरी छिन जाने के बाद सूरज कुमार शर्मा का परिवार, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी और बच्चे शामिल

हैं, गंभीर आर्थिक संकट और भुखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ), चास को एक विस्तृत आवेदन सौंपा है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टील वेदांता लिमिटेड में पुनः बहाली, मूल रैयतों के अधिकारों की रक्षा, भूमि के बदले रोजगार के वादे का पूर्ण क्रियान्वयन, विस्थापित परिवारों के कथित शोषण और ठेकेदारी प्रथा पर रोक, तथा कंपनी व रैयतों के बीच हुए समझौतों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। उन्होंने प्रशासन और कंपनी प्रबंधन को 23 जून 2026 तक सकारात्मक निर्णय लेने का अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है कि अन्यथा वे अपने पूरे परिवार के साथ इलेक्ट्रोस्टील के ब्रिजगेट के पास आमरण भूख हड़ताल शुरू करेंगे और ऐसी स्थिति में किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की होगी। इस आंदोलन को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के नेता एवं चंदनकियारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अर्जुन रजवार ने भी समर्थन दिया है, जिन्होंने प्रशासन और कंपनी प्रबंधन से तत्काल हस्तक्षेप कर न्यायसंगत समाधान निकालने की मांग की है। मोदीडीह तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज है, और स्थानीय लोग सूरज कुमार शर्मा की मांगों को न्यायसंगत बताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं। धरना स्थल पर "जमीन हमारी, अधिकार हमारा" और "विस्थापितों को न्याय दो" जैसे नारों के साथ आंदोलन जारी है। सूरज कुमार शर्मा का कहना है कि यह लड़ाई केवल उनकी नौकरी की नहीं, बल्कि उन सभी रैयतों और विस्थापित परिवारों के अधिकारों की लड़ाई है, जिन्होंने औद्योगिक विकास के नाम पर अपनी जमीन गंवाई है। अब पूरे क्षेत्र की नजर प्रशासन और इलेक्ट्रोस्टील वेदांता प्रबंधन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक रूप ले सकता है।