सम्भल में जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) चंद्रभूषण यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि मुख्य विकास अधिकारी (CDO) गोरखनाथ भट्ट की विस्तृत जांच रिपोर्ट में उन पर और उनके संबद्ध लिपिक मोहित कुमार पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं। CDO ने यह रिपोर्ट जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के अनुसार, मिशन वात्सल्य, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, चाइल्ड हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और विधवा पेंशन योजना समेत कई सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं और सरकारी धन का दुरुपयोग सामने आया है। आरोपों के मुताबिक, GeM पोर्टल पर फर्जी फर्मों के माध्यम से अनुबंध करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया और एक ही मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी से कई फर्मों का संचालन दिखाकर भुगतान किए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत बेबी किट बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर खरीदी गईं, वहीं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में निर्धारित दरों से अधिक पर लैपटॉप खरीदे गए। चाइल्ड हेल्पलाइन और मिशन वात्सल्य में लगभग ₹60 लाख के सरकारी बजट के गबन का मामला भी उजागर हुआ है। CDO की जांच में यह भी उल्लेख है कि DPO ने डिप्टी कलेक्टर की तीन सदस्यीय जांच समिति को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए, जांच में सहयोग नहीं किया, और कई सरकारी रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए, जिसे गंभीर प्रशासनिक अनुशासनहीनता माना गया है। जांच रिपोर्ट में गबन की धनराशि की वसूली, दोषियों पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत प्रतिदिन ₹250 का जुर्माना लगाने, विभागीय कार्रवाई शुरू करने और चंद्रभूषण यादव को तत्काल DPO पद से हटाने की सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले डिप्टी कलेक्टर की जांच समिति भी DPO के खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि कर चुकी थी, जिसके बाद CDO की रिपोर्ट से यह मामला सम्भल के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार मामलों में से एक बन गया है।

Mubarak Ali

संभल, संभल, उत्तर प्रदेश•

15 hrs ago

सम्भल में जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) चंद्रभूषण यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि मुख्य विकास अधिकारी (CDO) गोरखनाथ भट्ट की विस्तृत जांच रिपोर्ट में उन पर और उनके संबद्ध लिपिक मोहित कुमार पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं। CDO ने यह रिपोर्ट जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के अनुसार, मिशन वात्सल्य, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, चाइल्ड हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और विधवा पेंशन योजना समेत कई सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं और सरकारी धन का दुरुपयोग सामने आया है। आरोपों के मुताबिक, GeM पोर्टल पर फर्जी फर्मों के माध्यम से अनुबंध करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया और एक ही मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी से कई फर्मों का संचालन दिखाकर भुगतान किए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत बेबी किट बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर खरीदी गईं, वहीं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में निर्धारित दरों से अधिक पर लैपटॉप खरीदे गए। चाइल्ड हेल्पलाइन और मिशन वात्सल्य में लगभग ₹60 लाख के सरकारी बजट के गबन का मामला भी उजागर हुआ है। CDO की जांच में यह भी उल्लेख है कि DPO ने डिप्टी कलेक्टर की तीन सदस्यीय जांच समिति को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए, जांच में सहयोग नहीं किया, और कई सरकारी रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए, जिसे गंभीर प्रशासनिक अनुशासनहीनता माना गया है। जांच रिपोर्ट में गबन की धनराशि की वसूली, दोषियों पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत प्रतिदिन ₹250 का जुर्माना लगाने, विभागीय कार्रवाई शुरू करने और चंद्रभूषण यादव को तत्काल DPO पद से हटाने की सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले डिप्टी कलेक्टर की जांच समिति भी DPO के खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि कर चुकी थी, जिसके बाद CDO की रिपोर्ट से यह मामला सम्भल के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार मामलों में से एक बन गया है।