ग्राहकांच्याच खिशातून जाणार हीच का केंद्राची 'अर्थक्रांती'? UPI शुल्कावरून आमदार रोहित पवारांचा केंद्रावर निशाणा ‘डिजिटल इंडिया’नंतर आता MDR च्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका; ग्राहकांवर भार पडण्याची शक्यता व्यक्त पुणे : प्रतिनिधी UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित ०.४ टक्के MDR (Merchant Discount Rate) आकारणीच्या मुद्द्यावरून आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. नोटबंदीपासून डिजिटल व्यवहारांपर्यंतच्या सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा संदर्भ देत, आता UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची चर्चा सुरू असल्याने त्याचा अंतिम परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होऊ शकतो, असा दावा पवार यांनी केला. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर नागरिकांना स्वतःचे पैसे काढण्यासाठी बँकांच्या बाहेर रांगा लावाव्या लागल्या, असा उल्लेख पवार यांनी केला. त्यानंतर डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यात आले आणि UPI च्या माध्यमातून रोखविरहित व्यवहारांची सवय वाढवण्यात आली. मात्र, याच डिजिटल व्यवहारांवर MDR आकारणीचा प्रस्ताव पुढे येत असल्याचे सांगत पवार यांनी या धोरणातील विसंगतीवर प्रश्न उपस्थित केला. MDR हा व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाणारा व्यवहार शुल्काचा प्रकार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, हे शुल्क व्यापाऱ्यांवर आकारले गेले तरी त्याचा काही भाग वस्तू किंवा सेवांच्या किमतीत समाविष्ट करून ग्राहकांकडून वसूल केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता पवार यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे UPI च्या वापरामुळे ग्राहकांना अप्रत्यक्ष आर्थिक भार सहन करावा लागू शकतो, असा त्यांचा दावा आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या दरवाढीचाही संदर्भ देत पवार यांनी केंद्राच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले. गेल्या बारा वर्षांतील केंद्रातील भाजप सरकारच्या कारभाराला त्यांनी उपरोधिकपणे ‘अर्थक्रांती’ असे संबोधले. UPI व्यवहारांवर कमिशन आकारण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी उपहासात्मक भाष्य केले. सरकारला ‘खिसेकापू अर्थशास्त्र’ या नावाचे नोबेल पारितोषिक कधी मिळणार, अशी उपरोधिक टिप्पणी त्यांनी केली. UPI व्यवहारांवरील MDR बाबतचा प्रस्ताव, त्याची अंमलबजावणी आणि ग्राहकांवरील संभाव्य परिणाम याबाबत अधिकृत निर्णय व तपशील स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. पवार यांच्या मते, डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार करताना व्यवहार सुलभ आणि कमी खर्चिक राहण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. व्यापाऱ्यांसाठी अतिरिक्त शुल्क निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम व्यवहारांच्या किंमती, ग्राहकांचा खर्च आणि डिजिटल पेमेंटच्या वापरावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे MDR आकारणीबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी आणि या निर्णयाचा सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम स्पष्ट करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. अशी मागणी.

NEWS 24 MAHARASHTRA

Media house Pune City, Maharashtra•

1 hr ago

ग्राहकांच्याच खिशातून जाणार हीच का केंद्राची 'अर्थक्रांती'? UPI शुल्कावरून आमदार रोहित पवारांचा केंद्रावर निशाणा ‘डिजिटल इंडिया’नंतर आता MDR च्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका; ग्राहकांवर भार पडण्याची शक्यता व्यक्त पुणे : प्रतिनिधी UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित ०.४ टक्के MDR (Merchant Discount Rate) आकारणीच्या मुद्द्यावरून आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. नोटबंदीपासून डिजिटल व्यवहारांपर्यंतच्या सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा संदर्भ देत, आता UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची चर्चा सुरू असल्याने त्याचा अंतिम परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होऊ शकतो, असा दावा पवार यांनी केला. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर नागरिकांना स्वतःचे पैसे काढण्यासाठी बँकांच्या बाहेर रांगा लावाव्या लागल्या, असा उल्लेख पवार यांनी केला. त्यानंतर डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यात आले आणि UPI च्या माध्यमातून रोखविरहित व्यवहारांची सवय वाढवण्यात आली. मात्र, याच डिजिटल व्यवहारांवर MDR आकारणीचा प्रस्ताव पुढे येत असल्याचे सांगत पवार यांनी या धोरणातील विसंगतीवर प्रश्न उपस्थित केला. MDR हा व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाणारा व्यवहार शुल्काचा प्रकार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, हे शुल्क व्यापाऱ्यांवर आकारले गेले तरी त्याचा काही भाग वस्तू किंवा सेवांच्या किमतीत समाविष्ट करून ग्राहकांकडून वसूल केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता पवार यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे UPI च्या वापरामुळे ग्राहकांना अप्रत्यक्ष आर्थिक भार सहन करावा लागू शकतो, असा त्यांचा दावा आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या दरवाढीचाही संदर्भ देत पवार यांनी केंद्राच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले. गेल्या बारा वर्षांतील केंद्रातील भाजप सरकारच्या कारभाराला त्यांनी उपरोधिकपणे ‘अर्थक्रांती’ असे संबोधले. UPI व्यवहारांवर कमिशन आकारण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी उपहासात्मक भाष्य केले. सरकारला ‘खिसेकापू अर्थशास्त्र’ या नावाचे नोबेल पारितोषिक कधी मिळणार, अशी उपरोधिक टिप्पणी त्यांनी केली. UPI व्यवहारांवरील MDR बाबतचा प्रस्ताव, त्याची अंमलबजावणी आणि ग्राहकांवरील संभाव्य परिणाम याबाबत अधिकृत निर्णय व तपशील स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. पवार यांच्या मते, डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार करताना व्यवहार सुलभ आणि कमी खर्चिक राहण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. व्यापाऱ्यांसाठी अतिरिक्त शुल्क निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम व्यवहारांच्या किंमती, ग्राहकांचा खर्च आणि डिजिटल पेमेंटच्या वापरावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे MDR आकारणीबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी आणि या निर्णयाचा सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम स्पष्ट करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. अशी मागणी.