सुल्तानपुर पूर्ति विभाग पर उठे गंभीर सवाल, संपत्ति जांच की उठी मांग सुल्तानपुर पूर्ति विभाग पर उठे गंभीर सवाल, संपत्ति जांच की उठी मांग सुल्तानपुर। जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच पूर्ति विभाग एक बार फिर चर्चा में है। बहुजन अधिकार सेना (सामाजिक संगठन) के प्रदेश महासचिव शिवशंकर ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए जिला पूर्ति अधिकारी समेत सभी पूर्ति निरीक्षकों की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि राशन वितरण व्यवस्था में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। पात्र लाभार्थियों को पूरा खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा, जबकि रिकॉर्ड में वितरण पूरा दिखाया जा रहा है। इसी तरह गैस वितरण में भी अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। संगठन का आरोप है कि विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ अर्जित कर रहे हैं। ऐसे में उनकी संपत्तियों और आय के स्रोतों की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही, PDS और गैस वितरण व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने की भी मांग उठाई गई है। प्रदेश महासचिव शिवशंकर का कहना है कि यह मामला सीधे तौर पर आम जनता के हक से जुड़ा है, इसलिए प्रशासन को इसे गंभीरता से लेते हुए जल्द उचित कदम उठाने चाहिए।

SantoshPandit Yuva Anti Corrup

लंभुआ, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

सुल्तानपुर पूर्ति विभाग पर उठे गंभीर सवाल, संपत्ति जांच की उठी मांग सुल्तानपुर पूर्ति विभाग पर उठे गंभीर सवाल, संपत्ति जांच की उठी मांग सुल्तानपुर। जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच पूर्ति विभाग एक बार फिर चर्चा में है। बहुजन अधिकार सेना (सामाजिक संगठन) के प्रदेश महासचिव शिवशंकर ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते

हुए जिला पूर्ति अधिकारी समेत सभी पूर्ति निरीक्षकों की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि राशन वितरण व्यवस्था में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। पात्र लाभार्थियों को पूरा खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा, जबकि रिकॉर्ड में वितरण पूरा दिखाया जा रहा है। इसी तरह गैस वितरण में भी अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे

आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। संगठन का आरोप है कि विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ अर्जित कर रहे हैं। ऐसे में उनकी संपत्तियों और आय के स्रोतों की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए और

यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही, PDS और गैस वितरण व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने की भी मांग उठाई गई है। प्रदेश महासचिव शिवशंकर का कहना है कि यह मामला सीधे तौर पर आम जनता के हक से जुड़ा है, इसलिए प्रशासन को इसे गंभीरता से लेते हुए जल्द उचित कदम उठाने चाहिए।