छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग ने 'मोर जमीन-मोर खाद' पहल और डिजिटल पोर्टल्स के माध्यम से किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार उर्वरक (खाद-बीज) उपलब्ध कराना शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों पर नियंत्रण लगाना, कालाबाजारी को रोकना और राज्य के किसानों को पंजीकृत रकबे के आधार पर पारदर्शी तरीके से सही समय पर कृषि आदान मुहैया कराना है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने स्पष्ट किया है कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है, और किसानों को उनके पंजीकृत रकबे के अनुसार ही उर्वरक आवंटित किया जाएगा, जिससे कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इस प्रणाली के तहत, कृषि विशेषज्ञों की मदद से मिट्टी की सेहत और फसलों के लिए तय वैज्ञानिक मापदंडों व कोटे के आधार पर खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जमीन को खराब होने से बचाया जा सके। यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए स्थानीय स्तर पर जैविक खाद और नील-हरित काई जैसे विकल्पों के उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए इस पोर्टल से ऋणी किसान अब प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से आसानी से अपना पंजीयन करा सकेंगे। किसानों की सुविधा को देखते हुए अब चॉइस सेंटरों को भी पोर्टल पर पंजीयन की अनुमति दी गई है, जिससे उन्हें लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। प्रत्येक खरीफ एवं रबी सीजन के लिए किसानों को उनकी फसल और रकबे के अनुसार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन टोकन भी दिया जाएगा, जिससे खाद वितरण केंद्रों पर भीड़ नहीं लगेगी और किसानों को तय समय पर खाद मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त, पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के लिए क्रॉप कैलेंडर के अनुरूप खाद के उठाव की व्यवस्था की गई है, जिससे वैज्ञानिक पद्धति से खेती को बढ़ावा मिलेगा। यह पोर्टल केवल बड़े या निजी पट्टाधारकों के लिए नहीं है, बल्कि सरकार ने एक समावेशी व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके तहत वनाधिकार पत्र प्राप्त किसानों का डेटा भी पोर्टल पर दर्ज होगा। दूसरों की जमीन पर रेगहा-अधिया खेती करने वाले किसानों के लिए भी एक अलग पोर्टल के माध्यम से विशेष पंजीयन की व्यवस्था की गई है। साथ ही, विशेष परिस्थितियों वाली जमीनों का सटीक रिकॉर्ड भी रखा जाएगा ताकि कोई भी पात्र किसान खाद से वंचित न रहे। 'मोर जमीन-मोर खाद' डिजिटल पोर्टल्स के माध्यम से किसानों को उर्वरक का लाभ सीधा मिलेगा और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।

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पत्रकार Bindranavagarh(Gariyaband), Chhattisgarh•

10 hrs ago

छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग ने 'मोर जमीन-मोर खाद' पहल और डिजिटल पोर्टल्स के माध्यम से किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार उर्वरक (खाद-बीज) उपलब्ध कराना शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों पर नियंत्रण लगाना, कालाबाजारी को रोकना और राज्य के किसानों को पंजीकृत रकबे के आधार पर पारदर्शी तरीके से सही समय पर कृषि आदान मुहैया कराना है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने स्पष्ट किया है कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है, और किसानों को उनके पंजीकृत रकबे के अनुसार ही उर्वरक आवंटित किया जाएगा, जिससे कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इस प्रणाली के तहत, कृषि विशेषज्ञों की मदद से मिट्टी की सेहत और फसलों के लिए तय वैज्ञानिक मापदंडों व कोटे के आधार पर खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जमीन को खराब होने से बचाया जा सके। यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए स्थानीय स्तर पर जैविक खाद और नील-हरित काई जैसे विकल्पों के उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए इस पोर्टल से ऋणी किसान अब प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से आसानी से अपना पंजीयन करा सकेंगे। किसानों की सुविधा को देखते हुए अब चॉइस सेंटरों को भी पोर्टल पर पंजीयन की अनुमति दी गई है, जिससे उन्हें लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। प्रत्येक खरीफ एवं रबी सीजन के लिए किसानों को उनकी फसल और रकबे के अनुसार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन टोकन भी दिया जाएगा, जिससे खाद वितरण केंद्रों पर भीड़ नहीं लगेगी और किसानों को तय समय पर खाद मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त, पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के लिए क्रॉप कैलेंडर के अनुरूप खाद के उठाव की व्यवस्था की गई है, जिससे वैज्ञानिक पद्धति से खेती को बढ़ावा मिलेगा। यह पोर्टल केवल बड़े या निजी पट्टाधारकों के लिए नहीं है, बल्कि सरकार ने एक समावेशी व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके तहत वनाधिकार पत्र प्राप्त किसानों का डेटा भी पोर्टल पर दर्ज होगा। दूसरों की जमीन पर रेगहा-अधिया खेती करने वाले किसानों के लिए भी एक अलग पोर्टल के माध्यम से विशेष पंजीयन की व्यवस्था की गई है। साथ ही, विशेष परिस्थितियों वाली जमीनों का सटीक रिकॉर्ड भी रखा जाएगा ताकि कोई भी पात्र किसान खाद से वंचित न रहे। 'मोर जमीन-मोर खाद' डिजिटल पोर्टल्स के माध्यम से किसानों को उर्वरक का लाभ सीधा मिलेगा और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।