महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; जमीन वाटणीपत्रावर नोंदणी शुल्क पूर्णतः माफ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; जमीन वाटणीपत्रावर नोंदणी शुल्क पूर्णतः माफ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला असून, शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोड १९६६ मधील कलम ८५ अंतर्गत हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. महसूल व वन विभागाने २० एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार, सहधारक किंवा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आता कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. याबाबतची अधिसूचना यापूर्वी २३ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती; मात्र त्यामध्ये स्पष्टीकरण देत शासनाने हा निर्णय अधिक व्यापक केला आहे. यापूर्वी, तहसीलदारांकडे कलम ८५ अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच नोंदणी शुल्क माफी लागू होत होती. परंतु अनेक प्रकरणांमध्ये नागरिक थेट नोंदणी कार्यालयात वाटणीपत्र सादर करत असल्याने अशा दस्तांवर शुल्क आकारले जात होते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारच्या प्रकरणांनाही आता शुल्कमाफी लागू राहील. तसेच, वडिलोपार्जित शेतजमिनीवर वारसाहक्काने हक्क प्राप्त झालेल्या सर्व सहधारकांनी तयार केलेल्या वाटणीपत्रांवर—जरी ती कलम ८५ अंतर्गत प्रक्रिया न करता थेट नोंदणीसाठी सादर केली असली तरी—नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, यामुळे ग्रामीण भागातील जमीन वाटणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार असून, विशेषतः वारसाहक्काच्या प्रकरणांमध्ये होणाऱ्या कागदपत्रांच्या अडचणी दूर होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना थेट लाभ मिळणार आहे. राज्यभरातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.

पत्रकार ओमप्रकाश उढाण

घनसावंगी, जालना, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; जमीन वाटणीपत्रावर नोंदणी शुल्क पूर्णतः माफ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; जमीन वाटणीपत्रावर नोंदणी शुल्क पूर्णतः माफ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला असून, शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोड १९६६ मधील कलम ८५ अंतर्गत हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. महसूल व वन विभागाने २० एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार, सहधारक किंवा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आता कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. याबाबतची अधिसूचना यापूर्वी २३ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती; मात्र त्यामध्ये स्पष्टीकरण देत शासनाने हा निर्णय अधिक व्यापक केला आहे. यापूर्वी, तहसीलदारांकडे कलम ८५ अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच नोंदणी शुल्क माफी लागू होत होती. परंतु अनेक प्रकरणांमध्ये नागरिक थेट नोंदणी कार्यालयात वाटणीपत्र सादर करत असल्याने अशा दस्तांवर शुल्क आकारले जात होते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारच्या प्रकरणांनाही आता शुल्कमाफी लागू राहील. तसेच, वडिलोपार्जित शेतजमिनीवर वारसाहक्काने हक्क प्राप्त झालेल्या सर्व सहधारकांनी तयार केलेल्या वाटणीपत्रांवर—जरी ती कलम ८५ अंतर्गत प्रक्रिया न करता थेट नोंदणीसाठी सादर केली असली तरी—नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, यामुळे ग्रामीण भागातील जमीन वाटणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार असून, विशेषतः वारसाहक्काच्या प्रकरणांमध्ये होणाऱ्या कागदपत्रांच्या अडचणी दूर होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना थेट लाभ मिळणार आहे. राज्यभरातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.