डीग में हिंदी दिवस पखवाड़ा एवं अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विचार संगोष्ठी का आयोजन जनोपयोगी सेवाओं व विधिक साक्षरता पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी अमर दीप सेन डीग, 08 सितंबर 2026: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) के मासिक एक्शन प्लान, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक 1537 एवं जिला एवं सत्र न्यायालय, डीग के पत्रांक 2249 की अनुपालना में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग के तत्वाधान में श्री हिंदी पुस्तकालय समिति, डीग के सभागार में एक विचार संगोष्ठी एवं विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हेमराज गौड़ द्वारा की गई। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए अध्यक्ष श्री हेमराज गौड़ ने हिंदी दिवस पखवाड़ा के अवसर पर कहा कि आमजन तक सुलभ और त्वरित न्याय पहुँचाने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं व संवाद में सरल हिंदी भाषा का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति अपनी भाषा में कानून और न्याय को समझता है, तभी वह सशक्त महसूस करता है। उन्होंने सभी से दैनिक व आधिकारिक कार्यों में हिंदी को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग के सचिव श्री राम किशन शर्मा ने 8 सितंबर 'अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस' के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सामान्य साक्षरता के साथ-साथ 'विधिक साक्षरता' होना भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण के लिए अनिवार्य है। उन्होंने शिक्षा के अधिकार (RTE) और बुनियादी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की बात कही। इसके साथ ही, सचिव श्री राम किशन शर्मा द्वारा जनोपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत (Permanent Lok Adalat for Public Utility Services) के क्षेत्राधिकार व कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य/अस्पताल, डाक, टेलीफोन, परिवहन, सड़क और बीमा जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित विवादों का स्थाई लोक अदालत के माध्यम से बिना किसी अदालती शुल्क के, आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं स्थाई समाधान कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नालसा व रालसा की जनकल्याणकारी योजनाओं, निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता (Mediation) एवं पीड़ित प्रतिकर योजना की भी विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थिति एवं मंच संचालन: कार्यक्रम में पुस्तकालय समिति की ओर से मंच संचालन सुरेंद्र सार्थक द्वारा किया गया तथा श्री हिंदी पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष मान सिंह व सुरेन्द बग्गी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नमो नारायण मीणा, विधिक सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS) के चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल श्री विनोद कुमार शर्मा, डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल श्री राजेंद्र शर्मा तथा सीनियर अधिवक्ता श्री रमाकांत शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त पैनल अधिवक्तागण, पैरा लीगल वालंटियर्स (PLVs), श्री हिंदी पुस्तकालय समिति के सदस्य, स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक एवं छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

Amardeep sain ripoter

Advertising Photographer डीग, भरतपुर, राजस्थान•

13 hrs ago

डीग में हिंदी दिवस पखवाड़ा एवं अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विचार संगोष्ठी का आयोजन जनोपयोगी सेवाओं व विधिक साक्षरता पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी अमर दीप सेन डीग, 08 सितंबर 2026: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) के मासिक एक्शन प्लान, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक 1537 एवं जिला एवं सत्र न्यायालय, डीग के पत्रांक 2249 की अनुपालना में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग के तत्वाधान में श्री हिंदी पुस्तकालय समिति, डीग के सभागार में एक विचार संगोष्ठी एवं विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हेमराज गौड़ द्वारा की गई। संगोष्ठी को संबोधित करते

हुए अध्यक्ष श्री हेमराज गौड़ ने हिंदी दिवस पखवाड़ा के अवसर पर कहा कि आमजन तक सुलभ और त्वरित न्याय पहुँचाने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं व संवाद में सरल हिंदी भाषा का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति अपनी भाषा में कानून और न्याय को समझता है, तभी वह सशक्त महसूस करता है। उन्होंने सभी से दैनिक व आधिकारिक कार्यों में हिंदी को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग के सचिव श्री राम किशन शर्मा ने 8 सितंबर 'अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस' के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सामान्य साक्षरता के साथ-साथ 'विधिक साक्षरता' होना भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण के लिए अनिवार्य

है। उन्होंने शिक्षा के अधिकार (RTE) और बुनियादी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की बात कही। इसके साथ ही, सचिव श्री राम किशन शर्मा द्वारा जनोपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत (Permanent Lok Adalat for Public Utility Services) के क्षेत्राधिकार व कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य/अस्पताल, डाक, टेलीफोन, परिवहन, सड़क और बीमा जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित विवादों का स्थाई लोक अदालत के माध्यम से बिना किसी अदालती शुल्क के, आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं स्थाई समाधान कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नालसा व रालसा की जनकल्याणकारी योजनाओं, निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता (Mediation) एवं पीड़ित

प्रतिकर योजना की भी विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थिति एवं मंच संचालन: कार्यक्रम में पुस्तकालय समिति की ओर से मंच संचालन सुरेंद्र सार्थक द्वारा किया गया तथा श्री हिंदी पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष मान सिंह व सुरेन्द बग्गी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नमो नारायण मीणा, विधिक सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS) के चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल श्री विनोद कुमार शर्मा, डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल श्री राजेंद्र शर्मा तथा सीनियर अधिवक्ता श्री रमाकांत शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त पैनल अधिवक्तागण, पैरा लीगल वालंटियर्स (PLVs), श्री हिंदी पुस्तकालय समिति के सदस्य, स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक एवं छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।