जुन्नारदेव नगर पालिका की लापरवाही से नलों से पीला पानी!! आमजनों के स्वास्थ्य संकट से खिलवाड़ ! दूषित जल की आशंका से दहशत में वार्ड- 16 वार्डवासी गोपाल मालवीय बिंध्यसत्ता -जुन्नारदेव) - नगर के वार्ड क्रमांक 16 में पेयजल आपूर्ति को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई है, जहां रविवार को नल जल सप्लाई के दौरान लोगों को पीला और गंदा पानी मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। स्थानीय रहवासियों के अनुसार, यह समस्या एक दिन की नहीं बल्कि लगातार बनी हुई है, जिससे अब लोगों में जलजनित बीमारियों का डर बढ़ने लगा है। खास बात यह है कि इसी पानी का उपयोग पीने के लिए भी किया जा रहा है, जिससे स्थिति और चिंताजनक हो गई है। समस्या को लेकर अधिकारियो के जवाब रहे नदारद!! ••, दूषित जल की चल रही गंभीर समस्याओ को लेकर जब नगर पालिका के जबाबदेह अधिकारियो को समाधान हेतु फ़ोन लगाया गया लेकिन समस्या का समाधान करने के पूर्व ही अधिकारियो द्वारा लगाई कॉल को नजरंदाज किया गया जिससे मामला साफ पानी की तरह झलकता नजर आया जिसमे दूषित मानसिकता और जबाबदेही से बच निकलने का समाधान इन अधिकारियो द्वारा किया गया.। वार्डवासियो ने लगाई स्वच्छ जल सप्लाई की गुहार!! •• वार्डवासियों ने नगर प्रशासन से साफ और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। गर्मी के इस मौसम में दूषित पानी की आपूर्ति सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। कानूनी सवालों के घेरे में व्यवस्था:: ••• विशेषज्ञों के अनुसार, नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही गंभीर विषय माना जाता है।यह मामला निम्न प्रावधानों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो जाता है— ••भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 •• सुरक्षित जीवन का अधिकार, जिसमें स्वच्छ पानी शामिल है •• जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 – जल प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी •• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ••• यदि पेयजल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है, तो संबंधित विभागों की जवाबदेही तय की जा सकती है। जनता में आक्रोश, जवाबदेही की मांग! •• वार्डवासियों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद यदि ऐसी स्थिति बनी रहती है, तो यह प्रशासनिक लापरवाही की ओर संकेत करता है। लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे उच्च अधिकारियों से शिकायत करने को मजबूर होंगे। अब सबकी नजर प्रशासन पर •• मामला सामने आने के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नगर पालिका इस गंभीर समस्या को कितनी प्राथमिकता से हल करती है और क्या जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। या मामला राजनीति और सत्ता के बल पर आम नागरिकों के हक़ को छीन कर पीले जहर को पिलाकर मामला हमेशा के लिए ठंडे बस्ते मे दबा दिया जायेगा.।

गोपाल मालवीय

Newspaper publisher जमाई, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•

17 hrs ago

जुन्नारदेव नगर पालिका की लापरवाही से नलों से पीला पानी!! आमजनों के स्वास्थ्य संकट से खिलवाड़ ! दूषित जल की आशंका से दहशत में वार्ड- 16 वार्डवासी गोपाल मालवीय बिंध्यसत्ता -जुन्नारदेव) - नगर के वार्ड क्रमांक 16 में पेयजल आपूर्ति को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई है, जहां रविवार को नल जल सप्लाई के दौरान लोगों को पीला और गंदा पानी मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। स्थानीय रहवासियों के अनुसार, यह समस्या एक दिन की नहीं बल्कि लगातार बनी हुई है, जिससे अब लोगों में जलजनित बीमारियों का डर बढ़ने लगा है। खास बात यह है कि इसी पानी का उपयोग पीने के लिए भी किया जा रहा है, जिससे स्थिति और चिंताजनक हो गई है। समस्या को लेकर अधिकारियो के जवाब रहे नदारद!! ••, दूषित जल की चल रही गंभीर समस्याओ को लेकर जब नगर पालिका के जबाबदेह अधिकारियो को समाधान हेतु फ़ोन लगाया गया लेकिन

समस्या का समाधान करने के पूर्व ही अधिकारियो द्वारा लगाई कॉल को नजरंदाज किया गया जिससे मामला साफ पानी की तरह झलकता नजर आया जिसमे दूषित मानसिकता और जबाबदेही से बच निकलने का समाधान इन अधिकारियो द्वारा किया गया.। वार्डवासियो ने लगाई स्वच्छ जल सप्लाई की गुहार!! •• वार्डवासियों ने नगर प्रशासन से साफ और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। गर्मी के इस मौसम में दूषित पानी की आपूर्ति सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। कानूनी सवालों के घेरे में व्यवस्था:: ••• विशेषज्ञों के अनुसार, नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही गंभीर विषय माना जाता है।यह मामला निम्न प्रावधानों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो जाता है— ••भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 •• सुरक्षित जीवन का अधिकार, जिसमें स्वच्छ पानी शामिल है •• जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम

1974 – जल प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी •• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ••• यदि पेयजल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है, तो संबंधित विभागों की जवाबदेही तय की जा सकती है। जनता में आक्रोश, जवाबदेही की मांग! •• वार्डवासियों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद यदि ऐसी स्थिति बनी रहती है, तो यह प्रशासनिक लापरवाही की ओर संकेत करता है। लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे उच्च अधिकारियों से शिकायत करने को मजबूर होंगे। अब सबकी नजर प्रशासन पर •• मामला सामने आने के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नगर पालिका इस गंभीर समस्या को कितनी प्राथमिकता से हल करती है और क्या जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। या मामला राजनीति और सत्ता के बल पर आम नागरिकों के हक़ को छीन कर पीले जहर को पिलाकर मामला हमेशा के लिए ठंडे बस्ते मे दबा दिया जायेगा.।