शेखर आनंद, जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में 'जिला जनता दरबार' का आयोजन किया गया। शेखपुरा: आज दिनांक 16 अप्रैल, 2026 को आमजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान और पारदर्शी तरीके से प्राथमिकता देते हुए आज शेखर आनंद, जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में 'जिला जनता दरबार' का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों और फरियादियों ने अपनी समस्याओं को जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष रखा। आज के जनता दरबार में 28 आवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि सुधार करने, प्राथमिकी दर्ज करने, इंदिरा आवास तथा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, नल जल योजना के तहत पानी का टंकी बदलने, लोक शिकायत परिवाद में अनियमितता बरतने, गाली नली को बनाने, सरकारी चपाकल का मरम्मती करने, सेवानिवृत उपरांत लभ की राशि देने, होटल हेतु गैस आपूर्ति का कनेक्शन प्रदान करने, मृत्युपरांत मुआवजा की राशि देने, आंगनबाड़ी सेविका पद का केस नंबर उपलब्ध कराने, घरेलू विवाद, PRD ऑपरेटर का राशि भुगतान करने आदि मामले आए जिसको संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को यथाशीघ्र जांच कर उचित कार्यवाही कराने का भी निर्देश दिए। जिलें से आए हुए फरियादियों से एक-एक कर सभी फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुने। मामले को गंभीरता से देखते हुए उन्होंने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए यथाशीघ्र जांच कर निष्पादन करने का आदेश दिया। "प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को अपने जायज काम के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। सभी संबंधित अधिकारी समय सीमा के भीतर शिकायतों का निवारण करना सुनिश्चित करें।" जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा प्रशासनिक सक्रियता को देखते हुए कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
शेखर आनंद, जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में 'जिला जनता दरबार' का आयोजन किया गया। शेखपुरा: आज दिनांक 16 अप्रैल, 2026 को आमजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान और पारदर्शी तरीके से प्राथमिकता देते हुए आज शेखर आनंद, जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में 'जिला जनता दरबार' का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों और फरियादियों ने अपनी समस्याओं को जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष रखा। आज के जनता दरबार में 28 आवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि सुधार करने, प्राथमिकी दर्ज करने, इंदिरा आवास तथा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, नल जल योजना के तहत पानी का टंकी बदलने, लोक शिकायत परिवाद में अनियमितता बरतने, गाली नली को बनाने, सरकारी चपाकल का मरम्मती करने, सेवानिवृत उपरांत लभ की राशि देने, होटल हेतु गैस आपूर्ति का कनेक्शन प्रदान करने, मृत्युपरांत मुआवजा की राशि देने, आंगनबाड़ी सेविका पद का केस नंबर उपलब्ध कराने, घरेलू विवाद, PRD ऑपरेटर का राशि भुगतान करने आदि मामले आए जिसको संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को यथाशीघ्र जांच कर उचित कार्यवाही कराने का भी निर्देश दिए। जिलें से आए हुए फरियादियों से एक-एक कर सभी फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुने। मामले को गंभीरता से देखते हुए उन्होंने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए यथाशीघ्र जांच कर निष्पादन करने का आदेश दिया। "प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को अपने जायज काम के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। सभी संबंधित अधिकारी समय सीमा के भीतर शिकायतों का निवारण करना सुनिश्चित करें।" जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा प्रशासनिक सक्रियता को देखते हुए कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
- शेखपुरा: आज दिनांक 16 अप्रैल, 2026 को आमजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान और पारदर्शी तरीके से प्राथमिकता देते हुए आज शेखर आनंद, जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में 'जिला जनता दरबार' का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों और फरियादियों ने अपनी समस्याओं को जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष रखा। आज के जनता दरबार में 28 आवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि सुधार करने, प्राथमिकी दर्ज करने, इंदिरा आवास तथा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, नल जल योजना के तहत पानी का टंकी बदलने, लोक शिकायत परिवाद में अनियमितता बरतने, गाली नली को बनाने, सरकारी चपाकल का मरम्मती करने, सेवानिवृत उपरांत लभ की राशि देने, होटल हेतु गैस आपूर्ति का कनेक्शन प्रदान करने, मृत्युपरांत मुआवजा की राशि देने, आंगनबाड़ी सेविका पद का केस नंबर उपलब्ध कराने, घरेलू विवाद, PRD ऑपरेटर का राशि भुगतान करने आदि मामले आए जिसको संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को यथाशीघ्र जांच कर उचित कार्यवाही कराने का भी निर्देश दिए। जिलें से आए हुए फरियादियों से एक-एक कर सभी फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुने। मामले को गंभीरता से देखते हुए उन्होंने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए यथाशीघ्र जांच कर निष्पादन करने का आदेश दिया। "प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को अपने जायज काम के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। सभी संबंधित अधिकारी समय सीमा के भीतर शिकायतों का निवारण करना सुनिश्चित करें।" जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा प्रशासनिक सक्रियता को देखते हुए कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी1
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- लखीसराय। जिले में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, यानी AEDO प्रतियोगिता परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। यह परीक्षा 21 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सफल और निष्पक्ष संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिले में कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां दो पालियों में परीक्षा ली जा रही है।सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है, ताकि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।परीक्षा केंद्रों के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, व्हाइटनर और इरेज़र जैसी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है।1
- भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव—नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण आखिर कब मिलेगा? इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे: महिला आरक्षण कानून क्या है? 33% आरक्षण कैसे लागू होगा? जनगणना और परिसीमन क्यों जरूरी है? 2026 के बाद क्या बदलने वाला है? सरकार और विपक्ष के बीच क्या है पूरा विवाद? अगर आप राजनीति, संविधान और देश के भविष्य को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। 📌 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।1
- शेखपुरा: आज दिनांक 17.04.2026 को समाहरणालय स्थित *मंथन सभागार* में भारत की आगामी जनगणना 2027 के सफल संचालन हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत् शुभारंभ श्री शेखर आनंद, जिला पदाधिकारी एवं श्री बलिराम कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त,अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), अपर समाहर्ता-सह-भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा को पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी ने जनगणना के रोडमैप पर चर्चा की और महत्वपूर्ण समय-सीमा साझा किया। जिसके तहत प्रथम चरण मे मकान सूचीकरण एवं आवास गणना कार्य किया जायेगा। यह प्रक्रिया 02 मई 2026 से 31 मई 2026 तक चलेगी। आम नागरिकों की सुविधा के लिए मुख्य गणना से पहले 15 दिनों की विशेष अवधि दी जा रही है। इस दौरान लोग स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि जनगणना राष्ट्र के विकास और योजनाओं के निर्माण के लिए एक आधारभूत स्तंभ है। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से इस डिजिटल पहल (स्व-गणना) का लाभ उठाने और गणना कर्मियों को सटीक जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा पहलुओं और सुगम संचालन को लेकर विभाग की प्रतिबद्धता दोहराई। इस कार्यक्रम ने जिले में जनगणना अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है, जिससे आने वाले हफ्तों में प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आएगी। आज कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल पदाधिकारी महोदया द्वारा विभिन्न पंचायतों के विकास मित्रों को निर्देश दिया गया है कि घर और मकान, परिवारों से संबंधित सही डेटा अपलोडिंग कार्य करेंगे साथ ही आमजनों से सहयोग करने की अपील किए ताकि इस कार्य को ससमय पूर्ण हो। बैठक में अपर समहर्ता, उप विकास आयुक्त, उप विकास आयुक्त, विभागीय जाँच, भू अर्जन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमहर्ता, जिला गोपनीय प्रभारी पदाधिकारी के साथ साथ अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थें।1