मोहन सरकार के दावों की खुली पोल: गोपत नदी का सीना छलनी, माफिया के आगे 'सिस्टम' नतमस्तक। >सिंगरौली एसपी मनीष खत्री की चुप्पी पर उठे सवाल; जियावन पुलिस और रेत सिंडिकेट की जुगलबंदी से सरकार की साख पर बट्टा,— सी न्यूज़ विशेष | देवसर (सिंगरौली) प्रदेश की मोहन सरकार एक ओर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा कर रही है, वहीं सिंगरौली जिले के देवसर क्षेत्र में यह दम तोड़ती नजर आ रही है। जियावन थाना क्षेत्र की कुंदवार चौकी अंतर्गत संण्डा गौशाला के पास बहने वाली गोपत नदी इन दिनों रेत माफियाओं के लिए 'सोने की खदान' बन गई है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस कप्तान मनीष खत्री से लेकर स्थानीय एसडीओपी तक को सूचना होने के बावजूद कार्रवाई कागजों तक सिमटी हुई है। पुलिस की 'मूक सहमति' या बड़ी सांठगांठ? स्थानीय ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि अवैध रेत के इस काले कारोबार को पुलिस का खुला संरक्षण प्राप्त है। सूत्रों की मानें तो: चौकी प्रभारी रामजी त्रिपाठी और देवसर एसडीओपी गायत्री तिवारी को कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दी गईं। • कार्रवाई न होना इस बात की तस्दीक करता है कि खाकी और माफिया के बीच 'तालमेल' गहरा है। • नदी के घाटों से लेकर अवैध भंडारण केंद्रों तक माफिया का राज है, जहाँ पुलिस की गाड़ी पहुँचने से पहले ही सूचना लीक हो जाती है। रात ढलते ही 'अभिनेष' सिंडिकेट का आतंक। क्षेत्र में चर्चा है कि इस पूरे अवैध नेटवर्क की कमान अभिनेष सिंह नामक युवक के हाथ में है। रात के अंधेरे में महिंद्रा युवो ट्रैक्टरों का एक बड़ा काफिला गोपत नदी में उतरता है। यह सिंडिकेट इतना रसूखदार है कि अवैध रेत की सप्लाई सरकारी और निजी दोनों प्रोजेक्ट्स में बेखौफ की जा रही है: १. सरकारी काम में सेंध: पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले घरों में अवैध रेत खपाई जा रही है। २. ठेकेदारी में खेल: एलटी (L&T) कंपनी द्वारा निर्माणाधीन पानी की टंकियों में भी इसी अवैध रेत का उपयोग खुलेआम हो रहा है। पर्यावरण की बलि, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। लगातार हो रहे अवैध उत्खनन से गोपत नदी का अस्तित्व खतरे में है। जलस्तर नीचे जा रहा है और नदी के किनारे कट रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि, "एक तरफ सीएम मोहन यादव पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके अधिकारी माफिया के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं।" "माफिया और अधिकारियों की इस जुगलबंदी ने शासन के इकबाल को खत्म कर दिया है। अगर जल्द ही एसपी मनीष खत्री ने कड़े कदम नहीं उठाए, तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।" > — स्थानीय ग्रामीण (देवसर क्षेत्र) सी न्यूज़ संवाददाता के तीखे सवाल: • सवाल 1: क्या एसपी मनीष खत्री को अपने मातहतों की इस 'निष्क्रियता' की जानकारी नहीं है? • सवाल 2: जब ट्रैक्टरों के काफिले सड़कों पर दौड़ते हैं, तो पेट्रोलिंग टीम को वे नजर क्यों नहीं आते? • सवाल 3: जियावन पुलिस और एसडीओपी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रशासनिक रुख: इस मामले में जब जिम्मेदार अधिकारियों से पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो हमेशा की तरह 'जांच जारी है' का रटा-रटाया जवाब मिला। अब देखना यह है कि मोहन सरकार का डंडा इन रेत चोरों और उनके मददगारों पर कब चलता है।

Mithilesh Kumar Yadav

Newspaper publisher सिंगरौली, सिंगरौली, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

मोहन सरकार के दावों की खुली पोल: गोपत नदी का सीना छलनी, माफिया के आगे 'सिस्टम' नतमस्तक। >सिंगरौली एसपी मनीष खत्री की चुप्पी पर उठे सवाल; जियावन पुलिस और रेत सिंडिकेट की जुगलबंदी से सरकार की साख पर बट्टा,— सी न्यूज़ विशेष | देवसर (सिंगरौली) प्रदेश की मोहन सरकार एक ओर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा कर रही है, वहीं सिंगरौली जिले के देवसर क्षेत्र में यह दम तोड़ती नजर आ रही है। जियावन थाना क्षेत्र की कुंदवार चौकी अंतर्गत संण्डा गौशाला के पास बहने वाली गोपत नदी इन दिनों रेत माफियाओं के लिए 'सोने की खदान' बन गई है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस कप्तान मनीष खत्री से लेकर स्थानीय एसडीओपी तक को सूचना होने के बावजूद कार्रवाई कागजों तक सिमटी हुई है। पुलिस की 'मूक सहमति' या बड़ी सांठगांठ? स्थानीय ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि अवैध रेत के इस काले कारोबार को पुलिस का खुला संरक्षण प्राप्त है। सूत्रों की मानें तो: चौकी प्रभारी रामजी त्रिपाठी और देवसर एसडीओपी गायत्री तिवारी को कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दी गईं। • कार्रवाई न होना इस बात की तस्दीक करता है कि खाकी और माफिया के बीच 'तालमेल' गहरा है। • नदी के घाटों से लेकर अवैध भंडारण केंद्रों तक माफिया का राज है, जहाँ पुलिस की गाड़ी पहुँचने से पहले ही सूचना लीक हो जाती है। रात ढलते ही 'अभिनेष' सिंडिकेट का आतंक। क्षेत्र में चर्चा है कि इस पूरे अवैध नेटवर्क की कमान अभिनेष सिंह नामक युवक के हाथ में है। रात के अंधेरे में महिंद्रा युवो ट्रैक्टरों का एक बड़ा काफिला गोपत नदी में उतरता है। यह सिंडिकेट इतना रसूखदार है कि अवैध रेत की सप्लाई सरकारी और निजी दोनों प्रोजेक्ट्स में बेखौफ की जा रही है: १. सरकारी काम में सेंध: पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले घरों में अवैध रेत खपाई जा रही है। २. ठेकेदारी में खेल: एलटी (L&T) कंपनी द्वारा निर्माणाधीन पानी की टंकियों में भी इसी अवैध रेत का उपयोग खुलेआम हो रहा है। पर्यावरण की बलि, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। लगातार हो रहे अवैध उत्खनन से गोपत नदी का अस्तित्व खतरे में है। जलस्तर नीचे जा रहा है और नदी के किनारे कट रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि, "एक तरफ सीएम मोहन यादव पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके अधिकारी माफिया के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं।" "माफिया और अधिकारियों की इस जुगलबंदी ने शासन के इकबाल को खत्म कर दिया है। अगर जल्द ही एसपी मनीष खत्री ने कड़े कदम नहीं उठाए, तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।" > — स्थानीय ग्रामीण (देवसर क्षेत्र) सी न्यूज़ संवाददाता के तीखे सवाल: • सवाल 1: क्या एसपी मनीष खत्री को अपने मातहतों की इस 'निष्क्रियता' की जानकारी नहीं है? • सवाल 2: जब ट्रैक्टरों के काफिले सड़कों पर दौड़ते हैं, तो पेट्रोलिंग टीम को वे नजर क्यों नहीं आते? • सवाल 3: जियावन पुलिस और एसडीओपी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रशासनिक रुख: इस मामले में जब जिम्मेदार अधिकारियों से पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो हमेशा की तरह 'जांच जारी है' का रटा-रटाया जवाब मिला। अब देखना यह है कि मोहन सरकार का डंडा इन रेत चोरों और उनके मददगारों पर कब चलता है।