हिमाचल प्रदेश में बढ़ती हुई ट्रैफिक समस्या पर बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू #kullutodaynews #himachalupdate #ATM #himachalkiawaaz #himachalpradesh #KTN #rampur #BreakingNews #shimla #kullu

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एंट्री टैक्स के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष से भी ही है इस मुद्दे पर बात एंट्री टैक्स में नहीं की है ज्यादा बढ़ोतरी

Post by Himachal Ab Tak

एंट्री टैक्स को लेकर बवाल, तख्तियां बैनर लेकर अभी पक्ष का विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन शिमला हिमाचल प्रदेश एंट्री टैक्स को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है. मंगलवार को प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया. एंट्री टैक्स को लेकर विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर विरोध जताया. इस दौरान विपक्ष के विधायक बैनर और तख्तियां लेकर पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एंट्री टैक्स को लेकर हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में भी विरोध हो रहा है. उन्होंने कहा कि बिना सोचे-समझे और जल्दबाजी में फैसले लेने से ऐसी स्थिति पैदा होती है. उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रदेश की जनता के साथ बदसलूकी न हो और इस मुद्दे पर तुरंत फैसला लिया जाए. VO -- जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन के भीतर और सदन के बाहर पहले भी एंट्री टैक्स का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स को लेकर प्रदेश के अंदर भी नाराज़गी और गुस्सा है, खासकर सीमा क्षेत्रों में लोग रोजमर्रा के जीवन में परेशान हो रहे हैं. रिश्तेदारों के घर जाने तक के लिए एंट्री टैक्स देना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि छोटे वाहनों पर एंट्री टैक्स 40 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया गया है और बड़े वाहनों पर हजार रुपये तक एंट्री टैक्स लगाया गया है. अब पंजाब और हरियाणा भी हिमाचल के वाहनों पर एंट्री टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसके चलते वहां लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में कुछ लोग हिमाचल के वाहनों की एंट्री रोकने की बात कर रहे हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की भी बात कही जा रही है. ऐसे में मुख्यमंत्री को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि पड़ोसी राज्यों में हिमाचल के लोगों के साथ किसी तरह की बदसलूकी न हो. बाइट -- जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष VO -- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश की मदद कर रही है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए 3920 करोड़ रुपये की सहायता दी गई७ है. देश भर में दूसरे नंबर पर हिमाचल को सबसे ज्यादा सहायता दी गई है. उन्होंने कहा कि यह सहायता 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी गई है ताकि प्रदेश में विकास को गति मिल सके. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस सहायता को छुपाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी केंद्र सरकार से लगभग 7500 करोड़ रुपये की मदद प्रदेश को मिल चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया जाना चाहिए. बाइट -- जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

घुमारवीं, 31 मार्च (राकेश): घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत घुमारवीं पुल के समीप आज एक बड़ा हादसा टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रैक्टर (नंबर PB 08 EK 2473) मेला ग्राउंड की ओर झूले लेकर जा रहा था। इसी दौरान उतराई में अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खाई की ओर लटक गया। ट्रैक्टर में सवार दो लोग सुरक्षित हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। इस घटना में किसी भी तरह का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया गया। समय रहते बड़ा हादसा टलने से क्षेत्र में राहत का माहौल है।

सुजानपुर हिमाचल प्रदेश में वाहनों पर प्रवेश कर के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर करारा हमला बोला है। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रवेश कर में बढ़ोतरी से बाहरी राज्यों से हिमाचल में रोजमर्रा का सामान लाने वाले व्यापारियों पर भारी बोझ पड़ेगा, जिसका सीधा असर आम जनता पर होगा और प्रदेश में जरूरत का सामान और महंगा मिलेगा। राजेंद्र राणा ने कहा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ₹3,920 करोड़ जारी किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल सरकार पेट्रोल और डीजल पर पाँच रुपये बढ़ाने और करों में वृद्धि कर जनता को निचोड़ने की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जिद के आगे प्रदेश की जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है और प्रवेश कर बढ़ाने का फैसला तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से हिमाचल प्रदेश की छवि पहले ही खराब हो चुकी है और अब बची-खुची कसर भी पूरी हो जाएगी। फर्क केवल आम जनता को पड़ता है, लेकिन यह बात मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं। राणा ने मुख्यमंत्री सुक्खू से सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली के रेडिसन होटल में कमरा नंबर 411 में 72 घंटे तक वह क्या कर रहे थे। यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो इस बारे में जनता को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। इस मुद्दे पर उनकी खामोशी से जनता के बीच मुख्यमंत्री की छवि और खराब हो रही है और यदि जल्द जवाब नहीं दिया गया तो स्थिति और गंभीर होगी।

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में चेस्टर हिल में भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने सफ़ाई दी है. साथ ही हिमाचल सरकार के पूर्व तीन मुख्य सचिवों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. IAS संजय गुप्ता ने पूर्व मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना और RD धीमान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए इन IAS अधिकारियों की इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और RD धीमान की इंटीग्रिटी डाउटफुल है ऐसे में वे उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं. संजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और RD धीमान के कहने पर ही उनके खिलाफ चेस्टर हिल मामले को लेकर छोटा शिमला में शिकायत दी गई. मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि पूरे मामले में उनके खिलाफ छोटा शिमला पुलिस थाना में दर्ज की गई शिकायत पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक है. मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि उन पर 3 एकड़ ज़मीन लेने का जो आरोप लगाया जा रहा है, वह तथ्यात्मक रूप से गलत है. उन्होंने कहा कि यह ज़मीन जुलाई 2025 में सरकार की विधिवत अनुमति के बाद ली गई. इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है. कम रेट पर जमीन खरीदने के आरोपों पर संजय गुप्ता ने कहा कि ज़मीन का कलेक्टर रेट 1 करोड़ 10 लाख रुपये था और उनकी ओर से जमीन एक करोड़ 35 लाख में खरीदी गई. खरीदारी के स्रोत को लेकर संजय गुप्ता ने कहा कि उन्होंने 75 लाख रुपये जून महीने में जीपीएफ से लिए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे विनय शर्मा द्वारा की गई शिकायत प्रेरित और वाहवाही लेने के उद्देश्य से की गई है है. मुख्य सचिव ने कहा कि उन्होंने बिजली बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए 5 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा कमाकर दिया था. उनके कार्यकाल में कई बड़े फैसले पारदर्शिता के साथ लिए गए थे. उन्होंने कहा कि उनकी कार्यशैली को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची जा रही है. उन्होंने आगे बताया कि एक ग्रोवर और पूर्व मुख्य सचिव आरडी धीमान के खिलाफ 2 FIR पहले ही विजिलेंस में है. साथ ही ईडी ने भी इस मामले को टेकअप किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि 130 करोड़ की लागत वाली कुनिहार-नालागढ़ लाइन में नियमों की अवहेलना हुई थी जिनकी जांच चल रही है. संजय गुप्ता ने कहा कि विधायक सतपाल सत्ती के OID से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने डाउटफुल इंटीग्रेटि वाले अधिकारियों को एक्सटेंशन न देने के साथ निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्य सचिव और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना की इंटिग्रिटी डाउटफुल रही है. हिमाचल सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने भी उनकी इंटिग्रिटी पर सवाल उठाए हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि जिन अधिकारियों की इंटिग्रिटी डाउटफुल है, उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाएगा. इसी वजह से यह पूरा षड़यंत्र रचा गया है. इसके अलावा संजय गुप्ता ने चेस्टर हिल मामले में पूर्व रेरा चीफ़ श्रीकांत बालदि पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर चेस्टर हल में कुछ गड़बड़ी थी भी फिर भी इसकी रेरा से अप्रूवल पूर्व IAS अधिकारी श्रीकांत बालदि के समय में दी गई थी. उन्होंने पूर्व अधिकारियों प्रबोध सक्सेना और RD धीमान का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इन अधिकारियों द्वारा विपक्ष और आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा संजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गुमराह किया और सभी तथ्य उनके ध्यान में नहीं लाए गए. Byte - IAS संजय गुप्ता, मुख्य सचिव