ओएंडएम शुल्क नहीं देने वाली टेनरियों पर होगी कार्रवाई 20 एमएलडी सीईटीपी के लंबित कार्य जल्द पूरे कराने के निर्देश, पाइपलाइन-मैनहोल की दो दिन में मांगी संयुक्त रिपोर्ट रिपोर्टर शुभम साहू कानपुर कानपुर। जाजमऊ के वाजिदपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन 20 एमएलडी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की प्रगति और उससे जुड़े लंबित कार्यों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने की। इस दौरान सीईटीपी परियोजना के विभिन्न कार्यों, पाइपलाइन एवं मैनहोल निर्माण, सॉलिड वेस्ट और स्लज के निस्तारण के साथ ही टेनरी इकाइयों से मिलने वाले संचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) शुल्क की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीईटीपी परियोजना के जिन कार्यों में अभी भी कुछ हिस्सा शेष है, उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा कराया जाए। उन्होंने विशेष रूप से पाइपलाइन और मैनहोल से संबंधित लंबित कार्यों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए संयुक्त रिपोर्ट तैयार कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पाइपलाइन एवं मैनहोल से जुड़े शेष कार्यों का यूपीपीसीबी और परियोजना के प्रोजेक्ट इंजीनियर द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इस रिपोर्ट को सचिव, जेटेटा से सत्यापित कराने के बाद दो दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाए, जिससे लंबित कार्यों को लेकर आगे की कार्रवाई समय से सुनिश्चित की जा सके। स्लज और सॉलिड वेस्ट के निस्तारण पर जोर समीक्षा के दौरान सीईटीपी से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट एवं स्लज के निस्तारण की स्थिति भी जिलाधिकारी के समक्ष रखी गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट और स्लज का निस्तारण निर्धारित पर्यावरणीय एवं कानूनी मानकों के अनुरूप ही किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सीईटीपी के संचालन से जुड़े पर्यावरणीय मानकों का लगातार पालन कराया जाए, ताकि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित अपशिष्ट का उचित उपचार हो सके और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति न बने। लंबित काम समय से पूरा करने के निर्देश सीईटीपी परियोजना के निर्माण से जुड़े शेष कार्यों की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित कांट्रेक्टर को निर्देशित किया कि परियोजना के सभी लंबित कार्यों को तय समयावधि में पूरा किया जाए। उन्होंने कार्यों में अनावश्यक देरी न करने और निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को परियोजना की प्रगति की लगातार निगरानी करने के निर्देश देते हुए कहा कि लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए, ताकि सीईटीपी परियोजना का उद्देश्य प्रभावी ढंग से पूरा हो सके। शुल्क नहीं देने वाली टेनरियों पर कार्रवाई बैठक में सीईटीपी के संचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) शुल्क की वसूली की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सामने आया कि कुछ टेनरी इकाइयों द्वारा ओएंडएम शुल्क के बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शुल्क का भुगतान नहीं करने वाली टेनरी इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीईटीपी के सुचारु संचालन और अनुरक्षण के लिए संबंधित इकाइयों द्वारा देय शुल्क का भुगतान किया जाना आवश्यक है। ऐसे में बकाया शुल्क की स्थिति की समीक्षा कर नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों और परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीईटीपी के सभी शेष कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे हों और परियोजना के संचालन में पर्यावरणीय नियमों एवं मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

Shubham sahu Reporter

Local News Reporter घाटमपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

ओएंडएम शुल्क नहीं देने वाली टेनरियों पर होगी कार्रवाई 20 एमएलडी सीईटीपी के लंबित कार्य जल्द पूरे कराने के निर्देश, पाइपलाइन-मैनहोल की दो दिन में मांगी संयुक्त रिपोर्ट रिपोर्टर शुभम साहू कानपुर कानपुर। जाजमऊ के वाजिदपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन 20 एमएलडी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की प्रगति और उससे जुड़े लंबित कार्यों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने की। इस दौरान सीईटीपी परियोजना के विभिन्न कार्यों, पाइपलाइन एवं मैनहोल निर्माण, सॉलिड वेस्ट और स्लज के निस्तारण के साथ ही टेनरी इकाइयों से मिलने वाले संचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) शुल्क की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीईटीपी परियोजना के जिन कार्यों में अभी भी कुछ हिस्सा शेष है, उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा कराया जाए। उन्होंने विशेष रूप से पाइपलाइन और मैनहोल से संबंधित लंबित कार्यों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए संयुक्त रिपोर्ट तैयार कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पाइपलाइन एवं मैनहोल से जुड़े शेष कार्यों का यूपीपीसीबी और परियोजना के प्रोजेक्ट इंजीनियर द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इस रिपोर्ट को सचिव, जेटेटा से सत्यापित कराने के बाद दो दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाए, जिससे लंबित कार्यों को लेकर आगे की कार्रवाई समय से सुनिश्चित की जा सके। स्लज और सॉलिड वेस्ट के निस्तारण पर जोर समीक्षा के दौरान सीईटीपी से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट एवं स्लज के निस्तारण की स्थिति भी जिलाधिकारी के समक्ष रखी गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट और स्लज का निस्तारण निर्धारित पर्यावरणीय एवं कानूनी मानकों के अनुरूप ही किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सीईटीपी के संचालन से जुड़े पर्यावरणीय मानकों का लगातार पालन कराया जाए, ताकि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित अपशिष्ट का उचित उपचार हो सके और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति न बने। लंबित काम समय से पूरा करने के निर्देश सीईटीपी परियोजना के निर्माण से जुड़े शेष कार्यों की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित कांट्रेक्टर को निर्देशित किया कि परियोजना के सभी लंबित कार्यों को तय समयावधि में पूरा किया जाए। उन्होंने कार्यों में अनावश्यक देरी न करने और निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को परियोजना की प्रगति की लगातार निगरानी करने के निर्देश देते हुए कहा कि लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए, ताकि सीईटीपी परियोजना का उद्देश्य प्रभावी ढंग से पूरा हो सके। शुल्क नहीं देने वाली टेनरियों पर कार्रवाई बैठक में सीईटीपी के संचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) शुल्क की वसूली की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सामने आया कि कुछ टेनरी इकाइयों द्वारा ओएंडएम शुल्क के बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शुल्क का भुगतान नहीं करने वाली टेनरी इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीईटीपी के सुचारु संचालन और अनुरक्षण के लिए संबंधित इकाइयों द्वारा देय शुल्क का भुगतान किया जाना आवश्यक है। ऐसे में बकाया शुल्क की स्थिति की समीक्षा कर नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों और परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीईटीपी के सभी शेष कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे हों और परियोजना के संचालन में पर्यावरणीय नियमों एवं मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।