सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमाशंकर राजभर द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण संबंधी मुद्दे पर लोकसभा में सवाल उठाए जाने के बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें एक विस्तृत जवाब भेजा है। इस पत्र में बताया गया है कि केंद्र सरकार की मौजूदा नीतियों के तहत भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'क' एवं समूह 'ख' की नौकरियों में विभिन्न प्रकार की आयु संबंधी छूट और आरक्षण का लाभ पहले से ही प्रदान किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 जून 2026 को भेजे अपने पत्र में उल्लेख किया कि सांसद रमाशंकर राजभर ने 3 फरवरी 2026 को नियम-377 के तहत लोकसभा में समूह 'क' और समूह 'ख' की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा उठाया था, जिस पर संबंधित विभागों से जांच कराई गई। पत्र के अनुसार, भूतपूर्व सैनिकों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट स्तर तक की रिक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आयु सीमा में भी विशेष छूट का प्रावधान है। केंद्र सरकार के समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती के लिए, भूतपूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु में से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाई जाती है, और यदि इसके बाद उनकी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होती, तो उन्हें आयु सीमा की शर्त पूरी करने वाला माना जाता है। इसके अलावा, समूह 'क' एवं 'ख' सेवाओं में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सैन्य सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़कर आयु सीमा में छूट दी जाती है। वहीं, कम से कम पांच वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सामान्य रूप से सेवानिवृत्त अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण सेवा मुक्त किए गए अधिकारियों और भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान है। सांसद रमाशंकर राजभर ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वह भूतपूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा और उनके पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को संसद में लगातार उठाते रहेंगे, ताकि देश की सेवा करने वाले जवानों को अधिकतम सुविधाएं और अवसर मिल सकें। मीडिया प्रभारी जितेश कुमार वर्मा (एडवोकेट) ने सांसद द्वारा संसद में उठाए गए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय की ओर से सकारात्मक एवं विस्तृत जवाब प्राप्त होने को क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्साहवर्धक बताया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सैनिकों के सम्मान, पुनर्वास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को भविष्य में और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

गंगा 24 ख़बर

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2 hrs ago

सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमाशंकर राजभर द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण संबंधी मुद्दे पर लोकसभा में सवाल उठाए जाने के बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें एक विस्तृत जवाब भेजा है। इस पत्र में बताया गया है कि केंद्र सरकार की मौजूदा नीतियों के तहत भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'क' एवं समूह 'ख' की नौकरियों में विभिन्न प्रकार की आयु संबंधी छूट और आरक्षण का लाभ पहले से ही प्रदान किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 जून 2026 को भेजे अपने पत्र में उल्लेख किया कि सांसद रमाशंकर राजभर ने 3 फरवरी 2026 को नियम-377 के तहत लोकसभा में समूह 'क' और समूह 'ख' की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा उठाया था, जिस पर संबंधित विभागों से जांच कराई गई। पत्र के अनुसार, भूतपूर्व सैनिकों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट स्तर तक की रिक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आयु सीमा में भी विशेष छूट का प्रावधान है। केंद्र सरकार के समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती के लिए, भूतपूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु में से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाई जाती है, और यदि इसके बाद उनकी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होती, तो उन्हें आयु सीमा की शर्त पूरी करने वाला माना जाता है। इसके अलावा, समूह 'क' एवं 'ख' सेवाओं में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सैन्य सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़कर आयु सीमा में छूट दी जाती है। वहीं, कम से कम पांच वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सामान्य रूप से सेवानिवृत्त अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण सेवा मुक्त किए गए अधिकारियों और भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान है। सांसद रमाशंकर राजभर ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वह भूतपूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा और उनके पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को संसद में लगातार उठाते रहेंगे, ताकि देश की सेवा करने वाले जवानों को अधिकतम सुविधाएं और अवसर मिल सकें। मीडिया प्रभारी जितेश कुमार वर्मा (एडवोकेट) ने सांसद द्वारा संसद में उठाए गए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय की ओर से सकारात्मक एवं विस्तृत जवाब प्राप्त होने को क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्साहवर्धक बताया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सैनिकों के सम्मान, पुनर्वास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को भविष्य में और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।