केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में E100 फ्यूल के लिए नियमों को मंजूरी मिलने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने रात 8 बजे फाइल पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद E100 फ्यूल कानूनी रूप से देश में उपयोग के लिए तैयार है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पेट्रोल महंगा है, डीजल का भविष्य अनिश्चित है, और इलेक्ट्रिक वाहनों में अभी भी रेंज एंजायटी की समस्या बनी हुई है। सरकार का दावा है कि यह भारत की तेल आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा, हालांकि इसके पूरी तरह से पेट्रोल को बदलने की राह में कई चुनौतियां हैं। E100 एक ऐसा ईंधन है जिसमें लगभग 100 प्रतिशत इथेनॉल होता है और इसमें पारंपरिक पेट्रोल नहीं मिलाया जाता। इथेनॉल गन्ना, मक्का, चावल और कृषि अपशिष्ट जैसे उत्पादों से तैयार किया जाता है। भारत में पहले से ही E20 पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है। हालांकि, E20 के इस्तेमाल को लेकर वाहन मालिकों द्वारा माइलेज में गिरावट और मेंटेनेंस लागत बढ़ने की शिकायतें सामने आई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने भी सोशल नेटवर्किंग साइट 'X' पर स्वीकार किया है कि इथेनॉल की कम एनर्जी डेंसिटी के कारण माइलेज में 1-2% (E10 के लिए डिज़ाइन किए गए और E20 के लिए कैलिब्रेट किए गए चार पहिया वाहनों के लिए) और अन्य वाहनों के लिए लगभग 3-6% की कमी आती है। सरकार का जोर है कि E100 से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से किसानों को भी गन्ना और मक्का जैसे कृषि उत्पादों की बढ़ी हुई मांग से लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार, इथेनॉल कार्यक्रम से अब तक कच्चे तेल के आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है और किसानों को लगभग 80,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आने वाले डेढ़-दो महीनों में हुंडई, टोयोटा और एमजी मोटर जैसी कंपनियां अपनी फ्लेक्स फ्यूल कारों को पेश करेंगी। उन्होंने हाल ही में मारुति सुजुकी की वैनगआर के फ्लेक्स फ्यूल वर्जन को भी पेश किया था, जिसे शुरुआत में फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और बाद में निजी वाहनों के लिए भी। हालांकि, E100 फ्यूल सैद्धांतिक रूप से पेट्रोल की जगह ले सकता है, लेकिन यह बदलाव तुरंत संभव नहीं है। इसके लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए वाहनों की आवश्यकता होगी, जबकि मौजूदा करोड़ों पेट्रोल वाहन E100 फ्यूल पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। अनुमान है कि आने वाले समय में E20 और E100 फ्यूल दोनों साथ-साथ मौजूद रहेंगे, और E100 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की संख्या बढ़ने के बाद ही संभव हो पाएगा।

Mohit Badtiya

Civil Lines, Central Delhi•

2 days ago

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में E100 फ्यूल के लिए नियमों को मंजूरी मिलने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने रात 8 बजे फाइल पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद E100 फ्यूल कानूनी रूप से देश में उपयोग के लिए तैयार है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पेट्रोल महंगा है, डीजल का भविष्य अनिश्चित है, और इलेक्ट्रिक वाहनों में अभी भी रेंज एंजायटी की समस्या बनी हुई है। सरकार का दावा है कि यह भारत की तेल आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा, हालांकि इसके पूरी तरह से पेट्रोल को बदलने की राह में कई चुनौतियां हैं। E100 एक ऐसा ईंधन है जिसमें लगभग 100 प्रतिशत इथेनॉल होता है और इसमें पारंपरिक पेट्रोल नहीं मिलाया जाता। इथेनॉल गन्ना, मक्का, चावल और कृषि अपशिष्ट जैसे उत्पादों से तैयार किया जाता है। भारत में पहले से ही E20 पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है। हालांकि, E20 के इस्तेमाल को लेकर वाहन मालिकों द्वारा माइलेज में गिरावट और मेंटेनेंस लागत बढ़ने की शिकायतें सामने आई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने भी सोशल नेटवर्किंग साइट 'X' पर स्वीकार किया है कि इथेनॉल की कम एनर्जी डेंसिटी के कारण माइलेज में 1-2% (E10 के लिए डिज़ाइन किए गए और E20 के लिए कैलिब्रेट किए गए चार पहिया वाहनों के लिए) और अन्य वाहनों के लिए लगभग 3-6% की कमी आती है। सरकार का जोर है कि E100 से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से किसानों को भी गन्ना और मक्का जैसे कृषि उत्पादों की बढ़ी हुई मांग से लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार, इथेनॉल कार्यक्रम से अब तक कच्चे तेल के आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है और किसानों को लगभग 80,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आने वाले डेढ़-दो महीनों में हुंडई, टोयोटा और एमजी मोटर जैसी कंपनियां अपनी फ्लेक्स फ्यूल कारों को पेश करेंगी। उन्होंने हाल ही में मारुति सुजुकी की वैनगआर के फ्लेक्स फ्यूल वर्जन को भी पेश किया था, जिसे शुरुआत में फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और बाद में निजी वाहनों के लिए भी। हालांकि, E100 फ्यूल सैद्धांतिक रूप से पेट्रोल की जगह ले सकता है, लेकिन यह बदलाव तुरंत संभव नहीं है। इसके लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए वाहनों की आवश्यकता होगी, जबकि मौजूदा करोड़ों पेट्रोल वाहन E100 फ्यूल पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। अनुमान है कि आने वाले समय में E20 और E100 फ्यूल दोनों साथ-साथ मौजूद रहेंगे, और E100 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की संख्या बढ़ने के बाद ही संभव हो पाएगा।