मंठा तालुक्यातील वझर सरकटे येथील रमाई आवास योजना २०२३-२४ च्या लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर होऊनही निधीसाठी पंचायत समितीचे हेलपाटे घालावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून तब्बल सहा महिने उलटूनही निधी न मिळाल्याने लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या संतापापोटी, १५ जून रोजी संतप्त लाभार्थ्यांनी मंठा पंचायत समिती गाठून गटविकास अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणला. यावेळी काही लाभार्थ्यांनी घरकुलाच्या हप्त्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याचा थेट आरोप करत, पैसे देऊनही वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याची खंत व्यक्त केली. "घरकुल मिळवण्यासाठी शासनाकडे हात जोडायचे की संबंधितांच्या मागण्या पूर्ण करायच्या?" असा संतप्त सवाल उपस्थित करत त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली, ज्यामुळे गोरगरीबांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. लाभार्थ्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर पंधरा दिवसांच्या आत घरकुलाचा निधी त्यांच्या खात्यात जमा झाला नाही, तर मंठा पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषण सुरू केले जाईल आणि या आंदोलनाची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील. गोरगरीबांना हक्काचे घर देण्यासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबवत असतानाही, कागदपत्रे पूर्ण करूनही लाभार्थ्यांना निधीसाठी त्रास सहन करावा लागत असेल, तर ही बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. आता लाभार्थ्यांच्या या गंभीर आरोपांची चौकशी होऊन संबंधित दोषींवर कारवाई होते की हे प्रकरण केवळ कागदोपत्रीच राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

AJINKYA S DAWANE

मंठा, जालना, महाराष्ट्र•

on 16 June

मंठा तालुक्यातील वझर सरकटे येथील रमाई आवास योजना २०२३-२४ च्या लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर होऊनही निधीसाठी पंचायत समितीचे हेलपाटे घालावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून तब्बल सहा महिने उलटूनही निधी न मिळाल्याने लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या संतापापोटी, १५ जून रोजी संतप्त लाभार्थ्यांनी मंठा पंचायत समिती गाठून गटविकास अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणला. यावेळी काही लाभार्थ्यांनी घरकुलाच्या हप्त्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याचा थेट आरोप करत, पैसे देऊनही वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याची खंत व्यक्त केली. "घरकुल मिळवण्यासाठी शासनाकडे हात जोडायचे की संबंधितांच्या मागण्या पूर्ण करायच्या?" असा संतप्त सवाल उपस्थित करत त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली, ज्यामुळे गोरगरीबांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. लाभार्थ्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर पंधरा दिवसांच्या आत घरकुलाचा निधी त्यांच्या खात्यात जमा झाला नाही, तर मंठा पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषण सुरू केले जाईल आणि या आंदोलनाची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील. गोरगरीबांना हक्काचे घर देण्यासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबवत असतानाही, कागदपत्रे पूर्ण करूनही लाभार्थ्यांना निधीसाठी त्रास सहन करावा लागत असेल, तर ही बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. आता लाभार्थ्यांच्या या गंभीर आरोपांची चौकशी होऊन संबंधित दोषींवर कारवाई होते की हे प्रकरण केवळ कागदोपत्रीच राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.