अवैध भवनों के नक्शे रेगुलराइज करवाने के लिए दें आखिरी मौका उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने जिला में टीसीपी एक्ट की अक्षरशः अनुपालना के दिए निर्देश जिला में अवैध निर्माण कार्यों को नियंत्रित करने के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ की अध्यक्षता आयोजित की गई, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। जिले की विभिन्न शहरी निकायों और विशेष योजना क्षेत्रों में अवैध निर्माण कार्यों पर कार्रवाई के संबंध में बैठक में व्यापक चर्चा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों को जिला में नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के सभी प्रावधानों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि नए भवनों को बिजली-पानी के कनेक्शन और अन्य सुविधाएं नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग या शहरी निकायों की एनओसी के बाद ही जारी होने चाहिए। नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के तहत अधिसूचित योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में किसी भी निर्माण कार्य के लिए टीसीपी विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। अब इन क्षेत्रों से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर से अधिक के एरिया वाले प्लॉट पर निर्माण के लिए भी टीसीपी विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। इन क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर से अधिक जमीन की रजिस्ट्री के लिए भी एनओसी अनिवार्य है। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस संशोधित नियम की जानकारी हर पंचायत तक पहुंचाने के लिए टीसीपी विभाग के अधिकारी सभी बीडीओ से समन्वय स्थापित करें। उन्होंने कहा कि शहरी और विशेष योजना क्षेत्रों में अनुमति के बगैर निर्माण कार्य कर चुके लोगों को अपने भवनों के नक्शे रेगुलराइज करवाने के लिए एक आखिरी मौका दें और इसके बाद भी कोई भवन मालिक नक्शे को रेगुलराइज नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें।

हमीरपुरी पत्रकार

लम्बलू, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश•

6 hrs ago

अवैध भवनों के नक्शे रेगुलराइज करवाने के लिए दें आखिरी मौका उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने जिला में टीसीपी एक्ट की अक्षरशः अनुपालना के दिए निर्देश जिला में अवैध निर्माण कार्यों को नियंत्रित करने के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ की अध्यक्षता आयोजित की गई, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। जिले की विभिन्न शहरी निकायों और विशेष योजना क्षेत्रों में अवैध निर्माण कार्यों पर कार्रवाई के संबंध में बैठक में व्यापक चर्चा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों को जिला में नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के सभी प्रावधानों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि नए भवनों को बिजली-पानी के कनेक्शन और अन्य सुविधाएं नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग या शहरी निकायों की एनओसी के बाद ही जारी होने चाहिए। नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के तहत अधिसूचित योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में किसी भी निर्माण कार्य के लिए टीसीपी विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। अब इन क्षेत्रों से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर से अधिक के एरिया वाले प्लॉट पर निर्माण के लिए भी टीसीपी विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। इन क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर से अधिक जमीन की रजिस्ट्री के लिए भी एनओसी अनिवार्य है। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस संशोधित नियम की जानकारी हर पंचायत तक पहुंचाने के लिए टीसीपी विभाग के अधिकारी सभी बीडीओ से समन्वय स्थापित करें। उन्होंने कहा कि शहरी और विशेष योजना क्षेत्रों में अनुमति के बगैर निर्माण कार्य कर चुके लोगों को अपने भवनों के नक्शे रेगुलराइज करवाने के लिए एक आखिरी मौका दें और इसके बाद भी कोई भवन मालिक नक्शे को रेगुलराइज नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें।